Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भुजनगरम्, ३० मे-मासः (हि.स.)। केन्द्रीय-गृह-सहकारिता-मन्त्री अमित-शाहः उक्तवान् यत् सीमा-बाड़बन्द्या, सामुद्रिक-सुरक्षया तथा राज्य-सर्वकारस्य दृढ-राजनीतिक-इच्छाशक्त्या गुजरातस्य सुरक्षास्थितौ महत् परिवर्तनम् अभवत्। राज्ये अवैधप्रवेश: सीमा-पारं तस्करी च सम्पूर्णतया निरुद्धा अस्ति।
अमित-शाहः गुजरातस्य भुजनगरे भारत-पाकिस्तान-सीम्ना संलग्नानां गुजरातस्य सीमावर्ती-तटीय-जनपदानां सुरक्षा-व्यवस्थायाः समीक्षा-सभायाम् एतद् अवदत्। अस्यां सभायां गुजरातस्य मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, मुख्यसचिवः, आरक्षक-महानिदेशकः, वरिष्ठ-प्रशासनिक-अधिकारिणः तथा कच्छ, वाव-थराद, पाटन-जनपदानां जनपदाधिकारीणः आरक्षक-अधीक्षकाः च उपस्थिताः आसन्। सभायां सीमा-प्रबन्धनस्य अधिक-सुदृढीकरणाय, विविध-समस्या: उद्भवन्तः संकटाश्च विषये विस्तरेण चर्चा अभवत्।
अमित-शाहः अन्ताराष्ट्रिय-सीम्नः शून्यतः पञ्चदश-किलोमीटर-पर्यन्तं क्षेत्रे सर्वाणि अवैध-अतिक्रमणानि ‘शून्य-सहिष्णुता-नीतेः’ अन्तर्गतं निष्कासयितुं निर्देशान् दत्तवान्। सीमावर्ती-क्षेत्रेषु कट्टरपन्थी-गतिविधीनां तेषां केन्द्राणां च विषये अपि कठोर-निरीक्षणस्य आवश्यकताम् अवदत्।
गृहमन्त्री उक्तवान् यत् सीमावर्ती-जनपदेषु जनसांख्यिकीय-परिवर्तनानि प्रमुखासु समस्यासु अन्यतमम् अस्ति। सः जनपदाधिकारीभ्यः एतेषां परिवर्तनानां नियमित-निरीक्षणं प्रतिवेदन-प्रेषणं च सुनिश्चितं कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। औद्योगिक-एककानां स्थापनया सीमावर्ती-क्षेत्रेषु भवन् प्रतिनिवर्तन-प्रवासः (रिवर्स-माइग्रेशन) स्वागतार्हः इति अपि सः उक्तवान्।
तेन उक्तं यत् आरक्षक-थान-स्तरात् पटवारी-स्तर-पर्यन्तं सर्वे समन्वित-रूपेण कार्यं कुर्वन्तः पूर्वमेव निवसताम् अवैध-प्रवेशकानां परिचयं तेषां प्रत्यावर्तन-प्रक्रियां च सुनिश्चितां कुर्युः। प्रत्येकस्य सीमावर्ती-जनपदस्य विशिष्ट-समस्या: मनसि निधाय स्थानीय-प्रशासनं मानक-सञ्चालन-प्रक्रियाम् (एसओपी) अपि निर्मातव्यम्, येन अवैधप्रवेशकानां, ड्रोन-यानानां तथा मादक-द्रव्य-सम्बद्ध-संकटानां प्रभावी-परिचयः निवारणं च भवेत्।
अमित-शाहः प्रत्येकस्मिन् जनपदे सीमा-सुरक्षा-बलस्य (बीएसएफ), तटरक्षक-बलस्य, आयकर-विभागस्य, प्रवर्तन-निदेशालयस्य (ईडी) तथा प्रमुख-धनागार-प्रबन्धकस्य समावेशेन सुरक्षा-समन्वय-समूहान् गठितुं निर्देशितवान्। सः उक्तवान् यत् आयकर-धनशोधन-निरोधक-सीमाशुल्क-अधिनियमानां प्रभावी-क्रियान्वयनस्य दायित्वं जनपदाधिकारीणां, आरक्षक-अधीक्षकाणां सीमा-क्षेत्रस्य महानिरीक्षकस्य च भविष्यति।
गृहमन्त्री सीमावर्ती-जनपदेषु हवाला-प्रदानानां, सन्दिग्ध-वित्तीय-गतिविधीनां, मूल-लेखानां (म्यूल-अकाउंट्स), आभासी-निर्माणीनां (शेल-कम्पनीज), सन्दिग्ध-वाहनानां तथा जीएसटी-संग्रहस्य कठोर-निरीक्षणस्य आवश्यकतायाम् बलम् अयच्छत्। आयकर-विभागस्य तथा भारतीय-रिजर्व-धनागारस्य सहयोगेन व्यापक-सर्वेक्षण-अभियानस्य सञ्चालनाय अपि निर्देशान् दत्तवान्।
सः उक्तवान् यत् अन्ताराष्ट्रिय-सामुद्रिक-सीमा-रेखायाः समीपे स्थितत्वात् तटीय-सुरक्षायाः सर्वोच्च-प्राथमिकता भवितव्या तथा अस्मिन् विषये भारतीय-तटरक्षक-बलस्य सह उत्तमः समन्वयः सुनिश्चितः करणीयः। तेन ‘वाइब्रेण्ट-विलेज’-कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सीमावर्ती-ग्रामेषु केन्द्र-राज्य-सर्वकारयोः सर्वासां योजनानां शत-प्रतिशत-लाभः जनेभ्यः प्राप्यताम् इति अपि निर्देशाः प्रदत्ताः।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan