नवदेहली, २२ जूनमास: (हि.स.)। भारत-अमेरिकयोः प्रस्तावितमन्तरिम-व्यापारसन्धिं प्रति भारतीयकिसानसंघः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने पत्रं सम्प्रेष्य कृषकहितरक्षणस्य सुनिश्चितीकरणं तथा अमेरिकीप्श्रभाववशात् कृषकविरोधिनः कस्यापि सन्धे: अनुमोदनं मा क्रियताम् इति प्रार्थितवान्।

पत्रे उक्तं यत् २०२५ तमवर्षस्य फेब्रुवरीमासात् आरभ्य भारत-अमेरिकयोः द्विपक्षीय-व्यापारसन्धे: अन्तिमीकरण-प्रक्रिया प्रचलति। माध्यमेषु प्रकाशितवार्तानुसारम् अन्तरिमसन्धिं शीघ्रमेव अन्तिमरूपं प्राप्स्यति। जूनमासस्य २३–२४ दिनाङ्कयोः अमेरिकादेशस्य व्यापारप्रतिनिधेः जैमीसन-ग्रीरस्य नवदेहली-यात्रायाः समये अस्मिन् विषये अन्तिमनिर्णयः सम्भाव्यते।

संघस्य राष्ट्रीयप्रवक्ता राकेशटिकैतः आशङ्कां व्यक्तवान् यत् अस्य सन्धे: अन्तर्गतं भारतं अमेरिकीयकृष्युत्पादेषु आयातशुल्कस्य न्यूनीकरणं कर्तुं शक्नोति। तेन उक्तं यत् यदि पर्याप्तं शुल्कसंरक्षणं न भविष्यति तर्हि भारतीयकृषकाः अमेरिकीय-अनुदानसमर्थितैः कृष्युत्पादैः सह स्पर्धां कर्तुं न समर्थाः भविष्यन्ति, येन तेषाम् आजीविकायां गम्भीरः प्रतिकूलः प्रभावः भविष्यति।

पत्रे अपि उक्तं यत् अमेरिकादेशः दीर्घकालात् भारतस्य कृष्यन्न-खाद्यविपणे विद्यमानानां प्रतिबन्धकानां निष्कासनं याचते। कृषकसङ्घस्य मतेन अनेन अत्यधिकानुदानप्राप्तानां अमेरिकीय-क्षीरोत्पादानां कुक्कुटोत्पादानां च आयातस्य मार्गः प्रशस्तः भवितुम् अर्हति। तथैव आनुवंशिकरूपेण परिवर्तितस्य मक्कधान्यस्य भारते प्रवेशस्यापि आशङ्का व्यक्ता।

भारतीयकिसानसंघेन आरोपितं यत् विश्वव्यापारसङ्घटने अमेरिकादेशः भारतस्य न्यूनतमसमर्थनमूल्यव्यवस्थायां परिवर्तनार्थं प्रभावं निर्माति। सङ्घस्य अभिप्रायः अस्ति यत् यदि अयं विषयः व्यापारसन्धे: भागः भवेत् अथवा गोपनीयावबोधनस्य अन्तर्गतं समावेश्येत् तर्हि देशस्य कोटिशः धान-गोधूमोत्पादककृषकाणां हितानि बाधितानि भविष्यन्ति।

सङ्घेन प्रधानमन्त्रिणः पूर्वाश्वासनं स्मारितं यत् भारत-अमेरिका-व्यापारवार्तासु कृषकाणां, मत्स्यजीविनां, दुग्धोत्पादकानां, कुक्कुटपालकानां च हितानां पूर्णरक्षणं भविष्यति। अतः सरकारः स्वप्रतिज्ञायां दृढा तिष्ठतु तथा च भारतीयकृषेः खाद्यसुरक्षायाश्च हितविरोधिनः कस्यापि सन्धे: अनुमोदनात् विरमताम् इति सङ्घेन आग्रहः कृतः।

सङ्घस्य मते कृषकाः केवलम् अन्नदातारः न, अपितु राष्ट्रस्य खाद्यसुरक्षायाः राष्ट्रियसार्वभौमत्वस्य च प्रमुखाः आधारस्तम्भाः सन्ति। अतः तान् अत्यधिकानुदानप्राप्तैः विदेशीयकृष्युत्पादैः सह असमानस्पर्धां कर्तुं बाध्यता न कर्तव्या।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan