वाराणसी-नगरम्, ०९ मईमासः (हि.स.)। न्यायालयस्य प्रस्तावित-विस्थापनस्य विरोधः तीव्रः जातः अस्ति। कांग्रेस-दलस्य वाराणसी-महानगर-इकाई शनिवासरे प्रधानमन्त्रिणे वाराणसी-सांसदाय च नरेन्द्र-मोदिनं प्रति पत्रं सम्प्रेष्य न्यायालयस्य नगरात् बहिः स्थानान्तरणस्य स्थाने वर्तमान-परिसरस्य विस्तारीकरणस्य मागं कृतवती। कांग्रेस-दलस्य नेतारः विचारं दत्तवन्तः यत् न्यायालय-विस्ताराय तस्याः समीपवर्ती बनारस-क्लब-इत्यस्य भूमिः अधिगृह्य न्यायिक-परिसरे समावेशिता क्रियेत।

एतां सूचनां कांग्रेस-दलस्य वाराणसी-महानगराध्यक्षः अधिवक्ता राघवेन्द्र-चौबे प्रदत्तवान्। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणे प्रेषिते विस्तृत-पत्रे काश्याः न्यायिक-व्यवस्था, जन-सुविधा, ऐतिहासिक-महत्त्वं च उल्लिख्य त्वरित-हस्तक्षेपस्य याचना कृता।

राघवेन्द्र-चौबे उक्तवान् यत् वाराणसी-न्यायालय: केवलं न्यायालय-परिसरं नास्ति, अपितु पूर्वाञ्चल-प्रदेशस्य लक्षशः जनानां न्यायिक-आस्थायाः, सामाजिक-विश्वासस्य, प्रशासनिक-व्यवस्थायाः च केन्द्रम् अस्ति। तेन उक्तं यत् वर्तमाने परिसरे स्थानाभावस्य गम्भीरा समस्या वर्तते, येन अधिवक्तॄणां, वादकारिणां, न्यायिक-कार्याणां च विषये निरन्तरं कठिनताः वर्धन्ते। तथापि अस्य समाधानं न्यायालयस्य विस्थापनं न, अपितु योजनाबद्धं विस्तारीकरणम् अस्ति।

तेन उक्तं यत् बनारस-क्लब अन्यस्मिन् उपयुक्त-स्थाने स्थानान्तरितं कर्तुं शक्यते, किन्तु कचहर्याः स्वस्य मूल-न्यायिक-क्षेत्रात् अपसारणं सामान्य-जनानां न्याय-व्यवस्थायाश्च हिते न भविष्यति। काश्याः ऐतिहासिक-न्यायालय: वर्षानुवर्षं नगरस्य केन्द्रे विकसित: अस्ति, यत्र प्रतिदिनं सहस्रशः जनाः न्यायिक-कार्याणि कर्तुं आगच्छन्ति। एवं स्थितौ यदि सा नगरात् दूरे नीयेत, तर्हि दरिद्राः, ग्रामीणाः, वरिष्ठ-नागरिकाः, महिलाः, दिव्याङ्गजनाः, दूरस्थ-प्रदेशेभ्यः आगताः वादकारिणः च सर्वाधिकं प्रभाविताः भविष्यन्ति। अनेन न्याय-प्राप्तिः अधिक-मूल्या जटिला च भविष्यति।

महानगर-कांग्रेस-अध्यक्षः उक्तवान् यत् अधिवक्ता-समाजस्य काशीवासिनां च स्पष्टा याचना अस्ति यत् न्यायालयस्य “विस्तारीकरणं” क्रियेत, “विस्थापनं” न। तेन उक्तः यत् प्रस्तावित-विस्थापनस्य विरोधे अधिवक्ता-समाजः पूर्णतया एकीकृतः अस्ति तथा एतत् कस्यामपि परिस्थितौ स्वीकृतं न भविष्यति। एषः केवलम् अधिवक्तॄणाम् आन्दोलनं नास्ति, अपितु काश्याः ऐतिहासिक-न्यायिक-व्यवस्थायाः जन-सुविधानां च संरक्षणार्थं जन-आन्दोलनम् अस्ति। तेन उक्तं यत् माग-पत्रस्य प्रतिलिपिः उत्तर-प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणे, वाराणसी-मण्डलायुक्ताय, वाराणसी-जनपदाधिकारिणे च अपि प्रेषिता।

अपरतः कांग्रेस-दलेन सम्बद्धाः वरिष्ठ-अधिवक्ता अशोक-सिंहः, अधिवक्ता लोकेश-सिंहः, अधिवक्ता वीरेन्द्र-पण्डितः च समर्थन-पत्रस्य प्रतिलिपीः “दि-सेन्ट्रल-बार-एसोसिएशन” तथा “बनारस-बार-एसोसिएशन” इत्येतयोः पदाधिकारिभ्यः समर्प्य अधिवक्ता-आन्दोलनस्य समर्थनं कृतवन्तः।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता