भोपालनगरम्, २२ जूनमास: (हि.स.)। मध्यप्रदेशे समान-नागरिक-संहितायाः कार्यान्वयनस्य दिशि राज्यसर्वकारेण सज्जता तीव्रीकृता अस्ति। मन्यते यत् अग्रिम-वर्षाकालीन-विधानसभा-सत्रे सर्वकारः समान-नागरिक-संहिता-विधेयकं प्रस्तोतुं शक्नोति। अस्यैव उद्देशाय अद्य भोपालनगरे महत्त्वपूर्णा सभा आयोजिता, यस्याम् समाजस्य विविधवर्गेभ्यः, राजनैतिक-दलेभ्यः, धर्मगुरुभ्यः तथा विशेषज्ञेभ्यः व्यापकाः विचारा: ग्राह्यन्ते।

समान-नागरिक-संहिता-प्रारूप-समितेः अध्यक्षः सेवानिवृत्त-न्यायमूर्तिः जस्टिस् देसाई अस्याः सभायाश्च अध्यक्षतां करोति। भोपालस्थितायां नोरोन्हा-प्रशासन-अकादम्यां प्रातः १०:३० वादनात् सायं ६ वादनपर्यन्तं एषा सभा भविष्यति। समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां अधिकारान् हितानि च संरक्षन्ती समान-नागरिक-व्यवस्थां सुनिश्चेतुं सक्षमः विधिः निर्मीयताम् इति अस्याः सभाया: मुख्योद्देश्यम् अस्ति।

निर्धारित-कार्यक्रमानुसारं गृह-विभागः, महिला-बाल-विकास-विभागः, अनुसूचित-जाति-जनजाति-विभागः, अन्य-पृष्ठ-वर्ग-विभागः तथा अल्पसंख्यक-कल्याण-विभागः स्वस्व-विचारान् प्रस्तुतीश्च समितेः पुरतः स्थापयिष्यन्ति। ततः मान्यताप्राप्त-राजनैतिक-दलानां प्रतिनिधिभिः सह विचार-विमर्शः भविष्यति। अपराह्णे विविध-धर्माणां धर्मगुरुभिः सामाजिक-संस्थानां प्रतिनिधिभिश्च सह विशेष-संवाद-सत्रम् आयोज्यते।

समान-नागरिक-संहितायाः प्रारूपस्य व्यापकं सन्तुलितं च स्वरूपं निर्मातुं राज्य-महिला-आयोगः, बाल-अधिकार-संरक्षण-आयोगः, अल्पसंख्यक-आयोगः तथा अन्याः संवैधानिक-वैधानिक-संस्थाः अपि आमन्त्रिताः सन्ति। तदतिरिक्तं विधि-विशेषज्ञाः, शिक्षाविदः, बुद्धिजीविनः, जनप्रतिनिधयः तथा प्रशासनिक-अधिकारिणः अपि स्वविचारान् दास्यन्ति।

सर्वकारेण सामान्य-नागरिकेभ्यः अपि अन्तर्जाल-माध्यमेन विचारा: आमन्त्रिताः, येषां समर्पणस्य अन्तिम-तिथिः २२ जूनमास: निर्धारिता। प्राप्त-विचाराणाम् तथा विविध-चर्चासु समुपस्थितानां मतानां आधारेण प्रारूपस्य अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते। मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवः पूर्वमेव सूचितवान् यत् २० जुलाईमासतः आरभ्यमाणे वर्षाकालीन-विधानसभा-सत्रे समान-नागरिक-संहिता-विधेयकं प्रस्तोतुं सर्वकारः शक्नोति। अतः अद्यतन-सभा अस्या: प्रक्रियायाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः चरणः मन्यते।

समान-नागरिक-संहितायाः उद्देश्यं विवाहः, विवाह-विच्छेदः, दत्तक-ग्रहणम्, उत्तराधिकारः, सम्पत्ति-विभाजनम् इत्यादिषु नागरिक-विषयेषु सर्वेषां नागरिकाणां कृते समान-विधेः प्रवर्तनम् अस्ति। वर्तमाने भारते विभिन्न-धार्मिक-समुदायानां कृते पृथक्-पृथक् वैयक्तिक-विधयः प्रचलिताः सन्ति। एषा संहिता संविधानस्य नीति-निर्देशक-तत्त्वेषु उल्लिखितेन अनुच्छेदेन ४४ सह अपि सम्बद्धा मन्यते, यस्मिन् राज्यं सर्वेषां नागरिकाणां कृते समान-नागरिक-संहितां प्रवर्तयितुं प्रयत्नं कुर्यात् इति निर्दिष्टम्।

उल्लेखनीयं यत् उत्तराखण्डः देशस्य प्रथमं राज्यं जातम्, यत्र समान-नागरिक-संहिता विधिरूपेण प्रवर्तिता अस्ति। तदनन्तरं मध्यप्रदेशः अपि अस्यां दिशि अग्रसरं प्रमुखं राज्यं मन्यते। राजनैतिक-सामाजिक-दृष्ट्या एषः निर्णयः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः मन्यते, यतः अस्य प्रभावः राज्यस्य सामाजिक-संरचनायां, महिला-अधिकार-रक्षणे तथा न्यायिक-प्रक्रियासु दीर्घकालिकरूपेण दृश्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan