Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, १७ जूनमासः (हि.स.)। केन्द्रीय-विज्ञान-तथा-प्रौद्योगिकी-राज्यमन्त्री डॉ.जितेन्द्रसिंह: राज्येभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण विकसिताः सफलाः प्रशासनिक-तथा-डिजिटल-शासन-व्यवस्थाः स्वीकर्तव्याः।
सः उक्तवान् यत् केन्द्रस्य अनेके प्रयत्ना: न केवलं देशे सुशासनस्य आदर्शरूपेण स्थापिताः, अपि तु अन्ताराष्ट्रिय-स्तरेऽपि तेषां प्रशंसा भवति। एताः व्यवस्थाः राज्येषु क्रियान्विताः स्युः चेत् “विकसित-भारतम् २०४७” इति लक्ष्यं शीघ्रतरं प्राप्तुं शक्यते।
डॉ.सिंहः कर्तव्य-भवने आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां कर्मकारि-लोक-सूचशा-तथा-पेंशन-मन्त्रालयस्य विगतानां द्वादश-वर्षाणां उपलब्धीनां उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् मोदी-शासने शासन-व्यवस्थायां व्यापकः परिवर्तनः जातः। पूर्वं प्रशासनिक-सुधाराः केवलं सर्वकारी-प्रक्रियासु सीमिताः आसन्, किन्तु अधुना ते सामाजिक-आर्थिक-परिवर्तनस्य प्रभावात्मकानि साधनानि अभवन्।
सः अवदत् यत् अभियान-कर्मयोगी, डिजिटल-लाइफ-सर्टिफिकेट्, ई-ऑफिस इत्यादयः तकनीक-आधारित-प्रणाल्यः प्रशासनं अधिकं पारदर्शकम्, उत्तरदायी तथा नागरिक-केंद्रितं कृतवन्तः। एतेन जनाः सरकारी-सेवाः सुगमतया अल्पकाले च प्राप्तुं शक्नुवन्ति।
सः उक्तवान् यत् २०१४ तमे वर्षे प्रवर्तिता स्व-प्रमाणन-व्यवस्था नागरिकान् दस्तावेज-प्रमाणीकरणाय कार्यालयेषु धावनात् विमुक्तान् अकरोत्। एषः सर्वकार-नागरिकयोः मध्ये विश्वास-वर्धकः महत्त्वपूर्णः उपायः आसीत्। तथैव ग्रुप-बी तथा ग्रुप-सी पदेषु साक्षात्कार-समाप्तिः नियुक्ति-प्रक्रियां अधिकं निष्पक्षां पारदर्शिकां च अकरोत्।
डॉ.सिंहः अवदत् यत् आधार-आधारित-प्रमाणीकरणम्, संगणक-आधारित-परीक्षाः, तथा नकल-निवारणाय नवीन-नियमाः नियुक्ति-प्रक्रियां आधुनिकी-कृतवन्तः। राष्ट्रिय-रोजगार-मेलापकै: अक्टोबरमास: २०२२ तः अद्यावधि १९ कार्यक्रमेषु १२ लक्षाधिक-युवानां नियुक्ति-पत्राणि प्रदत्तानि।
सः अवदत् यत् आर्थिक-रूपेण दुर्बल-वर्गाणां, दिव्याङ्गजनानां तथा अन्य-वंचित-वर्गाणां कृते अधिक-अवसराः दत्ताः, येन सर्वकारी-सेवासु समान-सहभागिता सुदृढा अभवत्।
सः मिशन-कर्मयोगिनम् विश्वस्य बृहत्तमेषु सिविल-सेवा-सुधार-कार्यक्रमेषु अन्यतमम् इति उक्तवान्। ई-गवर्नेंस-कर्मयोगी-प्लेटफॉर्म - इत्यत्र १.६५ कोट्यधिकाः अधिकारी-कर्मचारिणः पञ्जीकृताः सन्ति तथा प्राय: १३ कोटि-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमाः सम्पन्नाः।
पेंशनभोगिनां कृते डिजिटल-लाइफ-सर्टिफिकेट तथा फेस-रिकग्निशन-प्रौद्योगिकी वृद्धानां जीवनं सरलम् अकरोत्। अधुना ते जीवित-प्रमाणपत्र-प्रदानाय कार्यालयेषु गमनं न कुर्वन्ति। पेंशन-न्यायालय:, अन्तर्जाल-सूचना-निवारण-प्रणाली इत्यादयः सेवाः अपि सुलभाः कृताः।
सः अन्ते अवदत् यत् विगतानां द्वादश-वर्षाणां मध्ये सर्वकारेण भ्रष्टाचार-नियन्त्रणं, पारदर्शिता-वृद्धिः, प्रशासन-संवेदनशीलता च वर्धिता। एते सुधाराः जनविश्वासं सुदृढीकृतवन्तः तथा सर्वकारी-सेवानां गुणवत्तां वर्धितवन्तः। यदि राज्य-सरकाराः अपि एताः सफलाः प्रयत्ना: स्वीकुर्वन्ति, तर्हि विकसित-भारत-२०४७ लक्ष्यं निर्धारित-समयात् पूर्वमेव प्राप्तुं शक्यते।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan