Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 09 मईमासः (हि.स.)। दिल्ली-सर्वकारेण राजधानीनगरस्य पर्यावरणसंरक्षणस्य दिशि महत् पदं स्वीकृत्य सेन्ट्रल्-रिज्-क्षेत्रस्य प्रायः ६७३.३२ हेक्टेयर-परिमितं क्षेत्रं भारतीय-वन-अधिनियमस्य १९२७ तमे वर्षे निर्मितस्य धारा-२० अन्तर्गतं आरक्षितवनरूपेण घोषितम्। एतत् क्षेत्रं वनविभागस्य पश्चिम-वन-प्रभागस्य अधीनं वर्तते तथा च सरदारपटेलमार्गस्य राष्ट्रपतिभवन-एस्टेट् इत्यस्य च समीपवर्तिभिः महत्त्वपूर्णभागैः सम्बद्धम् अस्ति। अस्य विषये शनिवासरे आधिकारिक-विज्ञप्तिः प्रकाशिताभूत्।
दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता सरकारस्य अस्य निर्णयस्य राजधानीनगरस्य प्राकृतिकनिक्षेपस्य, जैवविविधतायाः, पर्यावरणीयसुरक्षायाश्च सुदृढीकरणस्य दिशि ऐतिहासिकं पदम् इति उक्तवती। तया उक्तं यत् दिल्ली-नगरस्य पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशीलानां रिज्-क्षेत्राणां वैधानिकसुरक्षाप्रदानस्य विषयः अनेकदशकाभ्यः प्रलम्बितः आसीत्, किन्तु वर्तमानसरकारेण दृढप्रतिबद्धतया दृढेच्छाशक्त्या च एषा प्रक्रिया अग्रे नीयते।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् सेन्ट्रल्-रिज्-क्षेत्रस्य आरक्षितवनरूपेण घोषणया त्रिंशद्वर्षाधिककालात् प्रलम्बिता एका महत्त्वपूर्णप्रक्रिया अधुना सम्पन्ना जाता। तया सूचितं यत् १९९४ तमे वर्षे दिल्ली-नगरस्य सर्वाणि पञ्च रिज्-क्षेत्राणि भारतीय-वन-अधिनियमस्य धारा-४ अन्तर्गतं अधिसूचितानि आसन्, किन्तु दीर्घकालपर्यन्तं तेषां अन्तिमवैधानिकसुरक्षा न प्राप्ता। अधुना धारा-२० अन्तर्गतं अधिसूचनाप्रकाशनेन सेन्ट्रल्-रिज्-क्षेत्राय सुदृढा वैधानिकसुरक्षा प्राप्ता अस्ति।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् दिल्ली-रिज् प्राचीन-अरावली-पर्वतमालायाः विस्तारः अस्ति तथा च एतत् राजधानीनगरस्य ‘हरित-फुफ्फुस’ इति मन्यते। सेन्ट्रल्-रिज्-क्षेत्रं राजधानीनगरस्य मध्यभागे स्थितम् अस्ति तथा च अपर्-रिज्-रोड् इत्यस्य उभयतः विस्तृतम् अस्ति। एतत् क्षेत्रं सरदारपटेलमार्गस्य राष्ट्रपतिभवन-एस्टेट् इत्यस्य च समीपवर्तिक्षेत्रैः सम्बद्धम् अस्ति।
मुख्यमन्त्रिणः अनुसारम्, एतत् क्षेत्रं वायुगुणवत्तासुधारणे, भूजलस्तरस्य संरक्षणे, जैवविविधतासंरक्षणे तथा च जलवायुपरिवर्तनस्य नगरीयप्रदूषणस्य च दुष्प्रभाव-न्यूनकरणे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति।
मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अवदत् यत् गतवर्षस्य २४ अक्टोबर् दिनाङ्के दक्षिण-रिज्-क्षेत्रस्य प्रायः ४०८०.८२ हेक्टेयर-परिमितं क्षेत्रम् आरक्षितवनरूपेण घोषितम् आसीत्। अधुना सेन्ट्रल्-रिज्-क्षेत्रस्य ६७३.३२ हेक्टेयर-परिमितक्षेत्रस्य समावेशेन वर्तमानसर्वकारेण अधुना पर्यन्तं कुलम् ४७५४.१४ हेक्टेयर-परिमितं रिज्-क्षेत्रम् आरक्षितवनस्य दर्जा प्रदत्तम्। तया उक्तं यत् दिल्ली-नगरस्य अन्यानि रिज्-क्षेत्राणि अपि शीघ्रमेव धारा-२० अन्तर्गतं आरक्षितवनरूपेण घोषितानि भविष्यन्ति तथा च तदर्थं प्रक्रिया शीघ्रतया प्रचलति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सरकारेण पूर्वमेव एषः निर्णयः स्वीकृतः यत् आरक्षितवनरूपेण घोषितेषु रिज्-क्षेत्रेषु यत्र यत्र उपयुक्ता रिक्ता भूमि उपलब्धा भविष्यति तत्र तत्र विशालपरिमाणे देशीयाः पर्यावरणानुकूलाश्च वृक्षाः रोपिताः भविष्यन्ति। एतेषु निम्बः, पीपलः, शीशमः, जाम्बूः, अम्लिका तथा आम्रवृक्षाः समाविष्टाः भविष्यन्ति।
तया उक्तं यत् अस्य अभियानस्य उद्देश्यं केवलं हरितिमवृद्धिः नास्ति, अपितु रिज्-क्षेत्राणां पारिस्थितिकी-सुदृढीकरणं, जैवविविधतासंरक्षणं तथा प्राकृतिकसन्तुलनस्य संरक्षणम् अपि अस्ति।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् आरक्षितवनरूपेण घोषणानन्तरम् अधुना सेन्ट्रल्-रिज्-क्षेत्रे अतिक्रमणस्य, अवैधक्रियाकलापानां, पर्यावरणीयक्षयस्य च प्रभावी निरोधनं सम्भविष्यति। सहैव वनविभागेन सञ्चालितानां संरक्षण-वैज्ञानिकप्रबन्धनकार्याणाम् अपि अधिका सुदृढता भविष्यति।
मुख्यमन्त्री पुनरुक्तवती यत् दिल्ली-सर्वकारः वैज्ञानिक-वन-प्रबन्धने, पारिस्थितिकी-संरक्षणे तथा हरितक्षेत्रविस्तारे पूर्णगम्भीरतया संवेदनशीलतया च कार्यं करोति।------------
हिन्दुस्थान समाचार