काठमांडूः, 12 जूनमासः (हि.स.)।

नेपालस्य उच्चतमन्यायालयेन सर्वकारेण ट्रेड यूनियनसंघानां विघटनस्य निर्णयस्य उपरि यः अन्तरिमप्रतिषेधः स्थापितः आसीत्, तस्य अग्रे विस्तारं कर्तुं अस्वीकारः कृतः। अनेन सह सरकाराय स्वनिर्णयस्य कार्यान्वयनार्थं वैधानिकः आधारः प्राप्तः। शुक्रवासरे आगतस्य अस्य निर्णयस्य अनन्तरं सरकार अधुना सर्वकारीयसंस्थासु सञ्चालितानां ट्रेड यूनियनसंघानां विघटनसम्बद्धस्य स्वनिर्णयस्य कार्यान्वयनप्रक्रियां अग्रे नेतुं समर्था भविष्यति।मुख्यन्यायाधीशस्य मनोज कुमार शर्मणोऽध्यक्षतायां संस्थितया संवैधानिकपीठेन अस्मिन् विषये निर्णयः श्रावितः। सरकारस्य निर्णयस्य विरुद्धं दत्तायाः रिटयाचिकायाः विषये श्रवणप्रक्रिया जूनमासस्य तृतीयदिनाङ्कात् आरब्धा आसीत्, सर्वेषां पक्षाणां तर्कान् श्रुत्वा न्यायालयेन अयं निर्णयः कृतः।

अस्मात् पूर्वं तत्कालीनकार्यवाहकमुख्यन्यायाधीशायाः सपना प्रधान मल्ल इत्यस्याः अध्यक्षतायां संस्थितया अन्यया संवैधानिकपीठया बहुमतस्य आधारेण अन्तरिमादेशः प्रदत्तः आसीत्, येन सरकारं स्वनिर्णयस्य कार्यान्वयनं न कर्तुं निर्देशितम् आसीत्।

परन्तु तस्मिन् समये न्यायाधीशौ बिनोद शर्मा तथा शारंगा सुवेदी इत्येतौ असहमति प्रकट्य उक्तवन्तौ यत् सरकारस्य निर्णयस्य कार्यान्वयनेन काचिद् अपूरणीया क्षतिः न भविष्यति।

श्रवणस्य समये उच्चतमन्यायालयेन महान्यायाधिवक्तृकार्यालयस्य माध्यमेन उभयोः पक्षयोः लिखितोत्तराणि अपि याचितानि आसन्। सम्बन्धितपक्षैः सह विस्तृता चर्चा अपि कृता आसीत्।

एषा रिटयाचिका भवानी न्यौपाने इत्यनया दत्ता आसीत्। सा नेपाल सरकारी कर्मचारी संगठनस्य केन्द्रीयसमितेः अध्यक्षा अस्ति। तया सरकारेण ट्रेड यूनियनसंघानां विघटनस्य घोषणां चुनौतीकृत्य उच्चतमन्यायालयस्य शरणं गतम्।

नवीननिर्णयेन सह अधुना सर्वकाराय सर्वकारीयसंस्थासु कार्यरतानां ट्रेड यूनियनसंघानां विघटनसम्बद्धस्य स्वनिर्णयस्य कार्यान्वयनमार्गे विद्यमानात् प्रमुखात् वैधानिकावरोधात् राहतिः प्राप्ता अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani