Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, ०२ जूनमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशे मुख्यमन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य नेतृत्वे ग्रामीण-विकासस्य सुशासनस्य च सुदृढीकरणाय महत्त्वपूर्णं परिवर्तनं दृष्टिगोचरम् अभवत्। प्रदेशस्य ५७,६९४ ग्राम-पञ्चायतेषु ग्राम-सचिवालयानां स्थापना कृत्वा ग्रामीणजनानां कृते शासकीय-सेवानां ग्रामे एव उपलब्धता सुनिश्चितीक्रियते। एतेन सह विगतेषु पञ्चवर्षेषु २४,३११ पञ्चायत-भवनानां निर्माणं कृत्वा ग्राम-पञ्चायताः आधुनिक-सुविधाभिः सुसज्जिताः कृताः।
ग्राम-सचिवालयानां स्थापनया ग्रामीणजनानां कृते आय-प्रमाणपत्रम्, जाति-प्रमाणपत्रम्, निवास-प्रमाणपत्रम्, पेंशन-योजनानां सूचना:, मनरेगा-सम्बद्ध-सेवाः, जन्म-मृत्यु-पञ्जीकरणम् इत्यादीनां शासकीय-सेवानां लाभार्थं पुनः पुनः तहसील-कार्यालयं विकासखण्ड-मुख्यालयं वा गन्तुं न आवश्यकम्। अनेन तेषां समयस्य धनस्य च रक्षणं भवति।
विगतेषु पञ्चवर्षेषु २४,३११ पञ्चायत-भवनानि निर्मितानि। ग्राम-सचिवालयेषु आसन्द-उपस्कराः, सङ्गणकाः, अन्तर्जाल-सुविधा, पेयजल-व्यवस्था तथा स्वच्छता-सुविधाः सुनिश्चिताः सन्ति। प्रत्येकस्यां ग्राम-पञ्चायते पञ्चायत-सहायकस्य तथा दत्तांश-प्रविष्टि-परिचालकस्य नियुक्तिः कृता अस्ति। समग्र-प्रदेशे १८७५ पञ्जीकृत-स्थापत्य-विशारदानां तथा परामर्शदातृ-अभियन्तृणां (सिविल) सूचीकरणम् अपि कृतम्।
राज्य-स्तरीय-आह्वान-केन्द्रस्य तथा ऑनलाइन-उपस्थिति-प्रणाल्याः कार्यान्वयनम्
विभागेन उक्तं यत् ग्राम-पञ्चायतेभ्यः प्रेष्यमाणस्य समग्र-धनस्य प्रदानार्थं ग्राम-सचिवालयेषु स्थापितैः सङ्गणकैः जियो-फेन्स्ड तथा क्यूआर-कोड-प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः क्रियते। अस्य पोर्टलस्य माध्यमेन व्ययस्य पारदर्शिता उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितीकृतम् अस्ति। कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-आधारित-प्रणाल्या व्ययस्य अनुश्रवणम् अपि क्रियते। समस्यासु त्वरित-निस्तारणार्थं संचार-सुदृढीकरणार्थं च राज्य-स्तरीय-आह्वान-केन्द्रम् तथा ऑनलाइन-उपस्थिति-प्रणाली कार्यान्विता अस्ति।
प्रदेश-सरकारेण निर्मितानि पञ्चायत-भवनानि ग्रामीण-प्रशासनस्य नूतन-केन्द्ररूपेण उद्भवन्ति। एतेषु भवनेषु पञ्चायत-सभाः, जनसुनवायी-कार्यक्रमाः, डिजिटल-सेवाः तथा विकास-योजनानाम् अनुश्रवणार्थम् आवश्यकाः सुविधाः उपलब्धाः सन्ति। पञ्चायत-भवन-निर्माणेन ग्राम-पञ्चायतानां स्थायी-कार्यालयाः प्राप्ताः, येन प्रशासनिक-कार्येषु पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वं वर्धितम्।
ग्राम-सचिवालयानां पञ्चायत-भवनानां च एतत् व्यापकं जालं ग्रामीण-क्षेत्रेषु सुशासनाय नूतनां गतिं प्रददाति तथा ग्रामाणाम् आत्मनिर्भरता-साधने महत्त्वपूर्णं पादक्षेपं सिद्धं भवति। अनेन ग्रामीण-विकास-योजनानां प्रभावी-क्रियान्वयनं सामान्यजनानां प्रति शासकीय-सेवानां सुलभ-प्राप्यता च सुनिश्चितीभवति। ग्रामीण-विकास-क्षेत्रे एषा उपलब्धिः प्रदेशस्य ग्रामान् सशक्तान्, डिजिटलीकृतान्, आत्मनिर्भरान् च कर्तुं महत्त्वपूर्णः मील-स्तम्भः इव मन्यते।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan