Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, १९ जूनमास: (हि.स.)। महिलानां कृते सुरक्षितं सम्मानजनकं च कार्यस्थलं सुनिश्चितीकर्तुं राष्ट्रिय-महिला-आयोगेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च व्यापक-परामर्शिका प्रसारिता। शुक्रवासरे आयोगेन प्रसारितायां परामर्शिकायां कार्यस्थलेषु लैङ्गिक-उत्पीडनस्य निवारण, प्रतिषेधः तथा प्रतितोषः इति अधिनियमस्य, २०१३ प्रभाविक्रियान्वयनार्थं महत्त्वपूर्णानि पदक्षेपाणि स्वीकर्तुं अनुशंसितम्।
परामर्शिकायां दश अथवा तस्मादधिक-कर्मचारियुक्तेषु सर्वेषु संस्थानेषु प्रतिवर्षं ‘पोश-लेखापरीक्षणस्य’ अनिवार्यीकरणस्य प्रस्तावः कृतः।
आयोगेन राज्यसरकारेभ्यः ‘पोश-पर्यवेक्षण-प्रकोष्ठस्य’ अथवा डिजिटल-परिनिरीक्षण-पटलस्य स्थापनां कृत्वा अधिनियमस्य नियमित-अनुपालनस्य पर्यवेक्षणं कर्तुम् अपि निर्देशः प्रदत्तः। सर्वेषु शासकीय-विभागेषु, सार्वजनिक-उद्यमेषु, शैक्षणिक-संस्थासु, चिकित्सालयेषु, निजी-प्रतिष्ठानेषु च आन्तरिक-सूचना-समितीनां गठनं सुनिश्चितीकर्तुम् आयोगेन विशेषतया बलं दत्तम्।
तदतिरिक्तम् असङ्गठित-क्षेत्रे, गृहकार्यकर्त्रीणां तथा लघु-प्रतिष्ठानेषु कार्यरत-महिलानां शिकायतानां निस्तारणार्थं स्थानीय-समितीनां सुदृढीकरणस्य अनुशंसा अपि कृता।
परामर्शिकायां खण्ड-तहसील-तथा नगर-स्तरे नोडल-अधिकारिणां नियुक्तिः, पोश-अधिनियमविषये जन-जागरूकता-अभियानानि, समिति-सदस्यानां प्रशिक्षणम्, तथा शिकायतकर्त्रीणां प्रताडनायाः भेदभावस्य च विरुद्धं संरक्षण-प्रदानस्य निर्देशाः अपि समाविष्टाः सन्ति।
आयोगेन केन्द्र-सर्वकारस्य ‘शी-बॉक्स’ इति पोर्टलस्य उपयोगस्य प्रोत्साहनं, सूचना-प्रक्रियायाः समितिसम्बद्धसूचनानां च सार्वजनिकरूपेण उपलब्धतायै अपि बलं दत्तम्।
आयोगस्य अध्यक्षा विजयारहाटकर: उक्तवती यत् महिलानां गरिमा तथा सुरक्षा विषये कदापि सन्धिं कर्तुं न शक्यते। तया उक्तं यत् प्रत्येकं कार्यस्थलं महिलाभ्यः सुरक्षितं, सम्मानजनकं, समानावसरयुक्तं च भवेत्।
एतैः उपायैः देशव्यापि महिलानां कृते सुरक्षितः, समावेशी, लैङ्गिक-संवेदनशीलश्च कार्यस्थल-संस्कारः विकसितः भविष्यति। तेन कार्यस्थलेषु लैङ्गिक-उत्पीडनस्य घटनानां निवारणं तासां प्रभावी-श्रवणं च सुनिश्चितं भविष्यति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan