Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, ३० मे-मासः (हि.स.)। पश्चिम-एशिया-क्षेत्रे प्रवर्तमान-संघर्षस्य कारणेन उत्पन्नानाम् वर्धमानानां वैश्विक-अनिश्चिततानाम् अस्तित्वेऽपि भारतस्य अर्थव्यवस्था सुदृढतां प्रदर्शयति। किन्तु सामान्यात् न्यून-वृष्टिपातस्य (मानसूनस्य) सम्भावना तथा आर्थिक-क्रियाकलापेषु मन्दतायाः अनुमानस्य कारणात् अग्रिमेषु मासेषु समग्र-उपभोग-माङ्गल्यम् अपि प्रभावः भवितुम् अर्हति। एवं समग्रतया भारतीय-अर्थव्यवस्थायाः निकट-भविष्य-दृष्टिकोणः सतर्कतायुक्तः सुदृढश्च वर्तते।
एषा सूचना वित्तमन्त्रालयेन शनिवासरे प्रकाशितायां मासिक-आर्थिक-समीक्षा-प्रतिवेदने प्रदत्ता। आर्थिक-विषय-विभागेन (डीईए) प्रकाशितायां मे-मासस्य ‘मासिक-आर्थिक-समीक्षायाम्’ उक्तं यत् पश्चिम-एशिया-प्रदेशे प्रवर्तमान-संघर्षजनित-वैश्विक-अनिश्चिततायाः मध्येऽपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्थैर्यं प्रदर्शयति। तथापि कच्च-तैलस्य वर्धमान-मूल्यानि, मुद्रास्फीतेः बलं तथा दुर्बल-मानसून-इत्यस्य समस्या अग्रिमेषु मासेषु आर्थिक-विकासस्य गतिं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति।
प्रतिवेदनानुसारं सामान्यात् न्यून-मानसून-इत्यस्य तथा आर्थिक-गतिविधीनां मन्दतायाः अनुमानस्य कारणात् अग्रिमेषु मासेषु समग्र-उपभोग-माङ्गल्यम् अपि प्रतिकूलं प्रभावं सम्भाव्यते। तथापि वित्तमन्त्रालयेन उक्तं यत् गृह-आर्थिक-आधाराः प्रायः सुदृढाः एव सन्ति। विनिर्माण-सेवा-क्षेत्रयोः पीएमआई (क्रय-प्रबन्धक-सूचकाङ्कः) इत्यस्य वृद्धिः निरन्तरं प्रवर्तते। श्रम-विपणं स्थिरम् अस्ति तथा च विदेशी-मुद्रा-भण्डारः बाह्य-आघातानां समक्षं कर्तुं पर्याप्तं संरक्षणं प्रददाति।
प्रतिवेदने उक्तं यत् ऊर्जा-परिवहन-तथा-रसद-व्यवस्थायाः (लॉजिस्टिक्स्) वर्धमान-व्ययेन प्रमुख-अर्थव्यवस्थासु मुद्रास्फीतेः बलं पुनः प्रकटितम् अस्ति तथा च माहर्घस्य विषये चिन्ताः पुनरपि वर्धिताः सन्ति। एतेषां प्रभावानां कारणात् प्रमुखाः केन्द्रीय-धनागारा: पूर्वानुमानात् अधिककालपर्यन्तं प्रतिबन्धात्मक-मौद्रिक-नीतिम् अवलम्बयितुं शक्नुवन्ति। अस्य परिणामस्वरूपं विकसित-अर्थव्यवस्थासु राजकीय-बॉण्ड-प्रतिफलानि बहुवर्षीय-उच्चस्तरं प्राप्तवन्ति।
वित्तमन्त्रालयस्य प्रतिवेदने उक्तं यत् उदयोन्मुख-विपणेषु अस्य प्रभावः असमानरूपेण दृश्यते। ऊर्जायाः आयातक-अर्थव्यवस्थाः विनिमय-दर-पतनस्य, पूञ्जी-निर्गमनस्य तथा उच्च-आयात-व्ययस्य कारणात् वर्धमान-प्रभावस्य समक्षं कुर्वन्ति, यदा तु वस्तु-निर्यातक-देशानां स्थितिः तुलनात्मकतया श्रेयोभूता वर्तते।
प्रतिवेदने अपि उक्तं यत् भारतीय-अर्थव्यवस्थया २०२६ तमस्य वर्षस्य अप्रैल-मासे स्ववृद्धेः गतिः संरक्षिता। ई-वे-बिल-निर्माणे, पीएमआई-सूचकाङ्के तथा विद्युत्-उपभोगे वृद्धिः अभवत्।
प्रतिवेदनस्य निष्कर्षे उक्तं यत् यदि वैश्विक-परिदृश्यं अनिश्चितमेव तिष्ठति, तर्हि वित्तीय-वर्षे २०२६-२७ मध्ये विकासस्य गतिं स्थिरां रक्षितुं तथा मुद्रास्फीतिं नियन्त्रणाधीनां स्थापयितुं नीतिगत-स्तरे शिथिलता (अनुकूलन-क्षमता) अत्यावश्यकी भविष्यति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan