Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरनगरम्, १ जूनमासः (हि.स.)। राजस्थान-उच्चन्यायालयेन केन्द्रीय-सर्वकारीय-स्वास्थ्य-योजनायाः (सीजीएचएस) अन्तर्गतं निजी-नेत्र-रोग-विशेषज्ञानां तथा चिकित्सालयानां समूहतः बहिष्करण-कार्यवाह्यां अन्तरिम-स्थगनादेशः प्रदत्तः। तदनन्तरं न्यायालयेन केन्द्र-सर्वकारात् उत्तरमपि याचितम्।
न्यायमूर्तिना मनीष-शर्मा इत्यनेन एकलपीठेन राजस्थान-ऑप्थैल्मोलॉजिकल-सोसाइटी तथा अन्येषां पक्षतः प्रस्तुतायाः याचिकायाः प्रारम्भिक-श्रवणे एषः आदेशः प्रदत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् यदि नेत्र-चिकित्सा-केन्द्राणि अथवा सोसाइटी-सदस्याः चिकित्सकाः सर्वकारस्य विवादास्पद-स्मरणपत्रस्य (मेमोरेंडम्) शर्ताः पूरयितुं न शक्नुवन्ति, तथापि केवलं नूतन-आवेदनानां आधारेण तान् सीजीएचएस-समूहतः बहिः निष्कासयितुं न शक्यते।
याचिकायां निर्दिष्टम् यत् स्वास्थ्य-परिवार-कल्याण-मन्त्रालयेन २२ दिसम्बरमासे २०२५ तथा २८ मार्च २०२६ दिनाङ्कयोः कार्यालय-स्मरणपत्रे (ऑफिस-मेमोरेंडम्) निर्गते। तयोः अन्तर्गतं नेत्र-चिकित्सा-केन्द्राणां कृते पूर्ण-एनएबीएच-मान्यता तथा न्यूनतम-शय्या-संख्यायाः अनिवार्यता विधाय, तदनुपालने असफलानां केन्द्राणां समूहतः निष्कासनस्य प्रावधानम् अपि कृतम्।
एतस्य आदेशं प्रश्नं कुर्वन् अधिवक्ता रजत-शर्मा अवदत् यत् पूर्वं एनएबीएच-मान्यता पूर्णतया स्वैच्छिक-प्रक्रिया आसीत्। तेन उक्तं यत् सर्वकारस्य आदेशे अपि परस्पर-विरोधाः दृश्यन्ते।
एतस्मिन् विषये श्रवणं कृत्वा न्यायालयेन सम्बन्धित-अधिकारिभ्यः उत्तरं याचितम् तथा नेत्र-चिकित्सकानां पैनलतः बहिष्करण-कार्यवाह्यां अन्तरिम-स्थगनादेशं प्रदत्तम्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan