Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, ०५ मईमासः (हि.स.)। योगी-मन्त्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरं मङ्गलवासरात् सम्पूर्णे उत्तरप्रदेशे स्थानान्तरण-नीतिः प्रवर्तिता जाता।
मुख्य-सचिवः एस.पी.गोयलः सर्वेभ्यः अपर-मुख्य-सचिवेभ्यः, प्रमुख-सचिवेभ्यः, सचिवेभ्यः च अस्य विषयस्य पत्रं प्रेषितवान्। एषा स्थानान्तरण-नीतिः केवलं वर्ष २०२६-२७ कृते एव प्रवर्तिता अस्ति तथा च ३१ मई २०२६ पर्यन्तमेव स्थानान्तरणानि कर्तुं शक्यन्ते।
मुख्य-सचिवस्य पत्रे उल्लिखितं यत् समूह:-क तथा समूह:-ख अधिकारिणां स्थानान्तरणाय मानकानि निर्धारितानि सन्ति। तेषु— जनपदे ३ वर्षाणि तथा मण्डले ७ वर्षाणि कार्यानुभवः पूर्णः भवेत् तदा स्थानान्तरणं सम्भवति।
स्थानान्तरणानां केवलं २० प्रतिशत-सीमायाः अन्तर्गतमेव कार्यं भविष्यति।२० प्रतिशत-सीमात् अधिकेषु स्थानान्तरणेषु मुख्यमन्त्रिणः अनुमोदनं अनिवार्यं भविष्यति।
तथैव समूह-ख कर्मचारिणां स्थानान्तरणं विभागाध्यक्षैः कर्तव्यं भविष्यति, किन्तु तस्मिन् विषये विभागीय-मन्त्रिणा सह परामर्शः आवश्यकः भविष्यति। समूह-ग तथा समूह-घ कर्मचारिणां स्थानान्तरणं अपि विभागाध्यक्षस्य अनुमोदनानन्तरं कर्तुं शक्यते, परन्तु तेषां संख्या १० प्रतिशतात् अधिका न भविष्यति।
अस्यां नीतौ एकं विशेषं प्रावधानम् अपि अस्ति यत् दम्पत्योः (पति-पत्नी) एकस्मिन् एव जनपदे सज्जतां कर्तुं शक्यते।
अपि च दिव्याङ्ग-शिशूनां तथा गम्भीर-चिकित्सीय-आवश्यकतायुक्तानां पालकानां सज्जता तत्र कर्तुं निर्देशः दत्तः अस्ति, यत्र तेषां चिकित्सा-दर्शनस्य समुचित-व्यवस्था भवति।
मुख्य-सचिवेन इदमपि स्पष्टं कृतं यत् एषा स्थानान्तरण-नीतिः सचिवालये न प्रवर्तते।
हिन्दुस्थान समाचार / ANSHU GUPTA