Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 03 मईमासः (हि.स.)।
दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता उक्तवती यत् अधुना यातायात-चालान-निवर्तनार्थं सर्वकारः नवीनां, समयबद्धां, सुव्यवस्थितां च प्रक्रियाम् आरभते। मार्गेषु असावधानता नियम-अवहेलनां च प्रति कापि अवकाशः न भविष्यति। नूतन-व्यवस्थायां चालानात् परिहारः असम्भवः भविष्यति तथा च निर्धारित-समये तस्य निपटानं प्रत्येकस्य नागरिकस्य कर्तव्यं भविष्यति। एषः उपायः मार्ग-सुरक्षावृद्धये, अनुशासन-स्थापनाय, डिजिटल-पारदर्शितायाः सुनिश्चितये च महत्त्वपूर्णं परिवर्तनम् अस्ति।
नवीन-नियमानुसारं चालानं प्रति आपत्तिं दर्शयितुं प्रत्यक्षं न्यायालयस्य शरणं गन्तुं न शक्यते। दिल्ली सर्वकारो रविवासरे विज्ञप्तिं निर्गत्य अवदत् यत् केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय-मोटर-वाहन-नियमाः १९८९ मध्ये कृतानि संशोधनानि शीघ्रं प्रवर्तयिष्यन्ति। अधुना सम्पूर्णा चालान-प्रक्रिया अधिक-सख्ता, पारदर्शिनी, डिजिटल-रूपेण च कृता अस्ति।
नूतन-व्यवस्थायां यदि कश्चन व्यक्तिः एकवर्षस्य अन्तरे पञ्च वा अधिकवारं यातायात-नियम-उल्लङ्घनं करोति, तर्हि सः गम्भीर-श्रेण्यां गणनीयः भविष्यति। एतादृशे सति तस्य वाहन-चालन-अनुज्ञापत्रस्य निलम्बनम् अथवा अयोग्यता अपि भवितुं शक्नोति।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् अधुना चालान-निर्गमन-प्रक्रिया पूर्णतया आधुनिकी भविष्यति। पुलिस-अधिकारी अथवा अधिकृत-अधिकारी चालानं भौतिक-रूपेण वा इलेक्ट्रॉनिक-रूपेण वा निर्गन्तुं शक्नुवन्ति। अपि च इलेक्ट्रॉनिक-निरीक्षण-प्रणाल्या (कैमरा-डिजिटल-प्रणाल्याः माध्यमेन) चालानानि स्वतः अपि उत्पद्यन्ते। येषां चालानं कृतम् अस्ति तेषां व्यक्तीनां यदि दूरवाणी-संख्या विभागे विद्यमाना अस्ति, तर्हि त्रिदिनान्तरे ऑनलाइन-चालानं, पञ्चदश-दिनान्तरे भौतिक-सूचना प्रेष्यते।
सर्वेषां चालानानां विवरणं ऑनलाइन-पटले क्रमशः अभिलेख्यते, येन सम्पूर्णा प्रक्रिया पारदर्शिनी भवति। विभागेन सर्वेभ्यः वाहन-चालकेभ्यः परामर्शः दत्तः यत् ते स्वस्य अनुज्ञापत्रे तथा वाहन-पंजीकरणे दूरवाणी-संख्या गृह-पता च अद्यतनं कुर्वन्तु, अन्यथा क्लेशः सम्भवति।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् चालान-प्राप्तेः अनन्तरं व्यक्तेः समीपे ४५ दिवसानां कालः भविष्यति। अस्मिन् काले सः चालान-शुल्कं दातुं शक्नोति अथवा पोर्टले दस्तावेज-साक्ष्यैः सह शिकायत-निवारण-अधिकरणस्य समक्षं आपत्तिं स्थापयितुं शक्नोति। यदि ४५ दिवसानां मध्ये कापि क्रिया न क्रियते, तर्हि चालानं स्वयमेव स्वीकृतं मन्यते। तदा परवर्तिनां ३० दिवसानां मध्ये शुल्कं दातुं अनिवार्यं भवति।
यदि आपत्तिः निराकृता भवति, तर्हि व्यक्तेः द्वौ विकल्पौ स्तः—सः ३० दिवसानां मध्ये चालानं ददातु वा, अथवा चालान-राशेः ५० प्रतिशतं निक्षिप्य न्यायालयं प्रति याचिकां स्थापयेत्। यदि अयं कालः अपि अतिक्राम्यते, तर्हि चालानं स्वीकृतं मन्यते तथा १५ दिवसानां मध्ये भुगतानं कर्तव्यं भवति। इलेक्ट्रॉनिक-मार्गेण भुगतानस्य अपि विकल्पः उपलब्धः।
नवीन-व्यवस्थायां ३० दिवसानां मध्ये शिकायत-निवारण-अधिकारी स्वस्य निर्णयं पोर्टले स्थापयिष्यति—एतत् अनिवार्यम्। समयसीमा-लङ्घने प्रतिदिनं इलेक्ट्रॉनिक-सूचनाः प्रेष्यन्ते। यदि भुगतानं न क्रियते, तर्हि वाहन-सम्बद्ध-कर-भुगतानात् आरभ्य वाहन-चालन-अनुज्ञापत्र-पंजीकरण-सम्बद्धानि सर्वाणि कार्याणि निरुद्धानि भविष्यन्ति। वाहनं ‘नॉट-टू-बी-ट्रांजैक्टेड्’ इति चिह्नेन पोर्टले निर्दिश्यते, यावत् भुगतानं न भवति।
आवश्यकतायां न्यायालयस्य आदेशेन पुलिस-अधिकारी अथवा अधिकृत-अधिकारी नियम-उल्लङ्घनं कृतवन्तं वाहनं जप्तुं अपि शक्नुवन्ति। सर्वे चालानाः वाहनस्य पंजीकृत-स्वामिनः नाम्नि निर्गच्छन्ति तथा एसएमएस, ई-मेल् इत्यादि माध्यमैः अपराध-सूचना प्रेष्यते।
अन्ते मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् एषा नूतना प्रणाली पूर्णतया डिजिटल, समयबद्धा, उत्तरदायित्व-निश्चितिकारिणी च अस्ति। अनेन यातायात-नियम-पालनं सुनिश्चितं भविष्यति, मार्ग-दुर्घटनासु अपि ह्रासः भविष्यति। सा दिल्ली-निवासिनः प्रति आह्वानं कृतवती यत् ते नियमपालनं कुर्वन्तु, समये चालानं निवारयन्तु, सुरक्षिताः उत्तरदायिनो नागरिकाः च भवन्तु।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार