कोलकातानगरम्, २२ जूनमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गराज्ये भारतीयजनतापक्षस्य सर्वकारस्य प्रथमं पूर्ण-वित्तविवरणम् अद्य सोमवासरे विधानसभायां प्रस्तुतं भविष्यति। मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु-अधिकारिणः नेतृत्वे वर्तमानस्य सर्वकारस्य वित्तमन्त्री स्वपन-दासगुप्तः २०२६–२७ आर्थिकवर्षस्य वित्तविवरणम् प्रस्तुतं करिष्यति। अस्मिन् वित्तविवरणे लोककल्याण-योजनानां निरन्तरता, राज्यस्य गुरुतर-ऋणभारस्य न्यूनीकरणम्, निवेशवृद्धिः, रोजगार-सृजनम्, औद्योगिक-सुधाराश्च विशेषतया केन्द्रिताः भविष्यन्ति।

राज्ये पञ्चदशवर्षाणि तृणमूल-काङ्ग्रेस-दलस्य शासनानन्तरं भाजपासर्वकारस्य गठनात् प्रायः द्विमासानन्तरम् एतत् प्रथमं पूर्णवित्तविवरणं प्रस्तूयते। सूत्रानुसारं सर्वकारः स्वनिर्वाचन-घोषणापत्रानुरूपान् कार्यक्रमान् प्रवर्तयन् प्रत्यक्ष-नगद-सहायतामूलक-लोककल्याण-व्यवस्थायाः स्थाने रोजगार-वृद्धौ, उद्योग-विकासे, राजस्व-वर्धने च आर्थिकनीतिं केन्द्रितुं शक्नोति।

पूर्ववर्तिना तृणमूल-काङ्ग्रेस-सर्वकारेण अन्तरिमवित्तविवरणे २०२६–२७ आर्थिकवर्षाय ४.०६ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां व्ययस्य अनुमानं कृतम् आसीत्। तत्र सामाजिक-क्षेत्राय १.६८ लक्ष-कोटि-रूप्यकाणि, अर्थात् सम्पूर्ण-वित्तविवरणस्य ४१.४ प्रतिशतं, निर्धारितम् आसीत्। तथापि राज्यस्य उपरि ७.५ लक्ष-कोटि-रूप्यकेभ्यः अधिकः ऋणभारः वर्तते, तथा ऋण-राज्य-सकल-घरेलू-उत्पाद-अनुपातः प्रायः ३८ प्रतिशतम् अस्ति, यत् प्रमुखेषु राज्येषु सर्वोच्चं कथ्यते।

राज्येन प्रतिवर्षं केवलं व्याज-प्रदानार्थं प्रायः ४९,००० कोटि-रूप्यकाणि व्ययितव्यानि भवन्ति। अतः विकास-कार्यक्रमाणां नूतन-योजनानां च कृते वित्तीय-व्यय: सीमित: भवति। अतः वित्तीय-हाने: न्यूनीकरणाय अग्रिम-त्रि-पञ्चवर्षाणां मध्यमकालिक-योजनां वित्तविवरणे प्रस्तोतुं शक्यते। पुरातन-महर्घ-ऋणानां पुनर्गठनाय पृथक् ऋण-प्रबन्धन-व्यवस्थायाः निर्माणस्य सम्भावना अपि वर्तते।

वित्तविभागस्य एकेन अधिकारिणा उक्तं यत् सामाजिक-क्षेत्रस्य व्यये महती न्यूनता सम्भाव्या नास्ति। किन्तु प्रत्यक्ष-लाभ-अन्तरण-योजनासु लाभार्थिनां सत्यापनं लक्ष्यित-वितरण-व्यवस्थां च अधिकां कठोरां कर्तुं शक्यते। सर्वकारेण तृणमूल-काङ्ग्रेस-दलस्य लक्ष्मी-भण्डार-योजनायाः स्थाने अन्नपूर्णा-योजनां प्रवर्तयितुं प्रक्रिया आरब्धा, यस्याः अन्तर्गतं योग्याभ्यः महिलाभ्यः अधिका मासिक-सहायता प्रदास्यते।

सूत्रानुसारं लाभार्थि-सत्यापन-अभियाने प्रायः ३० लक्षम् अयोग्य-नामानि अपाकृतानि। पूर्ववर्तिन्याः लक्ष्मी-भण्डार-योजनायां प्रायः २.४ कोटि-लाभार्थिनः आसन्। तृणमूल-काङ्ग्रेस-सर्वकारेण महिला-बाल-विकास-समाज-कल्याण-विभागाय ४२,००० कोटि-रूप्यकेभ्यः अधिकस्य धनस्य प्रावधानं कृतम् आसीत्।

सर्वकारः नूतन-करान् आरोपणं विना राजस्व-वृद्धेः उपायान् अपि विचारयति। वस्तु-सेवा-कर-व्यवस्थायाः कारणात् राज्यस्य कर-वृद्धेः अवसरः सीमितः अस्ति, किन्तु आबकारी-शुल्केन, मुद्राङ्क-शुल्केन, करचौर्य-निवारण-उपायैश्च राजस्व-वृद्धेः प्रयासः भविष्यति। वालुका-तथा अन्य-लघु-खनिजानां पारदर्शिनी-विद्युतीय-नीलामी-व्यवस्था, अतिरिक्त-शासकीय-भूमेः दीर्घकालिक-पट्टा तथा वस्तु-सेवा-करचौर्य-विरुद्धं कठोर-कार्यवाही इत्यादयः प्रस्तावाः वित्तविवरणे समावेशिताः भवितुमर्हन्ति।

उद्योग-निवेश-क्षेत्रे सर्वकारः भूमेः उपलब्धतासम्बद्ध-नियमानां संशोधनं कर्तुं शक्नोति। भूमिसीमा-नियमानां, अनुपयुक्त-औद्योगिक-भूमेः उपयोगस्य, निवेशकानां कृते भूम्युपलब्धेः च विषये नीतिगत-घोषणाः सम्भाव्यन्ते। कोलकाता-महानगर-क्षेत्रम्, दुर्गापुर-आसनसोल, हल्दिया तथा सिलीगुडी-क्षेत्राणां कृते विशेष-औद्योगिक-रणनीतिरपि वित्तविवरणस्य अंशः भवितुमर्हति।

सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्योगानां कृते सुलभ-ऋणम्, व्याज-सहायता, समूहाधारित-विकासश्च प्रस्ताविताः सन्ति। औद्योगिक-प्रशिक्षण-संस्थानानां आधुनिकीकरणाय सार्वजनिक-निजी-सहभागिता-व्यवस्था तथा स्थानीय-युवभ्यः कौशल-प्रशिक्षणं प्रददतां संस्थानां प्रोत्साहनम् अपि घोषयितुं शक्यते।

उत्तरबङ्ग-प्रदेशस्य कृते विशेषवित्तविवरणम्, पेयजल-संरचनायाः विस्तारः, पर्यटन-क्षेत्रस्य प्रोत्साहनाय उपायाश्च वित्तविवरणे समावेशिताः भवितुमर्हन्ति। समग्रतया भाजपासर्वकारस्य प्रथमं पूर्ण-बजटं लोककल्याण-प्रतिबद्धताः संरक्ष्य राज्यस्य अर्थव्यवस्थां निवेश-रोजगार- तथा उद्यम-सृजनस्य दिशि अग्रे नेतुं प्रयतिष्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan