कोलकातानगरम्, १२ जूनमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्ग-राज्यस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु-अधिकारी उक्तवान् यत् राज्ये औद्योगिक-विकासः, रोजगार-सृजनम्, आर्थिक-पुनरुत्थानं च सर्वकारस्य सर्वोच्च-प्राथमिकतासु अन्तर्भवन्ति। सः अवदत् यत् नन्दीग्राम-सदृशी-घटनाः तथा बलात्-भूम्यधिग्रहणं विना अपि उद्योगानां स्थापना कर्तुं शक्यते। तेन सूचितं यत् अग्रिम-वित्तविवरणे उद्योग-निवेशयोः विषये सर्वकारस्य योजनानां स्पष्टं दृश्यं द्रष्टुं शक्यते।

न्यू-टाउन-स्थिते विश्व-बङ्गला-कन्वेन्शन-केन्द्रे शुक्रवासरे आयोजितायां पत्रकार-सम्मेलन-सभायां मुख्यमन्त्री अवदत् यत् राज्यस्य अर्थव्यवस्थां सुदृढां कर्तुं, बेरोजगारीं न्यूनीकर्तुं तथा औद्योगीकरणाय गतिं दातुं तस्य सर्वकारः “त्रिमुखी-नीतिम्” अनुसरिष्यति। तेन आरोपः कृतः यत् पूर्ववर्तिषु सर्वकारेषु उद्योग-निवेश-क्षेत्रयोः राज्यं पश्चाद् गतवान् आसीत्।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील-राज्यानि मुख्यतया उद्योग-निवेशयोः आधारेण एव विकसितानि सन्ति। एतदेव प्रारूपं मनसि निधाय पश्चिमबङ्ग-सर्वकारः त्रिषु प्रमुख-क्षेत्रेषु ध्यानं दास्यति। तेषु राज्य-सर्वकारस्य विभिन्नेषु रिक्त-पदेषु योग्य-अभ्यर्थिनां नियुक्तिः, केन्द्रीय-योजनानां प्रभावी-क्रियान्वयनम्, बैंकिङ्ग-सुविधानां विस्तारद्वारा लघु-महत्-व्यापारिणां बेरोजगार-यूनां च साहाय्य-प्रदानं समाविष्टम् अस्ति। तदतिरिक्तं गुरु-उद्योगेषु, सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्योगेषु, खाद्य-प्रसंस्करणे, उद्यानिकी-क्षेत्रे तथा मत्स्य-क्षेत्रे नवीन-प्रसंस्करण-केन्द्राणां औद्योगिक-एककानां च स्थापनाय बलं दीयते।

भूमि-नीतेः विषये स्वसर्वकारस्य दृष्टिकोणं स्पष्टयन् शुभेन्दु-अधिकारी अवदत् यत् उद्योगानां, सीमा-सुरक्षा-बलस्य कृते भूमेः उपलब्धीकरणाय अथवा आधारभूत-संरचना-परियोजनानां कृते कस्यामपि परिस्थितौ बलात् भूम्यधिग्रहणं न भविष्यति। सः अवदत् यत् यदि जनानां भूमेः समुचितं मूल्यं प्रदास्यते, तर्हि ते स्वेच्छया भूमिं प्रदास्यन्ति।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् वाम-मोर्चा-सर्वकारस्य काले भूम्यधिग्रहण-समये कृते गोलीकाण्डे जनैः विरोधः कृतः आसीत्, तथैव उद्योगपतिभ्यः राज्यं त्यक्तुं कथनस्य अपि जनैः समर्थनं न कृतम्। तेन दावा कृतः यत् चिकित्सालय-निर्माणाय, राष्ट्रिय-राजमार्ग-विस्ताराय, रेलमार्ग-विस्ताराय तथा अन्य-परियोजनाभ्यः जनैः अर्वाचीन-काले निर्धारित-मूल्ये स्वेच्छया भूमिः प्रदत्ता।

सिङ्गूरस्य तथा टाटा-समूहस्य विषये पृष्टे सति मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सः सम्प्रति अस्मिन् विषये अधिकं वक्तुम् न इच्छति, किन्तु टाटा-समूहस्य पश्चिमबङ्गे पुनरागमनाय प्रयासः करिष्यते। तेन उक्तं यत् सिङ्गूरस्य भूमिः अधुना सर्वकारस्य नियन्त्रणाधीना नास्ति, यतः पूर्ववर्ती-सर्वकारेण तस्याः स्वामित्वं कृषकेभ्यः प्रत्यर्पितम्। तथापि तस्य मतानुसारं तस्याः भूमेः प्रकृतिः परिवर्तिता अस्ति, अतः तत्र पूर्ववत् आलुकम्, सर्षपम्, धान्यं च उत्पादयितुं न शक्यते।

अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री पूर्ववर्ती-सर्वकारस्य काले आयोजितस्य बङ्गाल-ग्लोबल-बिजनेस-समिट् इत्यस्य विषये अपि गम्भीरान् प्रश्नान् उत्थापितवान्। तेन उक्तं यत् अस्य आयोजनस्य कृते एकस्यै कार्यक्रम-प्रबन्धन-संस्थायै ६३५ कोटि-रूप्यकाणि प्रदत्तानि आसन्। सः अवदत् यत् बीजीबीएस-सम्बद्ध-व्ययस्य वित्तीय-पक्षस्य च अनुसन्धानं कारयिष्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan