शिमलानगरम्, ११ जूनमासः (हि.स.)। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्री-नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां गुरुवासरे नीति-आयोगस्य ११तम: शासन-परिषदः महत्त्वपूर्णा सभा आयोज्यते। देशस्य विभिन्न-राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अस्यां सभायां सहभागं करिष्यन्ति। हिमाचलप्रदेशस्य पक्षतः मुख्यमन्त्री सुखविन्द्रसिंह-सुक्खुः सभायां सहभागी भविष्यति तथा च राज्यसम्बद्धान् अनेकान् महत्त्वपूर्णान् वित्तीय-विषयान् केन्द्र-सर्वकारस्य समक्षम् उपस्थापयिष्यति। प्रदेश-सर्वकारस्य अपेक्षा अस्ति यत् अस्मिन् मञ्चे हिमाचलप्रदेशस्य आर्थिक-समस्यानां विशेष-परिस्थितीनां च विषये सकारात्मक-चर्चा भविष्यति।

प्राप्त-सूचनानुसारं मुख्यमन्त्री सुक्खुः सभायां प्रथमं राजस्व-घाटा-अनुदानस्य विषयम् उत्थापयिष्यति। राज्य-सर्वकारस्य कथनम् अस्ति यत् आरडीजी-योजनायाः समाप्तेः कारणेन हिमाचलप्रदेशस्य प्रतिवर्षं प्रायः ६,२५८ कोटि-रूप्यकाणां हानिः भवति। अतः मुख्यमन्त्री केन्द्र-सर्वकारात् आरडीजी-अनुदानस्य २०२८ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनं तस्य स्थाने वा विशेष-वित्तीय-संकुलस्य प्रदानं याचिष्यति। सर्वकारस्य तर्कः अस्ति यत् पर्वतीय-राज्यत्वात् हिमाचलप्रदेशस्य विकास-प्रशासन-सम्बद्धाः आवश्यकताः अन्येभ्यः राज्येभ्यः भिन्नाः सन्ति।

सभायां हिमाचलप्रदेशस्य वन-क्षेत्र-संरक्षणस्य विषयः अपि प्रमुखतया प्रस्तुतः भविष्यति। प्रदेश-सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् पर्यावरण-संरक्षणे हिमाचलप्रदेशस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति, अतः राज्याय प्रतिवर्षं १००० कोटि-रूप्यकाणां वन-संरक्षण-वृत्ति: प्रदेया। एतदतिरिक्तं २०२३ वर्षस्य भीषण-प्राकृतिक-आपदया बाढ-प्रकोपेन च जातस्य ९,०४२ कोटि-रूप्यकाणां क्षतेः पूर्त्यर्थं लम्बित-केन्द्रीय-सहायताराशेः विमोचनस्य मागधापि मुख्यमन्त्री करिष्यति।

मुख्यमन्त्री भाखड़ा-ब्यास-प्रबन्धन-मण्डलस्य सम्बन्धिनः प्रायः ४,२०० कोटि-रूप्यकाणां बकाया-अरियर-राशेः विषयम् अपि उत्थापयिष्यति। राज्य-सर्वकारः इच्छति यत् केन्द्र-सर्वकारः एतस्य प्रदानस्य सुनिश्चितीकरणार्थं सम्बद्ध-राज्येभ्यः आवश्यक-निर्देशान् प्रदद्यात्।

मुख्यमन्त्रिणा सह अस्यां सभायां मुख्य-सचिवः के.के.-पन्तः तथा सचिवः राकेश-कंवरः अपि उपस्थितौ भविष्यतः। गतवर्षेऽपि मुख्यमन्त्री नीति-आयोगस्य सभायां हिमाचलप्रदेशस्य वित्तीय-हितानां विशेष-आवश्यकतानां च विषयं दृढतया उत्थापितवान्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan