कांठमांडूः, 04 मईमासः (हि.स.)।

नेपालस्य राजधानी काठमाण्डौ-नगरस्य नदीनां तटे तथा सरकारी-भूमौ वसतिषु स्थापितानां भूमिहीन-जनानां निष्कासन-कार्यक्रमस्य मध्ये प्रसृतासु आशङ्कासु प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र-शाहेन स्पष्टं कृतम् यत् सरकारस्य कस्यापि नागरिकस्य निराश्रयकरणस्य किञ्चित् अपि अभिप्रायः नास्ति।

सामाजिक-माध्यम-मञ्चे प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तम् यत् सरकारी-भूमेः अतिक्रमणयुक्तेषु क्षेत्रेषु विधिसम्मतया प्रचलिता व्यवस्थापन-प्रक्रिया विषये जनानां मध्ये योजनाबद्ध-रीत्या भयस्य प्रसारणं क्रियते। तेन नागरिकान् अपुष्ट-सूचनासु तथा भ्रमे न पतितुम् आह्वानं कृतम्।

प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र-शाहेन पुनः स्पष्टं कृतम् यत् अद्यतन-सरकारी-उपक्रमाणां उद्देश्यः भूमिहीन-जनान् मार्गे स्थापयितुं न, अपितु तेषां निवास-अधिकारस्य सुनिश्चितिः एव। तेन सूचितम् यत् अस्य समस्यायाः दीर्घकालीन-समाधाने विघ्नरूपाणि ये भूमिसम्बद्धाः 2021-वर्षस्य केचन प्रावधानाः आसन्, ते सरकारेण अध्यादेशेन निरस्ताः।

कानूनी-बाधानां निवृत्त्या अनन्तरं अधुना सरकारः वास्तविक-भूमिहीन-नागरिकानां परिचय-निर्णयाय डिजिटल-दत्तांश-संग्रहं, विवरण-प्रमाणीकरणं तथा स्पष्ट-आधारे अभिलेख-निर्माण-प्रक्रियां आरब्धवती अस्ति। सरकारस्य विश्वासः अस्ति यत् अनेन भूमिहीनानां वास्तविक-स्थिति प्रकटिता भविष्यति तथा समस्यायाः पारदर्शी स्थायी च समाधानं सम्भविष्यति।

सरकारस्य योजनानुसारं ये जनाः जोखिमयुक्तेषु असुरक्षितेषु च स्थानेषु वसन्ति, ते सुरक्षितेषु सुव्यवस्थितेषु च स्थानेषु स्थानान्तरिताः भविष्यन्ति। अन्येषां भूमिहीन-नागरिकानां विषये सम्बन्धित-आयोगस्य अनुशंसया संकलित-दत्तांशस्य आधारेण आवश्यक-निर्णयाः गृहीताः भविष्यन्ति।

प्रधानमन्त्रिणा एतदपि आश्वासनं दत्तम् यत् बस्ती-व्यवस्थापन-नाम्ना कस्यापि अन्यायः न भविष्यति। तेन उक्तम् यत् सरकारस्य सर्वे उपक्रमाः जनान् निष्कासयितुं न, अपितु समस्यायाः स्थायी-समाधान-निष्पत्तये एव क्रियन्ते।

सन्देशे एतदपि उल्लिखितम् यत् प्रत्येकस्य भूमिहीन-नागरिकस्य कृते सुरक्षितं सम्मानजनकं स्थायि च आवासं सुनिश्चितुं सरकारः पूर्णतया प्रतिबद्धा अस्ति। तथा च तेन सर्वान् अनावश्यक-भय-प्रसारणं न कर्तुं न च कर्तुं दातुम् अपि आह्वानं कृतम्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार