भोपालनगरम्, ०९ मे-मासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश-राज्य-विधिक-सेवा-प्राधिकरणेन प्रदेशस्य समस्तेषु जनपद-न्यायालयेषु तहसील-व्यवहार-न्यायालयेषु च अद्य शनिवासरे ‘राष्ट्रीय-लोक-न्यायालयः’ इत्यस्य वृहद्-स्तरे आयोजनं क्रियते। नागरिकाणां कल्याणाय तेषाम् आर्थिक-सबल-प्रदानाय च राज्य-सर्वकारेण एषः महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः।

राष्ट्रीय-लोक-न्यायालये नागरिकेभ्यः विशेष-सुविधा प्रदीयमाना अस्ति। सम्पत्ति-कर-जल-कर-अन्य-उपभोक्ता-कराणां लम्बित-प्रकरणेषु देयस्य अधिभारस्य (सरचार्ज) उपरि १०० प्रतिशत-पर्यन्ता अभूतपूर्वा शिथिलता प्रदत्ता। योजनायाः प्रावधानानुसारं ५० सहस्र-रूप्यक-पर्यन्तस्य सम्पत्ति-करस्य १० सहस्र-रूप्यक-पर्यन्तस्य जल-करस्य च अवशिष्ट-राशियुक्तेषु प्रकरणेषु अधिभारः पूर्णतया क्षन्तव्यः भविष्यति। एतस्मात् अधिका अवशिष्ट-राशिः चेत् निर्धारित-स्लैब-अनुसारं अधिभारे २५ प्रतिशततः ७५ प्रतिशत-पर्यन्ता शिथिलता प्रदत्ता। वित्तीय-वर्षं २०२५-२६ पर्यन्तस्य अवशिष्ट-राशेः उपरि एषा विशेष-शिथिलता ‘वन-टाइम-सेटलमेण्ट’ इति रूपेण देया भविष्यति।

जनसम्पर्क-अधिकारिणी अवन्तिका-जयसवालः उक्तवती यत् अस्याः योजनायाः लाभं प्राप्नुवन्तः नागरिकाः शिथिलतायाः अनन्तरं शिष्टां राशिं अधिकतमं द्वाभ्यां सरल-पर्यायाभ्यां निक्षेपयितुं सुविधां प्राप्स्यन्ति। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं न्यूनातिन्यूनं ५० प्रतिशत-राशिः लोक-न्यायालयस्य दिने एव निक्षेपणीया भविष्यति। राज्य-सर्वकारेण प्रदेशस्य सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतं यत् ते अधिकाधिक-संख्यया अस्यां राष्ट्रीय-लोक-न्यायालये सहभागित्वा स्वेषां लम्बित-प्रकरणानां निराकरणं कारयेयुः तथा सर्वकारेण प्रदीयमानायाः विशेष-शिथिलतायाः अधिकतमं लाभं गृह्णीयुः।

जनसम्पर्क-अधिकारिण्याः अनुसारं लोक-न्यायालयस्य माध्यमेन नगरीय-निकायानां लम्बित-प्रकरणानां त्वरितं सुलभं च निराकरणं भविष्यति, येन सामान्य-जनानां व्यापक-शिथिलता भविष्यति। सर्वकारस्य अस्याः जन-कल्याणकारी-पहलस्य फलस्वरूपं नागरिकाः न केवलं कराणां गुरुभारात् मुक्तिं प्राप्स्यन्ति, अपितु नगरीय-निकायानामपि एकसार्धं राजस्व-प्राप्तिः सुनिश्चिता भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता