नव दिल्ली, 10 जूनमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे अष्टादश जूनदिनाङ्के भवितव्यस्य राज्यसभानिर्वाचनस्य पूर्वं कांग्रेसपक्षस्य अभ्यर्थिन्याः मीनाक्षी नटराजन इत्यस्याः नामाङ्कनस्य निरस्तीकरणस्य विषयः राजनैतिकविधिकविवादस्य विषयः अभवत्। कांग्रेसपक्षेण एषः निर्णयः पूर्णतया अवैधः लोकतान्त्रिकप्रक्रियायाः विरुद्धः च इति उक्त्वा निर्वाचनायोगात् त्वरितं हस्तक्षेपं कर्तुं आग्रहः कृतः।

कांग्रेसपक्षस्य विधिविभागस्य सूचनाधिकारविभागस्य मानवसंसाधनविभागस्य च प्रमुखः अभिषेक मनु सिंघवी उक्तवान् यत् मीनाक्षी नटराजन विरुद्धं विधेः दृष्ट्या किमपि आपराधिकप्रकरणं प्रलम्बितं नास्ति अतः तस्याः नामाङ्कनस्य निरस्तीकरणस्य किमपि वैधानिकं कारणं न विद्यते। सः प्रतिनिवर्तनाधिकरणस्य निर्णयस्य विषये गम्भीरान् प्रश्नान् उत्थाप्य एतत् विधेः मिथ्याव्याख्या इति अवदत्।

कांग्रेसपक्षस्य राष्ट्रीयसचिवा संचारप्रचारमाध्यमविभागस्य प्रमुखा रुचिरा चतुर्वेदी एक्स सामाजिकमाध्यममञ्चे प्रकाशिते दृश्यसन्देशे सिंघवी उक्तवान् यत् सः सम्प्रति विदेशे अस्ति किन्तु अस्मिन् विषये मीनाक्षी नटराजन तथा कांग्रेसस्य वरिष्ठनेतृभिः सह विस्तरेण संवादं कृतवान्। सः अवदत् यत् तस्य आश्चर्यम् अभवत् यत् प्रतिनिवर्तनाधिकारी नटराजन इत्यस्याः नामाङ्कनपत्रं निरस्तवान् यद्यपि तस्याः विरुद्धं तथाविधं किमपि आपराधिकप्रकरणं नास्ति यस्य उल्लेखः नामाङ्कनपत्रे अनिवार्यः स्यात्।

सिंघवी उक्तवान् यत् कस्यापि व्यक्तेः द्वारा समर्पिता निजी शिकायत तावत् आपराधिकप्रकरणं न भवति यावत् सम्बद्धः न्यायाधीशः अथवा न्यायालयः तस्यां संज्ञानं न गृह्णाति। सः स्पष्टतया अवदत् यत् मीनाक्षी नटराजनस्य प्रकरणे केवलम् एकः सूचना पत्रः निर्गतः आसीत् किन्तु न्यायालयेन अद्यापि प्रकरणे संज्ञानं न गृहीतम्। अतः एतत् आपराधिकप्रकरणम् इति मन्यते चेत् तत् न्यायिकसिद्धान्तानां स्थापितविधिप्रक्रियायाः च विरुद्धम् अस्ति।

सः अवदत् यत् भारतीयन्यायशास्त्रे विविधेषु उच्चन्यायालयानां निर्णयेषु च अयं सिद्धान्तः स्पष्टतया स्थापितः अस्ति यत् केवलस्य सूचनापत्रस्य निर्गमनम् कस्यापि व्यक्तेः विरुद्धं आपराधिकप्रकरणस्य प्रलम्बनस्य प्रमाणम् न मन्यते। कांग्रेसपक्षेण एषः विधिपक्षः प्रतिनिवर्तनाधिकरणस्य समक्षम् अपि प्रस्तुतः आसीत् किन्तु तथापि नामाङ्कनं निरस्तम् अभवत्।

सिंघवी आरोपम् अकुरुत यत् प्रतिनिवर्तनाधिकारी अस्मिन् प्रकरणे स्वतन्त्रम् निष्पक्षम् च दृष्टिकोणं न अवलम्बितवान्। तेन उक्तम् यत् यदि तथ्यस्य विधेः च आधारेण निष्पक्षः निर्णयः कृतः स्यात् तर्हि नामाङ्कनपत्रस्य निरस्तीकरणस्य किमपि कारणं न अभविष्यत्। सः निर्वाचनायोगं प्रार्थितवान् यत् सः स्वस्य प्रशासनिकसंवैधानिकाधिकारान् उपयुज्य अस्य निर्णयस्य पुनर्विचारं कुर्यात् तथा च एनं निरस्तं कुर्यात्।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् मङ्गलवासरे प्रतिनिवर्तनाधिकारी अरविन्द शर्मा भारतीय जनता पार्टी इत्यस्याः पक्षेण प्रस्तुताम् आपत्तिं स्वीकृत्य मीनाक्षी नटराजन इत्यस्याः नामाङ्कनं निरस्तवान्। भाजपा पक्षस्य आरोपः अस्ति यत् नटराजन तेलङ्गाने प्रलम्बितस्य एकस्य प्रकरणस्य सूचनां नामाङ्कनपत्रे न प्रदर्शितवती यत् निर्वाचननियमानुसारम् आवश्यकम् आसीत्।

अपरं कांग्रेसपक्षस्य कथनम् अस्ति यत् सम्बद्धे प्रकरणे न कापि प्रथमसूचना प्रतिवेदनिका अभिलेखिता आसीत् न च न्यायालयेन तस्मिन् संज्ञानं गृहीतम्। केवलम् एकः सूचनापत्रः निर्गतः आसीत् यस्य उत्तरं नटराजन पक्षतः विधिवत् प्रदत्तम् आसीत्। अतः तस्य उल्लेखः नामाङ्कनपत्रे विधितः अनिवार्यः न आसीत्।

नामाङ्कनस्य निरस्तीकरणानन्तरम् मीनाक्षी नटराजन भाजपा पक्षम् उपरि राजनैतिकदबावस्य आरोपं कृतवती। तया उक्तं यत् भाजपा पर्याप्तं संख्याबलं न सति अपि तृतीयम् अभ्यर्थिनं क्षेत्रे स्थापितवती तथा कांग्रेसपक्षस्य पूर्वमेव आशङ्का आसीत् यत् निर्वाचनप्रक्रियायां बाधाः उत्पद्येरन्। तया आरोपः कृतः यत् यदा भाजपा कांग्रेसविधायकानां एकतायाः बोधं प्राप्तवती तदा विधिकसूचनापत्रम् आधारं कृत्वा तस्याः नामाङ्कनम् आव्हानितम्।

कांग्रेससांसदः विवेक तनखा अपि अस्मिन् विषये प्रतिक्रिया प्रदत्तवान् यत् एतत् केवलम् दशकोटिधनराशेः कथितक्षतिपूर्त्या सम्बद्धः नागरिकस्वभावस्य सूचनापत्रः आसीत् यस्य उत्तरम् पूर्वमेव प्रदत्तम् आसीत्। तेन नामाङ्कनस्य निरस्तीकरणनिर्णयः विधिदृष्ट्या दुर्बलः इति उक्तम्।

कांग्रेसस्य महासचिवः केसी वेणुगोपाल एतत् प्रकरणं लोकतन्त्रस्य उपरि आक्रमणम् इति उक्त्वा आरोपं कृतवान् यत् निर्वाचनायोगः कांग्रेसप्रतिनिधिमण्डलस्य मिलनस्य अनुमतिम् अपि न दत्तवान्। तेन उक्तं यत् एतत् लोकतान्त्रिकमूल्यानां निष्पक्षनिर्वाचनप्रक्रियायाः च कृते गम्भीरचिन्तायाः विषयः अस्ति।

राजनैतिकदृष्ट्या अस्य निर्णयस्य प्रभावः राज्यसभानिर्वाचने अपि भवितुम् अर्हति। यदि कांग्रेसपक्षः निर्वाचनायोगात् अथवा उच्चतमन्यायालयात् राहतिं न प्राप्स्यति तर्हि मध्यप्रदेशस्य तिसृषु रिक्तराज्यसभासु भाजपा अभ्यर्थिनां निर्विरोधनिर्वाचनस्य सम्भावना वर्धिष्यते। भाजपा अभ्यर्थिनोः तरुण चुघ तथा रजनीश अग्रवाल इत्ययोः विजयः पूर्वमेव निश्चितः मन्यते यदा तृतीयस्य अभ्यर्थिनः महेश केवट इत्यस्य अभ्यर्थित्वेन निर्वाचनस्पर्धायाः नूतनः राजनैतिकः आयामः प्राप्तः।अवधेयं यत् सम्भावितस्य क्रॉस मतदानस्य अथवा राजनैतिकविभाजनस्य आशङ्कां दृष्ट्वा कांग्रेसपक्षेण स्वीयान् विधायकान् पूर्वमेव बेंगलुरु प्रेषितवन्तः। अधुना पक्षः विधिकराजनैतिकयोः उभयोः मोर्चयोः अस्य निर्णयस्य आव्हानार्थं सिद्धतां करोति।-------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani