Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नव दिल्ली, 30 मईमासः (हि.स.)।
केन्द्रीय-कृषि-किसान-कल्याण-ग्रामीण-विकास-मन्त्रालयस्य तत्वावधाने देशव्यापि एक-जून-दिनाङ्कात् “क्षेत्र-रक्षण-अभियानस्य” आरम्भः भवति। अस्य विषये शनिवासरे केन्द्रीय-मन्त्री शिवराजसिंह-चौहानः उच्चस्तरीय-सभां कृत्वा अभियानस्य मुख्य-केन्द्रं सन्तुलित-विवेकपूर्ण-उर्वरक-प्रयोगे,वातावरणपरिस्थितिं दृष्ट्वा समये कृषक-परामर्शे, पंचायत-स्तरे सक्रिय-भागिता तथा योजनानां लाभं प्रत्यक्षरूपेण ग्रामेषु प्रापयितुं स्थापनीयम् इति उक्तवान्।
सभायां चौहानः अत्यन्त-महत्त्वपूर्णविषयरूपेण अस्मिन् बिन्दौ बलं दत्तवान् यत् रासायनिक-उर्वरकाणां, विशेषतः असन्तुलित-प्रयोगस्य न्यूनीकरणम् अभियानस्य प्रमुख-उद्देश्यं भविष्यति। कृषकान् मृदा-परीक्षण-आधारित-सन्तुलित-युक्त-मात्रायां खाद-तथा अन्य-कृषि-निवेशानां प्रयोगविषये जागरूकान् कर्तुं, हरित-खादस्य, जैविक-उत्पादानां जैवोत्पादानां च प्रयोगं वर्धयितुं तथा एकीकृत-पोषक-तत्त्व-प्रबन्धनस्य प्रदर्शनानि आयोजयितुं लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति।
कृषि-मन्त्री सभायाः अनन्तरं माध्यमैः सह संवादं कुर्वन् उक्तवान् यत् आगामि-समयस्य विषये याः वातावरणसम्बद्धाः चिन्ताः व्यक्ताः सन्ति, तासां परिप्रेक्ष्ये कृषकेभ्यः व्यावहारिक-परामर्शः प्रदास्यते यत् ते किं कुर्वन्तु, किं न कुर्वन्तु, कां फसलं गृह्णीयुः, कुत्र फसल-विविधीकरणम् अपनयेयुः तथा न्यून-जलस्य जोखिमयुक्त-स्थितेः वा परिस्थितौ के विकल्पाः श्रेष्ठाः भविष्यन्ति। अभियानस्य उद्देश्यं केवलं सन्देश-प्रदानं न, अपितु क्षेत्र-स्तरे कृषकाय परिस्थिति-विशेषानुसारं परामर्श-प्रदानम् भविष्यति।
सभायां एतदपि उक्तं यत् पंचायत-स्तरे अस्य अभियानस्य सुदृढ-आधारः निर्मास्यते। पंचायत-स्तरे यान्त्रिकीकरण-यन्त्राणां वितरणम्, योजनानां लाभः तथा यत्र सम्भवम् तत्र शासकीय-कार्यक्रमाणां प्रत्यक्ष-लाभः अपि अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं संयोजयितुं शिवराजसिंह-चौहानेन निर्देशाः प्रदत्ताः।
चौहानः उक्तवान् यत् अभियानं केवलं विभागीय-परिधौ सीमितं न स्थाप्यते। राज्येषु मुख्यमन्त्रिभ्यः आग्रहः क्रियते तथा मन्त्रिणः, सांसदाः, विधायकाः अन्ये जनप्रतिनिधयः च अस्मिन् सहभागी-भवितुं प्रेरिताः भविष्यन्ति, येन एतदभियानं केवलं प्रशासनिक-कार्यक्रमः न भूत्वा जन-सहभागितायाः सुदृढ-मॉडलरूपेण विकसितं भवेत्।
सभायां सूचितं यत् अभियानस्य कृते कृषि-विकास-केन्द्रम् सर्वेषां सहभागी-संस्थानानां प्रमुख-समन्वयकस्य भूमिकां निर्वक्ष्यति। अधिकाः १६०० दलाः निर्मिताः सन्ति। अधिक-उर्वरक-प्रयोगयुक्तेषु १०० जनपदेषु ५०० दलाः गठिताः सन्ति, येषु केवीके, आईसीएआर-संस्थानानां वैज्ञानिकाः तथा कृषि-विभागस्य अधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति।
केन्द्रीयमन्त्री चौहानः उक्तवान् यत् अभियानं केवलं खाद-प्रबन्धनपर्यन्तं सीमितं न भविष्यति, अपितु योजनानां लाभः अपि क्षेत्र-स्तरं यावत् प्राप्यते। किसान-क्रेडिट्-कार्ड्, पीएम-किसान-योजनायाः लाभात् वञ्चित-लाभार्थिनः संयोजयितुं, दलहन-तिलहन-मिशनम्, ऑयल-पाम्, कॉटन्-मिशनम्, सन्तुलित-पोषणं, मृदा-स्वास्थ्यं, जल-संरक्षणं तथा क्षेत्र-विशेष-कृषि-परामर्श-सम्बद्धाः कार्यक्रमाः समन्वित-रूपेण संयोजिताः भविष्यन्ति। एषः दृष्टिकोणः अभियानं बहूद्देश्यीयं प्रभावी च करिष्यति।
-------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani