नवदेहली, २९ मे-मासः (हि.स.)। नगरेषु वर्धमानं जैविक-अपशिष्टस्य आह्वानं रोजगार-स्वच्छऊर्जा-जलवायु-कार्यवाही-नगरपालिका-वित्तव्यवस्था तथा नगरीय-आधारभूत-संरचनायाः महत्त्वपूर्णे अवसरे परिवर्तयितुं शक्यते। एषा सूचना काउन्सिल-ऑन-एनर्जी, एन्वायरन्मेण्ट-एण्ड-वाटर (सीईईडब्ल्यू) इत्यस्य स्वतन्त्र-अध्ययनेन प्रकाशिता। अस्मिन् ज्ञातं यत् अनुकूल-नीतीनां माध्यमेन यदि भारतस्य जैविक-अपशिष्टस्य कृते परिपत्र-अर्थव्यवस्था (सर्कुलर-इकोनॉमी) स्वीकृता भवेत्, तर्हि २०४७ तमे वर्षे २६ लक्ष-प्रत्यक्ष-रोजगाराः उत्पद्येरन् तथा च प्रायः ५१-अर्ब-डॉलर-परिमितस्य विपणि-अवसरस्य मार्गाः उद्घाटिताः भवेयुः। जैविक-अपशिष्टे पाकशालायाः, मण्डीभ्यः, उद्यानिकीक्षेत्रेभ्यः निर्गतं कच्रं, फल-पुष्प-शाक-मांसादीनि तथा अन्यानि जैव-विघटनशील-अपशिष्टानि समाविष्टानि सन्ति।

शुक्रवासरे सीईईडब्ल्यू-संस्थया स्वस्य अध्ययनं ‘ऑर्गेनिक-वेस्ट-सर्कुलर-इकोनॉमी-फॉर-विकसित-भारत : जॉब्स, इन्वेस्टमेण्ट् एण्ड एमिशन्स पाथवेज टू २०४७’ इति प्रकाशितम्। अस्मिन् अवसरे देहली-पर्यावरण-वन-वन्यजीव-मन्त्री मनजिन्दर-सिंह-सिरसा स्वसन्देशे उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रीणः आत्मनिर्भर-भारतस्य तथा ऊर्जा-क्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः दृष्टिकोणः अपशिष्टात् संसाधन-निर्माण-प्रणालीषु स्पष्टतया प्रतिबिम्बितः भवति। देहल्याः जैविक-अपशिष्टात् उत्पाद्यमानस्य बायो-सीएनजी इत्यस्य प्रत्येकः किलोग्रामः आयातित-जीवाश्म-इन्धनस्य एकस्य किलोग्रामस्य समतुल्यः अस्ति, यस्य आवश्यकता अस्माकं न भवति। कस्मिंश्चित् विपण्यां वा आवासीय-उपनिवेशे स्थापिता प्रत्येकः कम्पोस्ट-एककः नगरीय-पोषक-चक्रस्य पूर्णतायै एकं चरणम् अस्ति।

देहली-नगर-निगमस्य अभियन्ता-प्रमुखः पी.सी.मीना उक्तवान्, “देहली-नगर-निगमः अधुना योजनाबद्ध-रूपेण संरचनात्मक-रीत्या च विकल्पान् सज्जयति। देहल्याः प्रमुख-डेयरी-क्लस्टरेषु—नांगली-गोयला-घोगा-भलस्वा—जैव-मीथनीकरण-संयन्त्राणि प्रवर्तितानि भवन्ति, यत्र वयं राष्ट्रिय-डेयरी-विकास-परिषदा सह संयुक्तरूपेण कार्यं कुर्मः। इन्द्रप्रस्थ-गैस-लिमिटेड् इत्यनेन सह सहभागितया वयं बायो-सीएनजी-आधारभूत-संरचनायाः विकासं कुर्मः, या अपशिष्ट-प्रक्रियाकरणं नगरस्य गैस-वितरण-जालकेन सह संयोजयति।”

सीईईडब्ल्यू-संस्थायाः फेलो प्रार्थना-बोराह: उक्तवती यत्, “अपशिष्ट-प्रबन्धनं स्वच्छ-वायोः सम्बन्धितम् आधारभूत-संरचना अस्ति। मुक्त-स्थले अपशिष्ट-दहनम् भारतीय-नगराणां हानिकारक-पीएम २.५-उत्सर्जनेषु प्रायः १० प्रतिशतं योगदानं करोति, यदा च समुचित-प्रबन्धनाभावे जैविक-अपशिष्टं मीथेन-वायोः, दुर्गन्धस्य, अग्नि-संकटस्य तथा प्रदूषणस्य वृद्धिं करोति, येन पुनर्चक्रण-योग्य-सामग्रीणां पुनर्प्राप्ति-मूल्यं न्यूनं भवति। यथा यथा भारतीय-नगराणां विस्तारः भवति, तथा तथा अपशिष्ट-प्रबन्धन-प्रणाल्यः केवलं ऋतुजन्य-प्रदूषण-कालेषु न, अपितु सम्पूर्ण-वर्षं वायोः गुणवत्ता तथा जीवन-सुगमतां निर्धारयिष्यन्ति। वर्तमाने भारतीय-नगराणि प्रतिदिनं प्रायः १,७१,००० टन-परिमितं नगरीय-ठोस-अपशिष्टं उत्पादयन्ति, यस्य अर्धांशः जैविक-अपशिष्टम् अस्ति। अधुना समग्र-नगरीय-दृढ-अपशिष्टस्य प्रायः ६१ प्रतिशतं भागः एव उपचारितः भवति। वर्षे २०४७ तमे केवलं नगरीय-क्षेत्रेभ्यः निर्गतं जैविक-अपशिष्टं प्रतिवर्षं प्रायः २०८-मिलियन-टन-परिमितं भविष्यति।”

सीईईडब्ल्यू-संस्थायाः कार्यक्रम-प्रमुखा प्रियंका-सिंह उक्तवती यत्, “भारतः जैविक-अपशिष्ट-प्रबन्धनस्य कृते पूर्वमेव दृढं नीतिगत-आधारं निर्मितवान्। अस्माकं अध्ययने ज्ञायते यत् अस्मिन् नव-कार्यक्रमैः, त्रिभिः नीतिगत-दिशानिर्देशैः तथा सप्त-योजनाभिः माध्यमेन प्रायः १६ मन्त्रालया: शासकीय-निकायाश्च सम्बद्धाः सन्ति। स्वच्छ-भारत-मिशन-नगरीयम्, राष्ट्रिय-जैव-ऊर्जा-कार्यक्रमः तथा गोवर्धन-योजना अपशिष्ट-निस्तारणस्य स्थाने तस्मात् संसाधन-निर्माणस्य चिन्तनं प्रोत्साहितवन्तः।”

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan