Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूः, 09 मईमासः (हि.स.)।
नेपालबार एसोसिएशन इत्यनेन संवैधानिकपरिषदा वरिष्ठताक्रमस्य उपेक्षां कृत्वा न्यायमूर्ति-मनोजकुमारशर्मा इत्यस्य उच्चतमन्यायालयस्य प्रधानन्यायाधीशपदे नियुक्त्यर्थं कृता सिफारिशा विषये असन्तोषः व्यक्तीकृतः। संस्थया संवैधानिकपरिषदः नियमेषु संशोधनसम्बद्धस्य अध्यादेशस्य विषये अपि असहमतिः प्रदर्शिता।
एनबीए-संस्थया शनिवासरे प्रकाशिते वक्तव्ये उक्तम्— “विश्वव्यापकरूपेण मान्यस्य शक्तिविभाजनसिद्धान्तस्य उपेक्षां कृत्वा सर्वकारेण संवैधानिकपरिषदामाध्यमेन सम्पूर्णन्यायपालिकायाः उपरि दीर्घकालिकप्रभावं स्थापयितुं तथा न्यायपालिकां कार्यपालिकायाः छायायां स्थापयितुं परम्परां भङ्क्त्वा या सिफारिशा कृता, सा अप्रत्याशिता अस्ति।”
महासचिवः तथा वरिष्ठ-अधिवक्ता केदारप्रसाद-कोइराला इत्यनेन वक्तव्ये अध्यादेशमाध्यमेन शासनप्रक्रियायाः सञ्चालनं “कानूनस्य शासनस्य” उल्लङ्घनम् इति निरूपितम्। तेन उक्तं यत् संविधानस्य मूलभावनां प्रतिस्थापयितुं उद्दिश्य आनीतः असंवैधानिक-अध्यादेशः तथा तदाधारितं शासनम् “अप्राकृतिक-इच्छा” इव दृश्यते। एतादृशैः असंवैधानिककार्यैः न्यायपालिकायाः नियन्त्रणं तथा निर्देशनं भवितुम् आशङ्का वर्तते।
वक्तव्ये उक्तं यत् संवैधानिकमूल्यानां, मान्यतानां तथा परम्पराणां विरुद्धाः एते कदमाः न्यायपालिकायै उचिताः न सन्ति तथा एतत् केवलं राष्ट्रियं न, अपितु अन्ताराष्ट्रिय-चिन्तायाः विषयः अपि अस्ति। एनबीए-संस्थया आरोपः कृतः यत् संवैधानिकभावनायाः विपरीतं विधौ संशोधनं कुर्वन् अध्यादेशः “दूषिताभिप्रायेण” संसदः उपेक्षां कृत्वा आनीतः। अध्यादेशमाध्यमेन संविधानसंशोधनं कर्तुं न शक्यते, तथा च एषा व्यवस्था केवलम् अपवादरूपेण दुर्लभपरिस्थितिषु एव प्रयोजनीया।
संस्थया उक्तं यत् एते कदमाः स्वेच्छाचारितां प्रोत्साहयन्ति। सरकारः उत्तरदायिनीं न्यायपालिकां निर्देशयितुं तथा नियन्त्रयितुं प्रयतते, अतः तस्य विरोधः आवश्यकः अस्ति।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् नेपालदेशे प्रधानमन्त्री-बालेन्द्रशाहस्य अध्यक्षतायुक्तया संवैधानिकपरिषदया न्यायमूर्ति-मनोजकुमारशर्मा इत्यस्य देशस्य नूतन-प्रधानन्यायाधीशत्वाय नियुक्तेः प्रोत्साहनंकृतम्। न्यायमूर्ति-शर्मा चतुर्थः वरिष्ठतमः न्यायाधीशः अस्ति। वरिष्ठताक्रमस्य उपेक्षां कृत्वा कृता एषा सिफारिशा तथा संवैधानिकपरिषदसम्बद्धः अध्यादेशः विरोधस्य विषयः अभवत्।
नेपालस्य संवैधानिकपरिषद् द्विसहस्रपञ्चदश-वर्षस्य संविधानस्य अधीनं गठिता एका शीर्षसंस्था अस्ति, या मुख्यन्यायाधीशस्य, संवैधानिकनिकायानां प्रमुखानां तथा अन्येषां वरिष्ठाधिकारिणां नियुक्तेः सिफारिशां करोति। प्रधानमन्त्रीणः अध्यक्षतायाम् एषा षट्सदस्यीया परिषद् नियुक्तिषु महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति।
पञ्चम-मई-दिने द्विसहस्रषड्विंशतितमे वर्षे प्रकाशितस्य अध्यादेशस्य अनन्तरम् अधुना परिषद् उपस्थितसदस्यानां बहुमतेन निर्णयं कर्तुं शक्नोति। नवीननियमानुसारम् अधुना परिषदः सभायै न्यूनातिन्यूनं चतुर्णां सदस्याणां उपस्थितिः अनिवार्या अस्ति तथा निर्णयाः उपस्थितसदस्यानां बहुमतेन स्वीकर्तुं शक्यन्ते, न तु सर्वसम्मत्या। सरकारस्य मतम् अस्ति यत् एतेन परिवर्तनेन रिक्तपदानि शीघ्रं पूरयितुं शक्यन्ते।
------------
हिन्दुस्थान समाचार