– डॉ. राजेन्द्रप्रसादशर्मा

भारतसर्वकारेण आयातनिर्भरतां न्यूनीकर्तुं दृढपदानि ग्रहीतुं प्रारब्धानि। देशे आयातस्य निरन्तरं वृद्धिः दृश्यते, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक-उत्पादानाम् आयातः प्रथमवारं १०० अब्ज-अमेरिकी-डॉलर-परिमाणम् अतिक्रान्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ‘राष्ट्रं प्रथमम्’, ‘मेड-इन-इण्डिया’ तथा ‘वोकल-फॉर-लोकल’ इति संकल्पान् व्यवहारतः कार्यरूपे परिणेतुं कृतनिश्चयः अस्ति। अतीतेषु दिनेषु देशे सर्वाधिकम् आयात्यमानानां शतम् उत्पादानां चिन्हीकरणं कृत्वा तेषां स्वदेशे उत्पादनवृद्ध्यर्थं दृढप्रयत्नाः प्रारब्धाः। उद्योग-व्यापार-संवर्धन-विभागस्य सचिवस्य अध्यक्षतायां समितेः गठनं कृत्वा त्रिसप्ताहाभ्यन्तरे प्रतिवेदनं समर्पयितुं निर्देशः दत्तः। एतदर्थं षट् क्षेत्रविशेष-कार्यसमूहाः अपि गठिताः। समितेः प्रारम्भिकानुमानानुसारं पञ्चशतं प्रमुख-आयातित-उत्पादानि समीक्ष्य प्रथमचरणे शतम् उत्पादानां चयनं भविष्यति। तेषां स्वदेशीय-उत्पादनस्य वृद्ध्या विदेश-आयातनिर्भरता न्यूना भविष्यति।

वर्षे २०२५–२६ मध्ये देशे ७.५ प्रतिशत-वृद्ध्या ७७५ अर्बुद-अमेरिकी-डॉलर-मूल्यानि उत्पादानि आयातितानि। तेषु १८ प्रतिशत-वृद्धिदरेण ११६ अब्ज-अमेरिकी-डॉलर-मूल्यानि इलेक्ट्रॉनिक-उत्पादानि सर्वाधिकानि सन्ति। प्रमुखतया षट्सु क्षेत्रेषु आयातः भवति—औषध-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी तथा चिकित्साक्षेत्रम्; रसायन-पेट्रोरसायन-क्षेत्रम्; वस्त्र-पादत्राण-उद्योगः; वाहन-विद्युत्वाहन-पूँजीगत-सामग्री-क्षेत्रम्; ऊर्जा-निर्माणाधारभूत-संरचना-क्षेत्रम्; तथा रक्षा, एयरोस्पेस्, इलेक्ट्रॉनिक्सादि क्षेत्राणि। एषा समितिः एतेषु क्षेत्रेषु विद्यमानानां पञ्चशतानां प्रमुख-उत्पादानां मध्ये शतम् उत्पादानि चिन्हीकृत्य तेषां स्वदेशे उत्पादनवृद्ध्युपायान् निर्दिक्ष्यति। समितेः कार्यम् आरब्धम् अस्ति। सर्वकारस्य गाम्भीर्यं अस्यैव तथ्येन ज्ञायते यत् त्रिसप्ताहाभ्यन्तरे प्रतिवेदनं समर्पयितुं समितेः निर्देशः कृतः।

वस्तुतः प्रधानमन्त्री ‘वोकल-फॉर-लोकल’ इति केवलं घोषणारूपेण न वदन्ति। ‘मेड-इन-इण्डिया’ इत्यस्य प्रवर्तनस्य मुख्योद्देश्यम् आयातस्य न्यूनीकरणं, भारतीय-उत्पादानां वैश्विक-परिचयस्य संवर्धनं तथा विदेशेषु विपणीनां विकासश्च अस्ति। अस्मिन्नेव दिशिखगफ ‘एक-जनपद-एक-उत्पाद:’ इति योजना महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति। भारतीय-उत्पादानां गुणवत्ता प्राचीनकालादेव प्रतिष्ठिता अस्ति, तस्याः संवर्धनाय निरन्तर-प्रयत्नाः अपेक्षिताः। आयातस्य वृद्धिः एतत् सूचयति यत् एतेषां उत्पादानां देशे पर्याप्ता याचना अस्ति, किन्तु स्वदेशीय-उत्पादनं तां पूरयितुं न समर्थम्। अतः योजनाबद्धरीत्या आयातं न्यूनीकर्तुं, स्वदेशे एव आवश्यक-वस्तूनां उत्पादनं वर्धयितुं तथा निर्यातं प्रवर्धयितुं आवश्यकम्।

कस्यापि राष्ट्रस्य आर्थिक-स्वास्थ्याय आयातनिर्भरता न्यूनत्वं महत्त्वपूर्णम्। यदि उत्पादनं देशे एव वर्धते, तर्हि विदेशी-मुद्रायाः संरक्षणं भवति, रोजगारावकाशाः, निवेशः, राजस्ववृद्धिः तथा अर्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं च सम्भवति। केन्द्रसर्वकारेण उत्पादनवृद्ध्यर्थं ‘प्रोडक्शन-लिङ्क्ड-इन्सेन्टिव्’ योजना प्रवर्तिता, यस्याः अन्तर्गतं विद्युद्वस्तूनि, औषधनिर्माणम्, वाहन-उद्योगः, रसायन-क्षेत्रं इत्येतै: च सह चतुर्दश प्रमुख-क्षेत्राणि समाविष्टानि। अनुसन्धाने नवाचारे च बलं दातुं आर-अण्ड्-डी-केन्द्राणि अपि स्थाप्यन्ते। विदेशीय-उत्पादानां अनुचित-डम्पिङ्ग-निवारणाय एण्टिडम्पिङ्ग-शुल्कस्य व्यवस्था कृता, तथा ‘मेड-इन-इण्डिया’ अभियानस्य प्रोत्साहनमपि प्रदीयते।

भारतं आर्थिकदृष्ट्या अधिकं सशक्तं राष्ट्रं कर्तुं आयातनिर्भरता अवश्यं न्यूनीकर्तव्या। तदर्थं उपभोक्तृणां, विशेषतः सम्पन्नवर्गस्य, विदेशी-वस्तुषु आसक्तिरपि परिवर्तनीया। उद्योगसचिवस्य अध्यक्षतायाः समितेः प्रतिवेदनं चिन्हीकृतानां शत-उत्पादानां उत्पादनवृद्ध्यर्थं दृढ-कार्ययोजनां प्रस्तोष्यति इति अपेक्षा। ततः परं सर्वकारेण तासां अनुशंसानाम् प्रभावी-कार्यान्वयनं कर्तव्यम्। आवश्यक-सहयोगस्य प्रदानेन स्वदेशीय-उद्योगाः प्रोत्साहनं प्राप्स्यन्ति, युवभ्यः रोजगारस्य तथा उद्यमशीलतायाः अवसराः वर्धिष्यन्ते, विपण्यः विकसिताः भविष्यन्ति, अर्थव्यवस्था च अधिकं सुदृढा भविष्यति।

(लेखकः स्वतन्त्र-टिप्पणीकारः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan