भोपालनगरम्, १७ जूनमास: (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ.मोहनयादवः अवदत् यत् विधानसभायाः अग्रिम-वर्षाकालीन-सत्रे समान-नागरिक-संहिता इति प्रस्तावः प्रस्तुतः भविष्यति, तथा सः विश्वासं व्यक्तवान् यत् भगवतः महाकालस्य कृपया एतत् विधेयकं तस्मिन् एव सत्रे पारितं भविष्यति।

मुख्यमन्त्री विधानसभा-परिसरे पूर्वमुख्यमन्त्री कैलाशनाथ-काटजूमहोदयस्य जयंती-अवसरे आयोजित-श्रद्धाञ्जलि-समारोहानन्तरं सञ्चारमाध्यमैः सह संवादं कुर्वन् उक्तवान् यत् अग्रिम-सत्रे सर्वकार: बहून् महत्त्वपूर्णान् समसामयिक-विषयान् प्रस्तोष्यति।

तेन उक्तं यत् देशे समान-विधिक-व्यवस्थायाः विचारः सामाजिक-समानतायै उपयुक्तः अस्ति, तस्मिन् किञ्चिदपि दोषः नास्ति। उत्तराखण्डे, गुजरात-राज्ये तथा असम-राज्ये च एषः विधिः पूर्वमेव प्रवर्तितः अस्ति। मध्यप्रदेशः अपि तस्मिन् दिशि शीघ्रं अग्रे गच्छति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् जनजातीय-समुदायः अस्मिन् व्यवस्थायां पृथक् विचारितः भविष्यति, तथा एक-उच्चस्तरीया समिति मत-संग्रहं कुर्वती अस्ति। यदि भगवतः महाकालस्य इच्छया भवति, तर्हि अस्मिन्नेव सत्रे विधेयकं पारितं भविष्यति इति सः उक्तवान्।

मध्यप्रदेश-विधानसभायाः वर्षाऋतु-सत्रं २० जुलाईमासतः आरभ्य २४ जुलाईमासपर्यन्तं पञ्चदिवसीयं भविष्यति। राज्यसर्वकारेण उच्चतम-न्यायालयस्य पूर्व-न्यायाधीशा रञ्जना-प्रकाश-देसाई इत्यस्याः अध्यक्षतायां एकः उच्चस्तरीयः समितिः गठिता अस्ति, या यू.सी.सी.-विषये प्रस्तावित-प्रारूपं निर्माय सर्वकाराय समर्पयति।

समितिः राज्यस्य विभिन्नेषु जनपदेषु भ्रमणं कृत्वा जनमतं सङ्गृह्णाति तथा अन्तर्जाल-पटल-मार्गेण अपि नागरिकाणां विचारान् प्राप्नोति। प्राप्त-विचाराणाम् आधारेण अन्तिम-प्रारूपः निर्मीयते।

विपक्षे कांग्रेस-विधायकः आरिफ-मसूदः अस्य प्रस्तावस्य विरोधं कृतवान्, उक्तवान् च यत् यदि जनजातीय-समुदायः पृथक् क्रियते तर्हि एषा “समान-नागरिक-संहिता” इति न स्यात् इति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan