Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूः, 04 मईमासः (हि.स.)।नेपाल देशस्य विपक्षीय-दलानां सांसदाः सर्वकारस्य अध्यादेश-आनयन-निर्णयस्य विरोधं कृत्वा आरोपितवन्तः यत् एषः उपायः संसदं परिहरति तथा लोकतान्त्रिक-मानदण्डान् दुर्बलीकरोति। सिंह दरबार इत्यत्र सोमवासरे सम्पन्नायां प्रतिनिधि-सभायाः विधि-न्याय-मानवाधिकार-समित्याः सभायां विपक्षीय-सांसदाः उक्तवन्तः यत् प्रायः द्वितीयांशाधिक-बहुमतस्य सत्त्वेऽपि अध्यादेशस्य आनयनं लोकतान्त्रिक-सिद्धान्तानां विरुद्धम् अस्ति।
नेपाली कांग्रेस दलस्य सांसदः मदन कृष्ण श्रेष्ठ सर्वकारं प्रति अनुरोधं कृतवान् यत् सा तादृशान् उपायान् न स्वीकरोतु ये विवादं जनयन्ति। सः अवदत् यत् इतिहासे अध्यादेशाः प्रायः विवादस्य कारणं अभवन्, तथा संसदीय-चर्चां विना शीघ्रतया अध्यादेश-आनयनं लोकतान्त्रिक-परम्परायाः विरुद्धम् अस्ति। श्रेष्ठेन अपि उक्तं यत् विधेयकाः संसदीय-समितिषु पूर्णसदसि च यथोचित-विमर्शेन सह एव अग्रे नीयेरन्, येन सर्वे पक्षाः अस्मिन् प्रक्रियायां सहभागिनः स्युः।
तथैव सीपीएन-यूएमएल दलस्य सांसदः सुहांग नेमबांग अवदत् यत् अध्यादेश-आनयनस्य तथा भूमिहीन-नागरिकानां विषयेषु व्यवहारस्य प्रसङ्गे सरकारस्य दुर्बलता प्रकाशिता। तेन प्रश्नः उत्थापितः यत् स्पष्ट-बहुमतस्य सत्त्वेऽपि सरकारः संसदमार्गेण प्राचीन-कानूनानां संशोधनं वा निरसनं कर्तुं किमर्थं असफलः अभवत्। नेमबाङ्गेन चेतावनी दत्ता यत् संसदं परिहर्तुं प्रवृत्तिः लोकतान्त्रिक-मूल्यानि, संसदीय-मानदण्डान्, संवैधानिक-व्यवस्थां च दुर्बलीकरोति।
तेन अपि उक्तं यत् भूमिहीन-समुदायानां समस्यासु समाधानस्य आवश्यकता विषये कश्चन मतभेदः नास्ति, किन्तु समाधानं संवैधानिकं, कानूनीयं, मानवीयं च भवेत्। सह उचित-विकल्पानां पुनर्वास-व्यवस्थायाः च सुनिश्चितता अपेक्षिता। नागरिक-अधिकार-संबद्धेषु विषयेषु सरकारेण संवेदनशीलतया कार्यं करणीयम् इति अपि तेन बलं दत्तम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार