Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपाल-नगरम्, ०६ मईमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य कृषक-हितैषी-नीतयः तथा मण्डी-बोर्डस्य सक्रियता इत्यस्य परिणामरूपेण कृषि-उपज-मण्डी-समितेः चौरई-इत्यस्याः अपीलायां जबलपुर-स्थितेन उच्च-न्यायालयेन चतुःषष्टि (६४) कृषकेभ्यः तैः विक्रयितायाः उपजस्य ९६,५१,५०० रूप्यकाणां भुक्तानस्य आदेशः प्रदत्तः। मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवः अवदत् यत् प्रदेशे कृषकस्य सह अन्यायः कदापि न सह्यः भविष्यति।
मुख्यमन्त्री बुधवासरे प्रदत्ते वक्तव्ये उक्तवान् यत् चौरई-कृषि-उपज-मण्डी-समित्यां पञ्जीकृतया अनुज्ञप्तिधारिण्या ‘ज्ञाताश्री-ट्रेडर्स्’ नाम्ना संस्थया कृषकेभ्यः क्रीतायाः अधिसूचित-उपजस्य प्रदानं न कृतम्, यस्मात् मण्डी-समित्या त्वरित-कार्यवाही कृता। न्यायालयेन चौरई-तहसीलदारस्य माध्यमेन आर.आर.सी. निर्गत्य ९६,५१,५०० रूप्यकाणां ग्रहणं कृत्वा सा राशि: मण्डी-समितेः लेखे निधीयता।
मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानुसारं मध्यप्रदेश-राज्य-कृषि-विपणन-संघस्य प्रबन्ध-निदेशकः कुमार-पुरुषोत्तमः शीघ्रं कार्यं कृतवान्। सिविल-न्यायालयात्/जनपदन्यायालयात् अनुमतिः न प्राप्ता सति मण्डी-समितेः पक्षेण उच्च-न्यायालये याचिका दत्ता। उच्च-न्यायालयेन ३० अप्रैल २०२६ दिने कृषक-हिते निर्णयं दत्त्वा प्रदानस्य अनुमतिः प्रदत्ता।
मुख्यमन्त्री डॉ.यादवः अवदत्— “उपजस्य प्रत्येकं कणः मूल्यवान् अस्ति। मण्डी-व्यवस्थायां पारदर्शिता तथा समये प्रदानम् अस्माकं प्रमुख-प्राथमिकता अस्ति।” तेन मण्डी-संघ-अधिकारीभ्यः निर्देशाः दत्ताः यत् प्रदेशस्य सर्वाः मण्डी-समितयः एतत् सुनिश्चितयन्तु यत् कृषकाणां प्रदाने कदापि प्रमादः न भवेत्, तथा क्रीतायाः उपजस्य प्रदानं निर्दिष्ट-समये क्रियेत।
मण्डी-संघेन सर्वेभ्यः मण्डी-सचिवेभ्यः विशेष-निर्देशाः निर्गताः यत् कृषक-हितं सर्वोपरि अस्ति, प्रमादे कठोर-कार्यवाही भविष्यति। माननीय-उच्च-न्यायालयस्य आदेशानुसारं कृषकेभ्यः प्रदान-प्रक्रिया मण्डी-समित्या चौरई समय-सीमायां सम्पन्ना भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता