छत्तीसगढे तेन्दूपत्र-सङ्ग्राहकाणां धनागारेषु अधुना यावत् ६२७.६२ कोटि-रूप्यकाणि अन्तरितानि
रायपुरम्, जूनमासस्य १५ दिनाङ्कः (हि.स.)। वन-जलवायुपरिवर्तन-मन्त्री केदार-कश्यपस्य नेतृत्वे तेन्दूपत्र-सङ्ग्राहकेभ्यः पारिश्रमिक-प्रदानस्य प्रक्रिया तीव्रगत्या प्रचलति। छत्तीसगढ-राज्य-लघुवनोपज-सहकारी-सङ्घस्य अद्यतन-वृत्तान्तानुसारं राज्यस्य १० लक्षं
तेन्दूपत्ता संग्राहक


रायपुरम्, जूनमासस्य १५ दिनाङ्कः (हि.स.)। वन-जलवायुपरिवर्तन-मन्त्री केदार-कश्यपस्य नेतृत्वे तेन्दूपत्र-सङ्ग्राहकेभ्यः पारिश्रमिक-प्रदानस्य प्रक्रिया तीव्रगत्या प्रचलति। छत्तीसगढ-राज्य-लघुवनोपज-सहकारी-सङ्घस्य अद्यतन-वृत्तान्तानुसारं राज्यस्य १० लक्षं ७० सहस्रं १८६ तेन्दूपत्र-सङ्ग्राहकाणां धनागारेषु अधुना यावत् ६२७.६२ कोटि-रूप्यकाणां राशि: प्रत्यक्षरूपेण अन्तरिता अस्ति, या प्रदानयोग्य-राशेः ८२.३३ प्रतिशतं भवति।

अस्मिन् वर्षे छत्तीसगढ-राज्ये १३.८५ लक्ष-मानक-बोरापरिमितं तेन्दूपत्रं सङ्ग्रहीतम् अस्ति, यस्य कृते प्रायः ७६२.२८ कोटि-रूप्यकाणां प्रदानयोग्या राशि: निर्धारिता अस्ति। अङ्कीय-प्रदान-व्यवस्थां सुदृढीकुर्वता अधुना यावत् ६४९.१५ कोटि-रूप्यकाणां राशि: ओटीपी-सत्यापन-प्रक्रियां सम्पूर्णां कृतवती अस्ति, यदा तु अस्वीकृतिदरः केवलं ०.३७ प्रतिशतः अभवत्। एतत् प्रदान-प्रणाल्याः पारदर्शितां दक्षतां च प्रदर्शयति।

वनमन्त्री केदार-कश्यपः अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः विष्णुदेव-सायस्य नेतृत्वे राज्य-सर्वकारः वनाञ्चल-प्रदेशेषु निवसमानानां परिवाराणां आर्थिक-समृद्धिं सर्वोच्च-प्राथमिकतया स्वीकृत्य कार्यं करोति। तेन्दूपत्र-सङ्ग्राहकेभ्यः तेषां श्रमस्य पारिश्रमिकं समये प्रदातुं सर्वकारस्य दृढा प्रतिबद्धता अस्ति। तेन उक्तं यत् लघुवनोपज-आधारिताम् अर्थव्यवस्थां सुदृढां कृत्वा वनवासिनां आयवृद्ध्यर्थं निरन्तरं प्रयत्नाः क्रियन्ते।

राज्यस्य विविधेषु क्षेत्रेषु प्रदानस्य उल्लेखनीया प्रगतिः दृश्यते। रायपुर-क्षेत्रे ९८.६१ प्रतिशतं, दुर्ग-क्षेत्रे ९५.४५ प्रतिशतं, बिलासपुर-क्षेत्रे ९२.२९ प्रतिशतं तथा नारायणपुर-जनपदे ९७.२७ प्रतिशतं प्रदानं सम्पन्नम् अस्ति। अन्येषु क्षेत्रेषु अपि प्रदान-प्रक्रिया निरन्तरं प्रचलति, तथा च सम्बन्धित-अधिकारिभ्यः शत-प्रतिशत-प्रदानं सुनिश्चितं कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति।

तेन्दूपत्र-प्रदान-अभियानस्य एषा सफलता राज्य-सर्वकारस्य जनहितैषिणीनां नीतिनां, प्रौद्योगिकी-आधारित-पारदर्शी-व्यवस्थायाः तथा वनमन्त्रिणः केदार-कश्यपस्य निरन्तर-मार्गदर्शनस्य परिणामः अस्ति। समयबद्ध-भुगतानस्य कारणेन लक्षशः वनवासी-परिवाराः आर्थिक-सम्बलं प्राप्तवन्तः, तथा ग्रामीण-वनाञ्चल-प्रदेशानाम् अर्थव्यवस्था अपि नूतनां दृढतां प्राप्तवती। राज्य-सर्वकारस्य लक्ष्यं यत् प्रत्येकं पात्रं सङ्ग्राहकं प्रति प्रदान-राशिः शीघ्रतया प्राप्नुयात् तथा वनाधारित-आजीविका अधिकं सशक्ता भवेत्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan