नवदेहली, २३ जूनमास: (हि.स.)। भारतीय-राष्ट्रीय-काङ्ग्रेस-दलस्य महासचिवः (सञ्चारविभागः) जयरामरमेशः उक्तवान् यत् भारते प्रभावं निर्मातुं संयुक्तराज्यम् (अमेरिका) व्यापारसम्बद्धेषु विधिविरुद्धानां आचरणानां अन्वेषणस्य उपयोगं करोति, यतः भारतदेश: गत-फेब्रुवरी-मासस्य षष्ठ-दिनाङ्के घोषितायाः व्यापारसन्धेः उपरि हस्ताक्षरं कुर्यात्। तेन उक्तं यत् एषा सन्धिः भारतस्य हितानां विरुद्धा अस्ति तथा च अस्याः परिणामस्वरूपं विभिन्नराज्यानां कृषकाः गम्भीरां हानिम् अनुभवेयुः। भारतेन मलेशियादेशस्य उदाहरणम् अनुसर्तव्यं, येन अमेरिकी-सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयानन्तरम् अमेरिकया सह व्यापारसन्धिः अस्वीकृता।

रमेशः सामाजिक-माध्यम-मञ्चे ‘एक्स’ इति लिखितवान् यत् भारतः प्रायः षष्ट्या अन्यैः देशैः सह अमेरिकीय-वाणिज्य-विधानानां उल्लङ्घनसम्बद्धानां कथितानां अनुचित-व्यापार-प्रथानां विषये अन्वेषणस्य परिधौ वर्तते। अस्य अन्वेषणस्य अन्तिमाः निष्कर्षाः अग्रिमेषु कतिपयेषु सप्ताहेषु प्रकाशिताः भविष्यन्ति। तेन आरोपितं यत् अमेरिका स्वपक्षतः न्यूनानि एव दृढप्रतिबद्धतानि करोति, किन्तु भारतदेश: स्वस्य विद्यमानं वार्षिक-आयात-परिमाणं न्यूनातिन्यूनं त्रिगुणं कर्तुं प्रतिबद्धः अस्ति।

रमेशः आरोपितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संसदि राहुलगान्धिना चीनविषये उत्थापितप्रश्नानां प्रभाववशात् अमेरिकया सह संयुक्त-वक्तव्यं प्रकाशितवान्। तस्मिन् वक्तव्ये अमेरिकया भारतीय-निर्यातेषु आरोपितं शुल्कं पञ्चविंशतिशतांशात् अष्टादश-प्रतिशतम् यावत् न्यूनीकर्तुं प्रतिज्ञातम्, यदा भारतेन अमेरिकीय-कृषि-औद्योगिक-उत्पादेषु शुल्कस्य समूल-उन्मूलनं वा महती न्यूनता वा स्वीकृता, तथा च पञ्चवर्षेषु अमेरिकात् पञ्चशत-अर्बुद-डॉलर-पर्यन्तं क्रयणस्य प्रतिज्ञा कृता।

तेन उक्तं यत् गत-फेब्रुवरी-मासस्य विंशतितमे दिनाङ्के अमेरिकी-सर्वोच्चन्यायालयेन राष्ट्रपतिन: डोनाल्ड-ट्रम्पस्य पारस्परिक-आयात-शुल्क-नीतिः अवैधा इति निर्णीता। तेन भारताय प्रदत्ता शुल्क-शिथिलता तत्क्षणमेव समाप्ता अभवत्। तदनन्तरम् अमेरिकया भारतेन सह सर्वेषु व्यापार-सहभागिषु अस्थायि-रूपेण दश-प्रतिशतात्मकं शुल्कम् आरोपितम्, यस्य वैधानिक-आधारः अग्रिमे २४ जुलाई दिनाङ्के समाप्तः भविष्यति।

रमेशः अवदत् यत् जापान-यूरोपीय-संघाभ्यां सह व्यापारसन्धयः सम्पन्नाः सन्ति, तथापि अमेरिकया तयोः अपि शुल्कवृद्धेः भीति: प्रदत्ता। अतः भारतेन राष्ट्रहितविरुद्धायाः कस्याश्चित् व्यापार-सन्धेः मोहजाले न पतितव्यम्। तेन विचार: दत्तः यत् मोदी-सर्वकारेण मलेशियादेशात् प्रेरणा ग्राह्या, येन अमेरिकी-सर्वोच्च-न्यायालयस्य निर्णयानन्तरम् अमेरिकया सह प्रस्ताविता व्यापारसन्धिः अस्वीकृता।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan