गुवाहाटी, 30 मईमासः, (हि.स.)।असम-विधानसभया समान-नागरिक-संहिता असम-विधेयक-२०२६ पारिते सति राज्ये तस्य प्रवर्तनं प्रति व्यापक-चर्चा आरब्धा अस्ति। संवैधानिक-स्वीकृतिः प्राप्ते सति एषः नियमः राज्यस्य नागरिक-व्यवस्थायाम्, पारिवारिक-नियमेषु तथा प्रशासनिक-संरचनायां महत्त्वपूर्णान् परिवर्तनान् आनयितुं शक्नोति।

प्रस्तावितः नियमः असमे गत-अनेक-दशकेषु महत्त्वपूर्णतमेषु नागरिक-नियम-संशोधनेषु अन्यतमः इति मन्यते। शासनं तस्य समर्थकाश्च वदन्ति यत् यूसीसी द्वारा लैङ्गिक-न्यायस्य प्रोत्साहनं भविष्यति, कानूनी-पारदर्शिता वर्धिष्यते तथा विवाह-, तलाक- तथा पारिवारिक-विषयाणां कृते एकः समानः नागरिक-ढाँचा स्थापितः भविष्यति।

विधेयकस्य प्रमुखः प्रभावः महिलानां अधिकाराणां कानूनी-सुरक्षायाश्च उपरि भविष्यतीति सम्भावना व्यक्ता अस्ति। शासनस्य तर्कः अस्ति यत् एक-पत्नी-प्रथायाः प्रवर्तनात् तथा विवाह-तलाकयोः अनिवार्य-पञ्जीकरणात् वैवाहिक-विवादेषु, परित्यागे, उत्तराधिकार-विषये तथा भरण-पोषण-सम्बद्धेषु विषयेषु महिलाभ्यः अधिका कानूनी-सुरक्षा भविष्यति। अस्य अतिरिक्तं आधिकारिक-दस्तावेजीकरणेन अपञ्जीकृत-विवाहानां तैः सम्बद्ध-शोषण-घटनानां च न्यूनता भविष्यतीति अपेक्षा अस्ति।

विधेयके लिव्-इन्-सम्बन्धानां अनिवार्य-पञ्जीकरणस्य अपि प्रावधानं कृतम् अस्ति। समर्थकाः वदन्ति यत् अनेन तादृश-सम्बन्धेषु निवसन्तीनां महिलानां बालकानां च अधिकाराणां श्रेष्ठ-सुरक्षा सुनिश्चितीभविष्यति। किन्तु आलोचकाः एतत् निजता-अधिकारस्य व्यक्तिगत-सम्बन्धेषु शासकीय-हस्तक्षेपस्य च विषये चिन्तां व्यक्तवन्तः।

नियमस्य प्रवर्तनानन्तरं राज्य-शासनेन विवाह-, तलाक- तथा लिव्-इन्-सम्बन्धानां पञ्जीकरणार्थं जिला-ग्रामीण-स्तरेषु विशेष-पञ्जीकरण-प्रणाली विकसितव्या भविष्यति। अस्य सह डिजिटल्-डेटाबेस्, सत्यापन-तन्त्रं तथा शिकायत-निवारण-व्यवस्था स्थापनीया भविष्यति। विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् अनेन प्रशासनिक-कार्यप्रणाल्यां व्यापक-परिवर्तनानि द्रष्टुं शक्यन्ते।

यूसीसी-विधेयकः समान-नागरिक-नियमस्य सांस्कृतिक-विविधता-संरक्षणस्य च मध्ये सन्तुलनं विषये नवीनां कानूनी-संवैधानिक-चर्चां जनयितुं शक्नोति। यद्यपि राज्य-शासनेन अनुसूचित-जनजातयः आदिवासी-समुदायाश्च नियमस्य परिधेः बहिः स्थापिताः, तथापि पारम्परिक-नियमेषु तथा छूटस्य सीमायां विषये चर्चा निरन्तरं भविष्यतीति सम्भावना अस्ति।

राजनीतिक-विश्लेषकाः मन्यन्ते यत् असमस्य एतत् पादक्षेपः देशव्यापि समान-नागरिक-संहितां प्रति प्रचलितायाः चर्चायाः नूतनां दिशां दातुं शक्नोति। आगामि-निर्वाचनानां परिप्रेक्ष्ये एषः विषयः राजनीतिक-वैचारिक-विमर्शस्य केन्द्रं भवितुम् अर्हति। समर्थकाः एतत् नियमस्य समक्षं समानतायाः दिशि महत्त्वपूर्णं पादक्षेपम् इति वदन्ति, जबकि विरोधिनः एतत् व्यक्तिगत-सामुदायिक-परम्परासु हस्तक्षेपः इति पश्यन्ति।

विशेषज्ञानां मतानुसारम् आरम्भिक-चरणे वकीलानाम्, पारिवारिक-न्यायालयानाम्, पञ्जीकरण-कार्यालयानाम् तथा स्थानीय-प्रशासनिक-संस्थानानां कार्यभारः वर्धितः भविष्यति। किन्तु दीर्घ-कालिक-दृष्ट्या नागरिक-अभिलेखानां डिजिटलीकरणेन प्रशासनिक-दक्षता वर्धिष्यते तथा पारिवारिक-विवादेषु कानूनी-अस्पष्टता न्यूना भविष्यतीति सम्भावना अस्ति।

मुख्यमन्त्री डॉ. हिमन्त-बिस्व-सरमा उक्तवान् यत् एषः नियमः सामाजिक-न्यायस्य, पारदर्शितायाः तथा समान-अधिकाराणां सुनिश्चितीकरणस्य उद्देश्येन आनितः अस्ति। तेन एतदपि स्पष्टं कृतं यत् राज्यस्य स्वदेशी-जनजातीय-समुदायानां प्राप्तं संवैधानिक-संरक्षणं यथावत् सुरक्षितं भविष्यति।

अधुना एतत् विधेयकं राज्यपालस्य राष्ट्रपतेः च स्वीकृतेः प्रतीक्षायाम् अस्ति। अनुमोदनं प्राप्ते सति राज्य-शासनेन तस्य क्रियान्वयनार्थं विस्तृत-नियमावली प्रक्रियाश्च अधिसूचिताः भविष्यन्ति।------------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani