Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
सियोल्/वाशिङ्गटनम्, जूनमास: १९ दिनाङ्कः (हि.स.)। अमेरिकादेशस्य विदेशविभागस्य उपसहायकसचिवः डेविड्विलेज़ोल: उक्तवान् यत् उत्तरकोरियादेशस्य परमाणुनिरस्त्रीकरणं ट्रम्पप्रशासनस्य सर्वोच्चप्राथमिकतासु अन्यतमम् अस्ति। तेन स्पष्टतया उक्तं यत् अमेरिकादेशस्य उत्तरकोरियाविषयकनीतेः केन्द्रबिन्दुः परमाणुनिरस्त्रीकरणमेव अस्ति।
दक्षिणकोरियादेशस्य शासकीयवार्तासंस्थायाः योनहाप् न्यूज़ इत्यस्य अनुसारं जापान-कोरिया-मङ्गोलियादेशविषयाणां प्रभारी विलेज़ोल् ट्राइ-फोरम-संस्थया आयोजिते कार्यक्रमे अवदत् यत् यदि उत्तरकोरियादेशस्य नेता किम् जोङ्ग-उन वार्तायै सज्जः भवति, तर्हि ट्रम्पप्रशासनमपि वार्तायै सज्जम् अस्ति। तथापि तेनोक्तं यत् अमेरिका “शक्त्या शान्तिः” इति नीतिमनुसृत्य उत्तरकोरियादेशविरुद्धं प्रतिबन्धानां प्रभावी कार्यान्वयनं करिष्यति तथा तस्य साइबर-अपराधान्, क्रिप्टो-मुद्राचौर्यादीन् च निवारयितुं मित्रराष्ट्रैः सह मिलित्वा कार्यं करिष्यति।
उल्लेखनीयं यत् ट्राइ-फोरम् इति एका अलाभकारी संस्था अस्ति, या दक्षिणकोरिया-अमेरिका-जापानदेशानां त्रिपक्षीयसहयोगस्य संवर्धनाय प्रयतते।
विलेज़ोल: अवदत् यत् गतमासे राष्ट्रपतिः डोनाल्डट्रम्पः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शीजिनपिङ्गेन सह सम्पन्ने शिखरसमागमे उत्तरकोरियादेशस्य परमाणुनिरस्त्रीकरणस्य प्रति स्वप्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तौ। अस्मिन् सप्ताहे फ्रान्सदेशे सम्पन्ने जी-७ राष्ट्राणां शिखरसम्मेलनेऽपि एषैव प्रतिबद्धता पुनः व्यक्ता।
एतत् वक्तव्यं तस्मिन् समये समागतं यदा उत्तरकोरिया निरन्तरं स्वस्य परमाणु-कार्यक्रमं विस्तारयति तथा स्वस्य परमाणुस्थितिं “अपरिवर्तनीया” इति वर्णयति। किम् जोङ्ग्-उन्-भगिन्या किम् यो-जोङ्ग: अपि जी-७ राष्ट्रैः पुनरुक्तां परमाणुनिरस्त्रीकरणस्य अपेक्षां निराकृत्य ताम् अलङ्घनीयसीमा इति निरूपितवती।
विलेज़ोल् दक्षिणकोरियायै युद्धकालीन-परिचालनाधिकारस्य हस्तान्तरण-विषयेऽपि अभिप्रायं व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् विषये अमेरिका स्वसैन्यनेतृत्वस्य मतस्य विशेषमहत्त्वं दास्यति तथा एषा प्रक्रिया विचारपूर्वकं सावधानतया च प्रवर्तिष्यते।
विलेज़ोलस्य एतत् वक्तव्यं तस्मिन् समये समागतम्, यदा सियोल-नगरं २०२८ वर्षस्य अन्तात् पूर्वमेव युद्धकालीन-परिचालनाधिकारस्य पुनः प्राप्तिम् अपेक्षते। तथापि यू.एस.फोर्सेज: कोरिया इत्यस्य सेनापतिः जनरल ज़ेवियर ब्रन्सन् प्रतिनिधिसभायाः श्रवणसत्रे उक्तवान् यत् उभयदेशौ २०२९ वर्षस्य प्रथम-त्रैमासिकपर्यन्तं आवश्यकशर्तानां पूर्तिम् लक्ष्यीकुरुतः।
ज्ञातव्यं यत् १९५०–५३ तमवर्षयोः कोरियायुद्धकाले दक्षिणकोरियादेशेन स्वसैन्यस्य परिचालनाधिकारः अमेरिका-नेतृत्वाधीनाय संयुक्तराष्ट्रसैन्याधिकारिणे समर्पितः। अनन्तरं १९७८ तमे वर्षे संयुक्तसैन्याधिकारिणः स्थापनानन्तरम् अयं अधिकारः तस्मै समर्पितः। दक्षिणकोरिया १९९४ तमे वर्षे शान्तिकालीन-परिचालनाधिकारं पुनः प्राप्तवान्, किन्तु युद्धकालीनः परिचालनाधिकारः अद्यापि अमेरिकादेशस्य अधीने वर्तते।
दक्षिणकोरियायां अमेरिकी-उद्योगानां व्यापारपर्यावरणविषये विलेज़ोल: अवदत् यत् अमेरिकीनिर्माणिन: प्रति कदाचित् दृश्यमानस्य भेदभावपूर्णव्यवहारस्य निवारणार्थम् अद्यापि अधिकप्रयत्नस्य आवश्यकता वर्तते। तथापि तेन सियोल्-वाशिङ्गटननगरयोः सम्बन्धाः अत्यन्तं सुदृढाः सन्तीत्यपि प्रतिपादितम्।
तेन दक्षिणकोरियायाः ई-वाणिज्यसंस्थायाः कूपैङ्ग् इङ्क् इत्यस्य प्रकरणस्य परोक्षतः उल्लेखः कृतः, या विशालदत्तांशस्रवणस्य अनन्तरं अन्वेषणस्य परिधौ आगता।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan