शिमला, 13 जूनमासः (हि.स.)।

केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्री भारतीयजनतापक्षस्य पूर्वराष्ट्रीयाध्यक्षः च जेपी नड्डा हिमाचलप्रदेशस्य काँग्रेसशासनस्य प्रति तीव्रं प्रहारं कृतवान्। तेन उक्तम् यत् प्रदेशस्य विकासपरियोजनानां योजनानां च कृते केन्द्रसर्वकारतः पर्याप्ता वित्तीयसहायता प्रदीयते, किन्तु राज्यसर्वकारः एतेषां संसाधनानां प्रभावी उपयोगं कर्तुं विफलः अभवत्।

शनिवासरे शिमलानगरे पत्रकारैः सह वार्तालापे नड्डा उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य नेतृत्वयुक्तया केन्द्रसर्वकारेण आपदासहायता, स्वास्थ्य, मार्ग, रेलयान, शिक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रेषु हिमाचलप्रदेशाय अभिलेखनीय वित्तीयसहायता प्रदत्ता, किन्तु अनेकाः योजनाः भूमौ अपेक्षितवेगेन अग्रे नेतुं न शक्यन्ते स्म।

नड्डस्य मते वित्तवर्षे २०२४-२५ मध्ये हिमाचलप्रदेशाय विशेषसहायता योजनायाः अन्तर्गतं २३८१ कोटिरूप्यकाणि, आपदा पुनर्निर्माणार्थं एनडीआरएफ संस्थायाः माध्यमेन २००६ कोटिरूप्यकाणि तथा बाह्यसहायताप्राप्तपरियोजनानां कृते २१५० कोटिरूप्यकाणि प्रदत्तानि। तेन उक्तम् यत् केन्द्रेण संसाधनानां कापि न्यूनता न कृता, किन्तु राज्यसर्वकारः अनेकविषयेषु उपयोगिताप्रमाणपत्राणि प्रदातुम् अपि विलम्बं कृतवान्।

स्वास्थ्यक्षेत्रस्य उल्लेखं कुर्वन् जेपी नड्डा उक्तवान् यत् पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्याधारभूतसंरचना अभियानस्य अन्तर्गतं हिमाचलप्रदेशाय ३६० कोटिरूप्यकाणि प्राप्तानि। अस्य अन्तर्गतं पञ्चदश गम्भीरचिकित्साखण्डाः, द्वादश समन्वित सार्वजनिकस्वास्थ्य प्रयोगशालाः तथा त्रिसप्तति सार्वजनिकस्वास्थ्यएककानि विकसितव्यानि आसन्, किन्तु एतेषां अधिकांशपरियोजनाः निर्धारितगत्या अग्रे गन्तुं न अशक्नुवन्। तेन एतदपि उक्तम् यत् पञ्चदश वित्तायोगस्य अन्तर्गतं स्वास्थ्यक्षेत्राय अनुमोदितेषु ५२१ कोटिरूप्यकेषु केवलम् अर्धभागः एव व्ययितः।

नड्डेन बल्क ड्रग पार्क परियोजनायाः अपि उल्लेखः कृतः। तस्य कथनानुसारं केन्द्रेण अस्य परियोजनायाः कृते १००० कोटिरूप्यकाणां सहायता अनुमोदिता तथा २२५ कोटिरूप्यकाणि निर्गतानि, किन्तु राज्यसर्वकारेण केवलं १०२ कोटिरूप्यकाणि एव व्ययितानि। तेन आरोपः कृतः यत् प्रशासनिकविलम्बस्य कारणेन परियोजनां प्रवर्तयितुं प्रायः त्रिवर्षीयः कालः गतः, येन निवेशस्य रोजगारावसराणां च हानिः अभवत्।

तेन चिकित्सा उपकरण उद्यान योजनायाः अपि हिमाचलप्रदेशस्य कृते नष्टावसरः इति कथितम्। नड्डस्य अनुसारं केन्द्रतः अनुमोदनं प्राप्ते अपि प्रदेशसर्वकारः २०२४ तमे वर्षे अस्याः परियोजनायाः निवृत्तः अभवत्, यस्य कारणेन निर्गता प्रथमकिस्ता अपि प्रत्यर्पयितुं अभवत्।

केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण प्रदेशे राष्ट्रियराजमार्गेषु, रेलपरियोजनासु, रेणुका बाँधपरियोजनायाम्, लूहरी जलविद्युत्परियोजनायाम्, एम्स बिलासपुर, आईआईएम सिरमौर, आईआईआईटी ऊना तथा स्मार्ट सिटी परियोजनासु विशालस्तरे निवेशः कृतः अस्ति। तस्य दावा आसीत् यत् एताभिः परियोजनाभिः हिमाचलप्रदेशस्य अर्थव्यवस्था आधारभूतसंरचना च सुदृढा जाता।

राज्यसर्वकारस्य कार्यपद्धतौ प्रश्नान् उत्थापयन् नड्डा उक्तवान् यत् काँग्रेसदलेन सत्ताप्राप्तेः पूर्वं व्यवस्था परिवर्तनस्य वचनं दत्तम् आसीत्, किन्तु प्रदेशे प्रशासनिकअव्यवस्था निर्णयग्रहणे च विलम्बः दृश्यते। तेन मुख्यसचिवस्य डीजीपी इत्यादीनां महत्त्वपूर्णपदयोः अतिरिक्तभारस्य स्थितेः अपि उल्लेखः कृतः तथा उक्तम् यत् सर्वकारे स्पष्टदिशायाः अभावः दृश्यते।

नड्डेन सीएजी प्रतिवेदनस्य आधारं गृहित्वा उक्तम् यत् हिमाचलप्रदेशस्य ऋणभारः निरन्तरं वर्धते। तेन उक्तम् यत् जनता अधुना एतत् प्रश्नं पृच्छति यत् केन्द्रतः व्यापकवित्तीयसहयोगः प्राप्ते सति अपि विकासपरियोजनानां अपेक्षिताः परिणामाः कुतः न दृश्यन्ते।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani