Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

काठमाण्डूनगरम्, १ जूनमासः (हि.स.)। नेपालस्य विदेश-मन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र-शाहस्य तस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकरणं प्रदत्तम्, यस्मिन् तेन भारतस्य भूमौ नेपालस्य अतिक्रमणस्य उल्लेखः कृतः आसीत्। मन्त्रालयेन उक्तं यत् तस्य टिप्पणी “सीमा-पार-भूमि-उपयोग” (क्रॉस-बॉर्डर-ऑक्युपेशन) इत्यस्य तकनीकी-अवधारणया सम्बद्धा आसीत्।
विदेश-मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लोक-बहादुर-पौडेल-क्षेत्री सोमवासरे प्रकाशिते वक्तव्ये अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः टिप्पणी सीमा-स्तम्भानां, दशगजा-प्रदेशस्य (नो-मैन्स-लैण्ड्) तथा सीमा-पार-भूमि-उपयोगस्य विषयान् सूचयति। तेन उक्तं यत् तकनीकी-अध्ययनानां आधारेण केचन प्रदेशाः सन्ति, यत्र नेपालद्वारा उपयुज्यमाना भूमिः भारतीय-सीमा-क्षेत्रे पतितुं शक्नोति। तथैव केचन प्रदेशाः अपि सन्ति, यत्र भारतद्वारा उपयुज्यमाना भूमिः नेपालस्य सीमा-क्षेत्रे अन्तर्भवति।
प्रवक्त्रा उक्तं यत् एषः विषयः मुख्यतया नो-मैन्स-लैण्ड्-प्रदेशे अतिक्रमणेन तथा सीमा-पार-भूमि-उपयोगेन सम्बद्धः अस्ति, यस्य अर्थः सीमा-रेखायाः उभयतः भूमेः उपयोगः इति भवति।
विदेश-मन्त्रालयेन पुनरुक्तं यत् नेपालस्य आधिकारिक-अन्ताराष्ट्रिय-सीमा सुगौली-सन्धेः आधारेण निर्धारिता अस्ति। मन्त्रालयेन एतदपि उक्तं यत् लिपुलेखः, लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा सुस्ता इत्यादीनां क्षेत्राणां सीमाङ्कन-कार्यं अद्यापि पूर्णतया सम्पन्नं न जातम्।
वक्तव्ये निर्दिष्टं यत् नदी-आधारित-सीमासु तथा नदीनां प्रवाह-मार्गेषु काले काले जायमान-परिवर्तनानां कारणात् एतादृश्यः स्थितयः उत्पन्नाः, यत्र एकस्य देशस्य नागरिकाः अपरदेशस्य सीमा-क्षेत्रे स्थितां भूमिं उपयुञ्जते।
मन्त्रालयेन सूचितं यत् नेपाल-भारतयोः तकनीकी-दलानि सीमा-स्तम्भानां निर्माण-कार्ये, नो-मैन्स-लैण्ड्-प्रदेशे अतिक्रमण-निरीक्षणे तथा सीमा-पार-भूमि-उपयोग-सम्बद्ध-विवरणानां सङ्ग्रहणे निरतानि सन्ति।
नेपालस्य आधिकारिकं मतं पुनरुच्चारयन् विदेश-मन्त्रालयेन उक्तं यत् सर्वकारः ऐतिहासिक-सन्धीनां, मानचित्राणां तथा द्विपक्षीय-समझौत्यानां आधारेण कूटनीतिक-संवादस्य माध्यमेन सर्वेषां सीमा-विवादानां समाधानार्थं प्रतिबद्धः अस्ति।
एतत् स्पष्टीकरणं तस्मिन् समये प्रकाशितम्, यदा प्रधानमन्त्रिणः संसदीय-वक्तव्यस्य अनन्तरं राजनीतिक-विवादः तीव्रः जातः। विपक्ष-दलैः, विधि-विशेषज्ञैः तथा सामान्य-नागरिकैः अपि अस्य वक्तव्यस्य व्यापक-आलोचना कृता अस्ति। तथापि भारत-सर्वकारस्य पक्षतः अद्यावधि अस्मिन् विषये कापि आधिकारिक-प्रतिक्रिया न प्रदत्ता अस्ति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan