काठमांडूः, 01 जूनमासः (हि.स.)।

नेपालदेशस्य निजी शिक्षणसंस्थानानां संचालकाः अभिभावकसंघः च निजी विद्यालयेषु विद्यार्थिनां शुल्के ३ प्रतिशतात्मकं शिक्षा समता शुल्कं आरोपयितुं कृतस्य सर्वकारीनिर्णयस्य पुनर्विचारस्य याचनां कृतवन्तः।

सरकारेण आर्थिकवर्षे २०२६ २७ इत्यस्य राजस्वे निजी विद्यालयानां विद्यार्थिभ्यः गृहीतव्येषु सर्वेषु शुल्केषु ३ प्रतिशतात्मकं शिक्षा समता शुल्कं स्थापयितुं घोषणा कृता आसीत्। अस्य निर्णयस्य प्रभावः प्रायः २६ लक्ष विद्यार्थिनां अभिभावकेषु भविष्यति। सर्वकारीपरदत्तानुसारं देशव्यापिनः ८९४१ निजी विद्यालयेषु २६ लक्ष ५७ सहस्र १७० विद्यार्थी अध्ययनरताः सन्ति। अभिभावकसंघटनानां कथनम् अस्ति यत् एषा नीति लक्षशः परिवाराणां उपरि अतिरिक्तं आर्थिकभारं स्थापयिष्यति अतः एषा न कार्यान्विता भवेत्।

अस्मिन् विषये निजीविद्यालयसंचालकसंघेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् सामुदायिकविद्यालयेषु विश्वासाभावात् स्वपरिवारस्य आवश्यकतानां न्यूनतां कृत्वा अपि स्वबालकान् गुणवत्तायुक्तां शिक्षां दातुं निजी विद्यालयेषु पठयन्तः लक्षशः अभिभावकाः अस्य ३ प्रतिशतात्मककरस्य कारणेन अतिरिक्तभारं अनुभविष्यन्ति। अभिभावकसंघेन उक्तं यत् निजी विद्यालयानां शुल्कं पूर्वमेव उच्चम् अस्ति तथा तस्मिन् अतिरिक्तकरस्य आरोपणेन अभिभावकानां आर्थिककठिनताः अधिकं वर्धिष्यन्ते। अतः सरकारेण अस्मिन् निर्णयस्य पुनर्विचारः करणीयः।

अभिभावक महासंघस्य सदस्या रमागिरी सर्वकारस्य एतत् पदक्षेपं अनुचितम् इति उक्तवती तथा कथितवती यत् एषः निर्णयः अभिभावकानां उपरि अतिरिक्तभारं स्थापयति तथा जनविरोधी अस्ति। एतेषु बहवः अभिभावकाः अपि सन्ति ये प्रतिदिनं केवलं १००० रूप्यकाणि अर्जयित्वा स्वबालकान् निजविद्यालयेषु पाठयन्ति। तया उक्तं यत् ये अभिभावकाः स्वपरिवारस्य पालनपोषणे एव कठिनतां अनुभवन्ति ते एतत् अतिरिक्तकरं दातुं न शक्नुवन्ति। सर्वकारेण एषः निर्णयः प्रत्याहर्तव्यः।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani