Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
गुवाहाटीनगरम्, १३ जूनमासः (हि.स.)। अवैध-प्रवासिनां आधार-पत्रक-प्राप्तिं निवारयितुं महत्त्वपूर्णं पदक्षेपं कुर्वन् असम-राज्यस्य मन्त्रिमण्डलेन निर्णयः कृतः यत् अष्टादश-वर्षाधिक-वयस्कानां कृते नियमित-नामाङ्कन-प्रक्रियया आधार-पत्रक-प्रदानं स्थगितं भविष्यति। अस्य अतिरिक्तं मन्त्रिमण्डल-सभायां अन्येऽपि बहवः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः।
शनिवासरे सम्पन्नायां मन्त्रिमण्डल-सभायां एषः निर्णयः गृहीतः। तत्पश्चात् आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां असम-राज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉ.हिमन्त-बिस्व-शर्मा अवदत् यत् राज्य-सर्वकारः इच्छति यत् कश्चन अवैध-प्रवासी आधार-नामाङ्कन-व्यवस्थायाः दुरुपयोगं न कुर्यात्।
नूतननीत्याः अनुसारं अष्टादश-वर्षात् न्यूना: बालकाः आधार-कार्ड-इति प्राप्स्यन्ति, किन्तु अष्टादश-वर्षाधिकानां व्यक्तिनां कृते विशेष-प्रमाणीकरण-प्रक्रिया अनिवार्या भविष्यति। एतेषु प्रकरणेषु सम्बन्धितः उपायुक्तः प्रस्तावं सर्वकाराय प्रेषयिष्यति, यः आधार-निर्गमन-विषये अन्तिमं निर्णयं करिष्यति।
मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टं कृतं यत् अस्याः व्यवस्थायाः उद्देश्यम् आधार-नामाङ्कन-प्रक्रियायां विद्यमान-दोषाणां निवारणं तथा वास्तविक-भारतीय-नागरिकाणां संरक्षणं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति।
मन्त्रिमण्डले अनुसूचित-जाति:, अनुसूचित-जनजाति: तथा चाय-उद्यान-समुदायस्य सदस्येभ्यः अपि शिथिलता प्रदत्ता अस्ति, ये मार्चमास: २०२७ पर्यन्तं आधार-नामाङ्कनाय पात्राणि भविष्यन्ति।
राज्य-सर्वकारस्य अनुसारं एषः निर्णयः पहचान-प्रमाणीकरण-व्यवस्थां सुदृढं कर्तुं तथा अवैध-बाङ्ग्लादेशी-प्रवासीभिः कपटेन आधार-पत्रक-प्राप्तेः निवारणाय व्यापक-प्रयासस्य भागः अस्ति। अधिकारिणः अवदन् यत् नामाङ्कन-प्रक्रिया अधिकं सुदृढा भविष्यति तथा आधार-पत्रकं केवलं कठोर-परीक्षणानन्तरमेव प्रदास्यते।
मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् यद्यपि वयस्कानां कृते आधार-नामाङ्कनं पूर्णतया न स्थगितम्, तथापि वर्तमान-व्यवस्थायां स्वतः आधार-निर्गमनं न भविष्यति, अपितु प्रत्येकम् आवेदनं कठोर-परीक्षणेन सह स्वीकृतिं प्राप्स्यति।
Hindusthan Samachar / अंशु गुप्ता