नव दिल्ली, 01 जूनमासः (हि.स.)।

दिल्ली-सर्वकारेण जम्मू-कश्मीरात् विस्थापिताः भूत्वा दिल्ल्यां निवसन्तीनां प्रवासी-परिवाराणां कृते ‘वन-टाइम-एमनेस्टी-योजना’ अनुमोदिता अस्ति। मुख्यमन्त्रिकार्यालयेन सोमवासरे पत्रकार-विज्ञप्तिं प्रकाश्य सूचना प्रदत्ता यत् दिल्ली-सर्वकारः जम्मू-कश्मीरात् विस्थापिताः भूत्वा दिल्ल्यां निवसन्तीनां प्रवासी-परिवाराणां कल्याणाय, पुनर्वासाय सामाजिक-सुरक्षायै च पूर्ण-प्रतिबद्धतया कार्यं करोति। अस्यैव दिशि मन्त्रिमण्डलेन जम्मू-कश्मीर-प्रवासी-परिवाराणां प्रदेया एड-हॉक-मन्थली-रिलीफ योजनासम्बद्धाः महत्त्वपूर्णाः प्रस्तावाः अनुमोदिताः।

मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता अवदत् यत् अस्मात् निर्णयात् दिल्ली-सरकारे पञ्जीकृतानां प्रायः १८३२ जम्मू-कश्मीर-प्रवासी-परिवाराणां लाभः भविष्यति। एषा योजना केवलं तेषु पञ्जीकृत-जम्मू-कश्मीर-प्रवासी-परिवारिषु प्रवर्तिष्यते, येषां परिवाराणां ३१ मार्च २०२४ पर्यन्तं राहत-लाभः प्राप्तः अस्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् दिल्ली-सरकारेण जम्मू-कश्मीर-प्रवासी-परिवाराणां राहत-प्रदानार्थम् आय-सम्बद्ध-पात्रता-शर्तः निरस्ता अस्ति। अधुना परिवारस्य आयः कियत् अपि भवतु अथवा तेषां समीपे काचित् अचल-सम्पत्तिः भवतु, एतेन राहत-प्राप्तेः पात्रता न प्रभाविताः भविष्यति। तया उक्तं यत् दिल्ली-सरकारे पञ्जीकृतानां पात्र-प्रवासी-परिवाराणां वर्तमान-नियमानुसारं राहत-प्रदानं भविष्यति। एकस्मिन् परिवारस्य अधिकतमं चत्वारः सदस्याः राहत-लाभं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् लाभार्थिनां अभिलेखान् पूर्णतया सम्यक् व्यवस्थितं च कर्तुं एषा वन-टाइम-एमनेस्टी-योजना आरब्धा अस्ति। अस्याः अन्तर्गतं प्रवासी-परिवाराणां स्व-परिवारस्य वर्तमान-सदस्यानां सम्यक् सूचना तथा तेषां आधार-विवरणस्य अद्यतन-करणाय पुनः अवसरः प्रदास्यते। तया उक्तं यत् अस्य प्रक्रियायाः समये यदि कस्यचित् लाभार्थिनः पूर्वम् अनवधानतया अथवा कस्यचित् तकनीकी-दोषस्य कारणेन अधिका राहत-राशिः प्राप्ता आसीत्, तर्हि सा राशिः तस्मात् प्रत्याहर्तुं न भविष्यति।

अस्य सम्पूर्ण-उपक्रमस्य मुख्य-उद्देश्यं शासकीय-अभिलेखेषु विद्यमानानां दोषाणां संशोधनं अस्ति, येन भविष्ये शासनस्य पक्षतः प्रदेया राहत् केवलं सम्यक् पात्र-परिवाराणां समीपं विनारोधनं प्राप्नुयात्।

रेखागुप्ता अवदत् यत् वन-टाइम-एमनेस्टी-योजनायाः कट-ऑफ-तिथिः, या पूर्वं १ अक्टोबर् २०२५ इति निर्धारितासीत्, सा अधुना वर्धयित्वा १ एप्रिल् २०२६ कृता अस्ति, येन सर्वे पात्र-परिवाराः योजनायाः लाभं प्राप्तुं पर्याप्तं समयं प्राप्नुयुः।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलेन एड-हॉक-मन्थली-रिलीफ्-योजनायाः बकाया-राशेः भुगतान-सम्बद्धा व्यवस्था अपि अनुमोदिता अस्ति। पूर्वं ३० सितम्बर् २०२५ पर्यन्तस्य बकाया-रक्षण-राशेः भुगतानस्य प्रावधानम् आसीत्, यत् अधुना वर्धयित्वा ३१ मार्च २०२६ पर्यन्तं कृतम् अस्ति। परिवारेषु सदस्य-समावेशनम्, निष्कासनम्, परिवार-विभाजनस्य (बाइफरकेशन) सुविधा च पूर्ववत् प्रवर्तिष्यते। तया उक्तं यत् एषा प्रक्रिया पारिवारिक-सम्बन्धानां वैवाहिक-स्थितेः च आधारेण निर्धारित-नियमानुसारं सञ्चालिता भविष्यति। आवश्यकता-प्रसङ्गे सम्बन्धित-एसडीएम् तथा तहसीलदार-द्वारा सत्यापनमपि कारयिष्यते।

मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता अवदत् यत् लाभार्थिभ्यः राहत-राशिः आधार-आधारित-डायरेक्ट्-बेनिफिट्-ट्रान्स्फर् (डीबीटी) माध्यमेन प्रदास्यते, येन सहायता-राशेः पारदर्शी, समयबद्धः सम्यक् च वितरणं सुनिश्चितं भविष्यति। दिल्ली-सरकारः सुनिश्चितं करिष्यति यत् योजनायाः सञ्चालनसमये सर्वेषां वैधानिक-प्रावधानानां, वित्तीय-नियमानां, प्रशासनिक-प्रक्रियाणां समये-समये निर्गतानां दिशानिर्देशानां च पूर्णतः पालनं क्रियते। योजनायाः क्रियान्वयनं पूर्ण-पारदर्शितया उत्तरदायित्वेन च भविष्यति।

तया सूचितं यत् वर्षे २०१९-२० तः २०२४-२५ पर्यन्तं अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं रक्षणराशेः भुगतानं कृतम् अस्ति। आधार-सत्यापनस्य अभिलेख-अद्यतन-प्रक्रियायाः अनन्तरं लाभार्थिनां विवरणानि अधिक-समीचीनानि जातानि, यस्य परिणामस्वरूपं हाल-समये व्यये अपि न्यूनता अभवत्।

मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली-सर्वकारेण वित्तीय-वर्षाय २०२६-२७ अस्याः योजनायाः सुचारु-सञ्चालनार्थं ३० कोटि-रूप्यकाणां राजकीय-प्रावधानं कृतम् अस्ति। सर्वकारः सुनिश्चितं करिष्यति यत् कस्यचित् पात्र-जम्मू-कश्मीर-प्रवासी-परिवारस्य राहत-प्राप्तौ कापि कठिनता न भवेत्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani