कोलकाता, 22 जूनमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गप्रदेशस्य भारतीयजनतापक्षीयसर्वकारेण स्वस्य प्रथमे पूर्णविनियोगपत्रे राज्यस्य लक्षशः शासकीयकर्मचारिभ्यः, अर्धशासकीयसंस्थानकर्मिभ्यः, अध्यापकेभ्यः, अध्यापकेतरकर्मचारिभ्यः तथा निवृत्तिवेतनभोगिभ्यः महती राहत् प्रदत्ता। वित्तमन्त्री स्वपन दासगुप्तः सोमवासरे विधानसभायां वर्षस्य २०२६-२७ विनियोगपत्रं प्रस्तुत्य महङ्गताभत्ते अतिरिक्तरूपेण २० प्रतिशतवृद्धेः घोषणाम् अकरोत्। अस्य निर्णयस्य अनन्तरं राज्यकर्मचारिणां कुलमहार्घताभत्ता १८ प्रतिशतात् वर्धित्वा ३८ प्रतिशतं भविष्यति।

सर्वकारेण स्पष्टतया उक्तं यत् वर्धिताः दराः आगामिनः अक्टोबरमासस्य प्रथमदिनात् प्रभाविन्यः भविष्यन्ति। एतेन सह निवृत्तिवेतनभोगिभ्यः अपि २० प्रतिशतं अतिरिक्तमहङ्गताराहतिः प्रदातुं निर्णयः कृतः। दीर्घकालात् महङ्गताभत्तस्य बकायराशेः च प्रदाने याचनां कुर्वद्भ्यः कर्मचारीसङ्गठनेभ्यः एषा घोषणा महत्त्वपूर्णा मन्यते।

विधानसभायां विनियोगपत्रं प्रस्तुतयन् वित्तमन्त्री स्वपन दासगुप्तः अवदत् यत् राज्यसर्वकारस्य कर्मचारीणः, अर्धशासकीयसंस्थानानां कर्मिणः, अध्यापकाः तथा अध्यापकेतरकर्मचारिणः शासनस्य योजनाः जनसामान्यान्तिकं प्रापयितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। तेषां योगदानस्य सम्मानार्थं सर्वकारेण महङ्गताभत्ते उल्लेखनीया वृद्धिः कर्तुं निर्णयः कृतः।

तेन उक्तं यत्, “राज्यस्य कर्मचारिभ्यः निवृत्तिवेतनभोगिभ्यश्च वर्तमानस्य १८ प्रतिशतमहङ्गताभत्तस्य अतिरिक्तं २० प्रतिशतं प्रदास्यते। अस्यानन्तरं कुलमहङ्गताभत्तं ३८ प्रतिशतं भविष्यति। अयं निर्णयः कर्मचारीणां हितानि मनसि निधाय कृतः अस्ति।”

पश्चिमबङ्गप्रदेशे महङ्गताभत्तस्य विषये विगतवर्षेषु विवादः आन्दोलनं च निरन्तरं प्रवर्तमानम् आसीत्। पूर्ववर्तिन्याः तृणमूलकाङ्ग्रेससर्वकारस्य कार्यकाले कर्मचारीसङ्गठनानि केन्द्रसर्वकारस्य कर्मचारीणां समतुल्यं महङ्गताभत्तं बकायराशेः भुगतानं च याचमानानि आसन्। अस्य विषयस्य सम्बन्धे राज्यव्यापिनः अनेकाः प्रदर्शनकार्यक्रमाः अभवन् तथा प्रकरणं न्यायालयमपि प्राप्तम्।

फेब्रुवरीमासे प्रस्तुतस्य अन्तरिमविनियोगपत्रस्य समये तत्कालीनवित्तमन्त्री चन्द्रिमा भट्टाचार्या महङ्गताभत्ते चतुर्प्रतिशतवृद्धेः घोषणाम् अकरोत्। तथापि अनेकानि कर्मचारीसङ्गठनानि आरोपम् अकुर्वन् यत् घोषितवृद्धेः लाभः सम्यक् रूपेण प्रवर्तितः नाभवत्। तदनन्तरं कर्मचारीषु असन्तोषः विद्यमानः आसीत्।

पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जी स्वस्य शासनकाले राज्यस्य वित्तीयस्थितेः उल्लेखं कृत्वा केन्द्रसर्वकारस्य समतुल्यं महङ्गताभत्तं दातुं कृतां याचनां बहुवारम् अस्वीकरोत्। नवीनया भारतीयजनतापक्षीयसर्वकारेण सत्ताग्रहणानन्तरं कर्मचारीणां दीर्घकालात् प्रलम्बितम् एतत् प्रकरणं प्राथमिकतया स्वीकृत्य स्वस्य प्रथमे पूर्णविनियोगपत्रे महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः।

राज्यस्य भारतीयजनतापक्षीयसर्वकारेण केवलं महङ्गताभत्तवृद्धेः घोषणा न कृता, अपितु बकायामहङ्गताभत्तस्य भुगतानप्रक्रियां प्रारब्धुं संकेताः अपि प्रदत्ताः। तथापि अस्य सम्बन्धे विस्तृता समयसीमा वित्तीयप्रावधानानि च पश्चात् घोषितानि भविष्यन्ति इति सम्भावना वर्तते। कर्मचारीसङ्गठनानां दृष्टिः अधुना अस्मिन् विषये केन्द्रिता अस्ति यत् सर्वकारः बकायाभुगतानस्य सम्बन्धे किम् मार्गचित्रं प्रस्तुतयिष्यति।

विनियोगपत्रप्रस्तुतेः पूर्वं मुख्यमन्त्री वित्तमन्त्री च पूजाम् अकुरुताम्

विनियोगपत्रस्य प्रस्तुतिपूर्वं मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी तथा वित्तमन्त्री स्वपन दासगुप्तः विधानसभापरिसरस्थे देवालये पूजाम् अर्चनां च अकुरुताम्। पूजायाः अनन्तरं उभौ नेतारौ विधानसभां प्राप्तवन्तौ तथा विनियोगपत्रप्रक्रियायां सहभागी अभवताम्। सर्वकारेण एषा स्वस्य प्रथमपूर्णविनियोगपत्रस्य शुभारम्भः इति उक्तम्।

राज्यसर्वकारस्य अनुसारम् एतत् विनियोगपत्रं केवलं कर्मचारीभ्यः राहत्प्रदानपर्यन्तं सीमितं नास्ति, अपितु राज्यस्य आर्थिकदिशां निर्धारयितुं महत्त्वपूर्णः दस्तावेजः अपि अस्ति। विनियोगपत्रे जीविकासृजनम्, औद्योगिकनिवेशः, आधारसंरचनायाः विस्तारः, कृषिविकासः तथा राज्यस्य वित्तीयस्थितेः सुदृढीकरणम् इत्येषु विषयेषु विशेषबलं प्रदत्तम् अस्ति।

भारतीयजनतापक्षीयसर्वकारस्य एतत् प्रथमं पूर्णविनियोगपत्रं राज्यस्य आगामिनीम् आर्थिकदिशां निर्धारयितुं महत्त्वपूर्णः दस्तावेजः मन्यते। सर्वकारेण जीविकासृजनम्, औद्योगिकविकासः, आधारभूतसंरचनायाः विस्तारः तथा राज्यस्य आर्थिकस्थितेः सुदृढीकरणम् इत्येषु विषयेषु विशेषप्राधान्यं प्रदातुं संकेताः प्रदत्ताः।----------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani