नवदिल्ली, ०२ जूनमासः (हि.स.)। दिल्ली-सरकारेण राजधानीनगरस्य जल-भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं जल-वितरण-व्यवस्थायां व्यापक-सुधार-कार्यक्रमः आरब्धः। एतत् अभियानं जलस्य सम-वितरणे, जल-हानेः न्यूनीकरणे, जीर्ण-जल-अवसंरचनायाः आधुनिकीकरणे तथा शोधित-जलस्य पुनरुपयोगस्य प्रोत्साहने च केन्द्रितः अस्ति।

दिल्ली-राज्यस्य जलमन्त्री प्रवेश-साहिब-सिंहः मङ्गलवासरे दिल्ली-सचिवालये पत्रकार-सम्मेलने उक्तवान् यत् दिल्लीनगरे प्रतिवर्षं जलस्य आवश्यकता वर्धते, किन्तु उपलब्धानि जल-संसाधनानि सीमितानि सन्ति। ग्रीष्मकालस्य चरमावस्थायां दिल्लीनगराय प्रतिदिनं प्रायः १२५० एमजीडी जलस्य आवश्यकता भवति। तथापि यमुना-नद्याः दीर्घकालिक-शुष्क-परिस्थितेः कारणात् विगतेषु कतिपय-दिनेषु जल-उत्पादने प्रायः १०० एमजीडी-परिमिता न्यूनता जाता, यस्य प्रभावः राजधानीनगरस्य केषुचित् क्षेत्रेषु जल-आपूर्तौ दृष्टः। सः उक्तवान् यत् एतासां समस्यानां मध्येऽपि सर्वकारः तात्कालिक-दीर्घकालिक-स्तरयोः समाधानानि कार्यान्वयति, येन प्रत्येकस्य नागरिकस्य कृते न्यायसङ्गता जल-उपलब्धिः सुनिश्चितीभवेत्।

मन्त्री उक्तवान् यत् दिल्ली-नगरस्य जल-संसाधनानि सीमितानि सन्ति, जनसंख्या तु निरन्तरं वर्धते। समाधानं केवलम् अधिक-जल-आनयने नास्ति, अपितु उपलब्धस्य प्रत्येकं जल-बिन्दोः उत्तम-प्रबन्धने वर्तते। सर्वकारः एतादृशीं व्यवस्थां विकसितुं प्रयतते या केवलम् अद्य न, अपि तु आगामिषु दशकेष्वपि दिल्ली-नगरस्य आवश्यकताः पूरयितुं समर्था भविष्यति।

सः अवदत् यत् जल-सङ्कट-संबद्धाः सूचना: सम्प्रति-दिनेषु वर्धिताः, किन्तु समस्या मुख्यतया कतिपय-विशिष्ट-क्षेत्रेषु एव सीमिता अस्ति। प्रतिवर्षं ग्रीष्मकाले दिल्ली-नगरस्य प्रायः १२–१३ विधानसभाक्षेत्रेभ्यः अधिकतमा जल-सम्बद्ध-सूचना: प्राप्यन्ते, यदा अन्येषु क्षेत्रेषु अपेक्षया अधिका जल-आपूर्तिः भवति। एतत् असन्तुलनं बहुवर्षेभ्यः विद्यमानम् अस्ति। अधुना ‘वाटर-रेशनलाइजेशन-प्रकल्पस्य’ माध्यमेन सर्वेषां नागरिकानां कृते समाना न्यायसङ्गता च जल-उपलब्धिः सुनिश्चितीकरिष्यते।

अस्य प्रकल्पस्य अन्तर्गतं विभिन्न-क्षेत्रेषु जनसंख्या-घनत्वस्य, जल-आवश्यकतायाः, उपलब्ध-आपूर्तेः तथा विद्यमान-अवसंरचनायाः वैज्ञानिक-अध्ययनं करिष्यते। अस्य उद्देश्यं सन्तुलिता दक्षा च जल-वितरण-व्यवस्था निर्मातुं वर्तते।

मन्त्री उक्तवान् यत् दिल्ली-नगरस्य जल-वितरण-व्यवस्थायाः प्रमुखासु समस्याषु जीर्ण-नलिका-व्यवस्था अन्यतमा अस्ति। दिल्ली-नगरस्य १६,६३४ किलोमीटर-दीर्घे जल-वितरण-जाले प्रायः ५,५०० किलोमीटर-दीर्घाः नलिकाः ३० वर्षेभ्यः अधिक-पुरातनाः सन्ति। एतासु नलिकासु प्रवहणस्य प्रदूषणस्य च सम्भावना अधिका भवति, येन शोधित-जलस्य महती मात्रा उपभोक्तृभ्यः प्राप्यते पूर्वमेव नष्टा भवति। अतः सरकारेण एतासां नलिकानां प्रतिस्थापनस्य तथा सम्पूर्ण-वितरण-जालस्य सुदृढीकरणस्य अभियानम् आरब्धम्।

सः अवदत् यत् दिल्ली-जल-परिषदा प्रवहेण, चौर्येण तथा प्राविधिक-दोषैः उत्पन्नां जल-हानिं न्यूनीकर्तुं विविध-परियोजनासु कार्यं करोति। डीएसबी-कूल्याया: मुक्त-कूल्या-व्यवस्थातः संवृत-नलिका-व्यवस्थायां परिवर्तनस्य सम्भावना अपि परीक्ष्यते। वर्तमान-व्यवस्थायां प्रायः ४०–४५ प्रतिशतं जलं नष्टं भवति। अस्य समाधानार्थम् आईआईटी-रुड़की-संस्थया व्यवहार्यता-अध्ययनं क्रियते।

अवसंरचना-सुधारैः सह दिल्ली-सरकारः जल-संरक्षणं जल-पुनर्चक्रणं च आधारितां दीर्घकालिक-रणनीतिम् अपि कार्यान्वयति। अस्याः अन्तर्गतं ‘द्वि-नलिका-व्यवस्था’ प्रोत्साहिता भविष्यति। अस्याम् व्यवस्थायां पुनःशोधित-जलम् पृथक्-नलिका-जालेन शौचालय-प्रक्षालनाय, उद्यान-पालनाय, निर्माण-कार्याय, वाहन-प्रक्षालनाय च उपयुज्यते, यदा ताजं पेयजलम् केवलं पेय-गृह-उपयोगयोः कृते सुरक्षितं स्थाप्यते।

सर्वकारः प्रथमं एतां व्यवस्थां सर्वकारी-भवनेषु सार्वजनिक-संस्थासु च कार्यान्वयिष्यति। अनन्तरं एषा व्यवस्था होटल-व्यावसायिक-प्रतिष्ठानेषु, समूह-आवासीय-संस्थासु तथा विशाल-आवासीय-परिसरेषु विस्तारिताः भविष्यति। एतां व्यवस्थां स्वीकुर्वतां संस्थानां कृते प्रोत्साहन-प्रदानस्य अपि विचारः क्रियते।

जलमन्त्री उक्तवान् यत् सर्वकारस्य दृष्टिकोणः केवलं ऋतुजन्य-जल-सङ्कटस्य समाधानपर्यन्तं सीमितः नास्ति। जल-सुरक्षा अस्थायी-उपायैः न साध्या। तदर्थं संरचनात्मक-सुधाराः, अवसंरचनायां निवेशः, वैज्ञानिक-योजना तथा उत्तरदायी-जल-उपयोगः आवश्यकः। नलिका-प्रतिस्थापनम्, जल-वितरण-सन्तुलनम्, जल-हानि-न्यूनीकरणम्, वर्षा-जल-सञ्चयनम्, भूजल-पुनर्भरणम् तथा जल-पुनर्चक्रणम्—एतेषु सर्वेषु पक्षेषु सर्वकारः समकालं कार्यं करोति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan