भुवनेश्वरम्, 22 जूनमासः (हि.स.)।

ओडिशाराज्यस्य मुख्यमन्त्री मोहनचरण माझी अधिवक्तृणां हितार्थं महत्त्वपूर्णं निर्णयं स्वीकृतवान्। तेन राज्यस्य अधिवक्तृकल्याणनिधेः प्रदीयमानायाः साहाय्यधनराशेः चत्वारिंशत्प्रतिशतवृद्धिः अनुमोदिता। एषा वर्धिता साहाय्यधनराशिः अधिवक्तृणां सेवानिवृत्तौ अथवा निधनावस्थायां तेषां वा तेषां परिवारजनानां कृते प्रदास्यते। अनेन निर्णयेन राज्यस्य विभिन्नन्यायालयेषु कार्यरतानां सहस्रशः अधिवक्तृणां प्रत्यक्षलाभः भविष्यति इति अपेक्ष्यते।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् अधिवक्तृणां कृते अस्याः साहाय्यधनराशेः अन्तिमवृद्धिः वर्षे २०२१ अभवत्। नूतनव्यवस्थानुसारं पञ्चवर्षपर्यन्तं ततो न्यूनकालपर्यन्तं वा कार्यरतस्य अधिवक्तुः निधनावस्थायां तस्य निकटतमपरिवारजनाय १.०५ लक्षरूप्यकाणां आर्थिकसाहाय्यं प्रदास्यते। ततः प्रत्येकस्य अतिरिक्तवर्षस्य अनुभवेन सह साहाय्यधनराशौ क्रमशः वृद्धिः भविष्यति। एतत् साहाय्यं सेवानिवृत्तौ निधनावस्थायां च उभयत्र उपलब्धं भविष्यति।

संशोधितप्रावधानानुसारं यदि कश्चित् अधिवक्ता त्रिंशद्वर्षपर्यन्तं सक्रियरूपेण वकालतकार्यं करोति तर्हि सेवानिवृत्त्यवस्थायां तस्मै अथवा निधनावस्थायां तस्य निकटतमपरिवारजनाय ६.३० लक्षरूप्यकाणां साहाय्यधनराशिः प्रदास्यते। एषा अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं निर्धारिता अधिकतमा साहाय्यधनराशिः भविष्यति।

मुख्यमन्त्रिणः अयं निर्णयः अधिवक्तृसमुदायस्य सामाजिकआर्थिकसुरक्षातन्त्रस्य सुदृढीकरणदिशि महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् इति मन्यते। अनेन न केवलम् अधिवक्तृभ्यः भविष्यस्य विषये अधिकसुरक्षायाः विश्वासः भविष्यति, अपितु तेषां परिवारजनानाम् अपि कठिनपरिस्थितिषु आर्थिकसम्बलस्य लाभः भविष्यति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani