Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूनगरम्, ०३ मईमासः (हि.स.)। नेपाल-देशस्य कृषि-मन्त्रालयेन कृषकाणां कृते समये पारदर्शिरूपेण च रासायनिक-उर्वरकस्य उपलब्धतां सुनिश्चितुं नूतना कठोर-कार्यविधिः प्रवर्तिता अस्ति। अस्यां व्यवस्थायां निर्धारित-समये उर्वरकस्य आपूर्तिः न करणं अथवा कालाबाजारी-कार्ये संलग्नता दृश्यते चेत् वितरकाणां अनुज्ञापत्रं निरस्तं भविष्यति।
नूतन-व्यवस्थायां उर्वरक-आपूर्ति-वितरणयोः वैज्ञानिक-आधारेण कोटा-प्रणाली योजिता अस्ति, तथा सम्पूर्ण-प्रक्रियायाः पारदर्शिता अधिकं बलवती कृता। सर्वकारः व्यय-सहभागिता-आधारेण कृषकान् अनुदानयुक्तं उर्वरकं प्रदास्यति।
मन्त्रालयेन इदमपि निर्धारितम् यत् यूरिया, डीएपी तथा पोटाश-उर्वरकाणां मूल्यं आयात-स्तरे एव नियन्त्रितं भविष्यति, तथा अन्तिम-मूल्ये केवलं सीमितं परिवहन-व्ययः तथा प्रबन्धन-शुल्कं योजयितुं शक्यते।
उर्वरक-वितरणस्य प्रमुखं दायित्वं सहकारी-संस्थाभ्यः दत्ता अस्ति, तथा गोदाम-व्यवस्था, पञ्जीकरणं, वित्तीय-दस्तावेजाः च अनिवार्याः कृताः सन्ति। सर्वकारस्य मतं यत् अस्याः व्यवस्थायाः क्रियान्वयनेन कृषि-उत्पादनं वर्धिष्यते तथा देशस्य खाद्य-सुरक्षा सुदृढा भविष्यति।
संभाव्य-अल्पतां निवारयितुं कुल-वार्षिक-उर्वरक-मात्रायाः १० प्रतिशतं भागं वितरक-निर्माणिभिः अनिवार्यतया ‘बफर-स्टॉक’ रूपेण धारयितव्यः भविष्यति। एषः उर्वरकः प्रमुख-धान्य-सस्येषु यथा धान-मक्का-गोधूम-आदिषु तथा बीज-उत्पादनाय आपत्काल-स्थितौ उपयोगाय निश्चितः अस्ति। कालाबाजारी-निवारणाय सर्वकारेण आयात-स्तरे एव उर्वरक-मूल्यं निर्धारितम् अस्ति—यूरिया १४ रुपये प्रति किलोग्राम, डीएपी ४३ रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश ३१ रुपये प्रति किलोग्राम इति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता