Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 11 जूनमासः (हि.स.)।पश्चिम बंगाले मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी नेतृत्वयुक्तया सरकारेण शिक्षा क्षेत्रे महत् प्रशासनिक परिवर्तनं कृत्वा विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभागयोः कृते पृथक् पृथक् मन्त्रिणोः नियुक्तिः कृता अस्ति। एतत् पदक्षेपं शिक्षा व्यवस्थायां विशेषज्ञता, श्रेष्ठ प्रशासनं तथा निर्णय प्रक्रियायाः त्वरिततां वर्धयितुं रणनीतिरूपेण दृष्टम् अस्ति।
प्रदेश सर्वकारेण वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी विधायकः दीपक बर्मन् विद्यालयशिक्षामन्त्रित्वेन तथा पत्रकारतः राजनेता जातः जगन्नाथ चट्टोपाध्याय उच्च शिक्षा मन्त्रित्वेन नियुक्तः अस्ति।
एषा व्यवस्था पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वयुक्तायाः तृणमूल कांग्रेस सरकारस्य कार्यप्रणाल्याः भिन्ना अस्ति। तृणमूल कांग्रेसदलस्य प्रायः पञ्चदशवर्षीय शासनकाले शिक्षा विभागस्य सम्पूर्ण उत्तरदायित्वं एकस्य एव मन्त्रिणः अधीने आसीत्। अस्मिन् काले शिक्षा विभागस्य नेतृत्वं मुख्यतया ब्रात्य बसु तथा पार्थ चटर्जी इत्येताभ्यां कृतम् आसीत्।
तथापि विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षायाः कृते पृथक् पृथक् मन्त्रिणोः व्यवस्था राज्यस्य कृते न नूतना अस्ति। वाम मोर्चा सर्वकारस्य समये अपि एषा एव प्रणाली प्रचलिता आसीत्। वर्षे २०११ तमे वाम शासनस्य अन्तिम कार्यकाले पार्थ डे विद्यालय शिक्षा मन्त्री आसीत्, यदा डॉ सुदर्शन राय चौधरी उच्च शिक्षा विभागस्य उत्तरदायित्वं वहति स्म।
सरकारस्य मतम् अस्ति यत् विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षायाः स्वरूपं तथा आवश्यकताः परस्परं भिन्नाः सन्ति। विद्यालय शिक्षायाः केन्द्रबिन्दुः मूलभूत शैक्षणिक आधारस्य सुदृढीकरणे भवति, यदा उच्च शिक्षा अनुसन्धान, नवाचार तथा व्यावसायिक कौशल विकासे केन्द्रिता भवति। पृथक् पृथक् मन्त्रिणोः अस्तित्वेन उभयोः क्षेत्रयोः अधिकं केन्द्रित रूपेण कार्यं कर्तुं शक्यते।
उभयोः विभागयोः आवश्यकताः तथा परिस्थितिभ्यः भिन्नत्वात् पृथक् रणनीतिः तथा संसाधनानां आवंटनस्य आवश्यकता भवति। सरकारस्य मतम् अस्ति यत् पृथक् नेतृत्वेन वित्तीय योजनायाः प्रभावी उपयोगः तथा शैक्षणिक संरचनायाः विकासस्य निरीक्षणं अधिकं व्यवस्थित रूपेण कर्तुं शक्यते।
विद्यालय तथा उच्च शिक्षया सम्बद्धाः समस्याः तथा अपेक्षाः भिन्नाः भवन्ति। अतः उभयोः विभागयोः मन्त्रिणौ स्वस्व क्षेत्रस्य आवश्यकतानुसारं नीतयः निर्मातुं शक्नुतः तथा ताः अधिक प्रभावी रूपेण कार्यान्वितुं शक्नुतः।
शिक्षा विभागस्य उभय भागयोः जटिलतानां एकेन एव मन्त्रिणा व्यवस्थापनं परिस्थितिपूर्णं मन्यते। पृथक् पृथक् मन्त्रिणोः नियुक्त्या सञ्चिकानां निस्तारणे, अनुमोदन प्रक्रियायां तथा प्रशासनिक निर्णयेषु त्वरितता आगमनस्य अपेक्षा अस्ति।
राजनीतिक विश्लेषकाणां मतम् अस्ति यत् शिक्षा विभागस्य एतत् पुनर्गठनं राज्यस्य शिक्षा व्यवस्थायां उत्तरदायित्वस्य वर्धनाय, प्रशासनिक दक्षतायाः सुधाराय तथा शिक्षा क्षेत्रे दीर्घकालिक सुधाराणां गतिवर्धनाय महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः सिद्धः भवितुं शक्नोति।------------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani