नवदेहली, २३ जूनमासः (हि.स.)। दिल्लीसर्वकारेण राजधानीस्थ-श्रमिकाणां तेषां परिवाराणां च स्वास्थ्यसंरक्षणं प्रति महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः। मुख्यमन्त्रिणः रेखागुप्तायाः अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे आयोजितायां मन्त्रिपरिषदः सभायां राजधानीस्थ-पञ्जीकृत-भवननिर्माण-श्रमिकाणां तेषां परिवाराणां च स्वास्थ्यसंरक्षणार्थं ‘दिल्ली-भवननिर्माण-श्रमिक-स्वास्थ्य-योजना’ अनुमोदिता।

अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं पञ्जीकृत-निर्माण-श्रमिकेभ्यः तथा तेषां पात्र-परिवारसदस्येभ्यः, येषु पतिः पत्नी वा, सन्ततय:, मातापितरौ च समाविष्टौ स्तः, सूचीकृत-चिकित्सालयानां चल-स्वास्थ्य-एककानां च माध्यमेन निःशुल्काः गुणवत्तायुक्ताश्च स्वास्थ्यसेवाः प्रदास्यन्ते। प्रत्येकस्मै पञ्जीकृत-श्रमिकाय सूचीकृत-चिकित्सालयेषु द्विलक्षरूप्यकपर्यन्तं चिकित्सोपचारस्य सुविधा भविष्यति, यदा तु एकस्मै परिवाराय एषा सीमा दशलक्षरूप्यकपर्यन्तं भविष्यति। समग्रः उपचारप्रक्रमः नगदरहितः भविष्यति, येन श्रमिकाणां तेषां परिवाराणां च आर्थिकभारः न भविष्यति। अस्यां योजनायां पञ्जीकृत-श्रमिकाणां तेषां जीवनसाथिनां च वार्षिक-स्वास्थ्यपरीक्षणमपि कारयिष्यते। एतदतिरिक्तं निःशुल्क-बहिर्विभागीय-चिकित्सा, अन्तर्विभागीय-चिकित्सा, परीक्षण-प्रयोगशालासुविधाः, आपत्कालीन-चिकित्सासहायता, सन्दर्भ-सेवाः, निर्माणस्थलेषु श्रमिकबहुलक्षेत्रेषु च चल-चिकित्सैककानां माध्यमेन स्वास्थ्यसेवाश्च प्रदास्यन्ते।

अस्याः योजनायाः लाभः दिल्लीस्थेषु प्रायः २.७० लक्षेषु पञ्जीकृत-निर्माण-श्रमिकेषु तेषां परिवार: च प्रायः दशलक्षजनान् प्राप्स्यति। योजनायाः अन्तर्गतं श्रमिकाणां तेषां परिवारसदस्यानां च वार्षिक-स्वास्थ्यपरीक्षणं भविष्यति, तथा च बहुविधाः चिकित्सासुविधाः निःशुल्करूपेण प्रदास्यन्ते। उपचारस्य सम्पूर्णा प्रक्रिया नगदरहिता भविष्यति, येन तेषाम् आर्थिकभारः न भविष्यति।

मुख्यमन्त्रिकार्यालयेन प्रकाशितायां विज्ञप्तौ मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता उक्तवती यत् दिल्लीसर्वकारः समाजस्य प्रत्येकं वर्गस्य, विशेषतः निर्धनानां, श्रमिकाणां, वञ्चितपरिवाराणां च कल्याणार्थं पूर्णसंवेदनशीलतया दृढप्रतिबद्धतया च कार्यं करोति। निर्माण-श्रमिकाः राजधानीविकासस्य आधारशिलाः सन्ति। तेषां स्वास्थ्यस्य सामाजिकसुरक्षायाश्च सुदृढीकरणं सर्वकारस्य प्राथमिकता अस्ति। एतदेव ध्येयं पुरस्कृत्य मन्त्रिपरिषदा एषा महत्त्वपूर्णा स्वास्थ्ययोजना अनुमोदिता।

सा अवदत् यत् निर्माणकार्यक्षेत्रे कार्यरताः श्रमिकाः पाषाणच्छेदनजनितधूलिं, रसायनानि, अत्यधिकं शब्दं, गुरुयन्त्राणि, सामान्यधूलिं, कठिनश्रमं च नित्यं सम्मुखीकुर्वन्ति। एतस्मात् कारणात् तेषां सिलिकोसिस-नामक-फुफ्फुसरोगस्य, श्वसनसम्बद्धरोगाणां, त्वग्रोगाणां, अन्येषां गम्भीर-व्याधीनां च सम्भावना वर्धते। दीर्घकालात् अस्य वर्गस्य कृते व्यापक-स्वास्थ्यसुरक्षायोजनायाः अभावः आसीत्, तदेव दृष्ट्वा एषा योजना निर्मिता।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् योजनायाः अन्तर्गतं लाभार्थिनां डिजिटल-स्वास्थ्य-अभिलेखाः निर्मास्यन्ते तथा आधुनिक-लाभार्थी-अनुगमन-प्रणाली विकसिताऽपि भविष्यति, येन सेवानां पर्यवेक्षणं पारदर्शिता च सुनिश्चिते भविष्यतः। एतदतिरिक्तं श्रमिकसहायतार्थं चतुर्विंशतिहोरात्मकं शुल्करहितं दूरभाष-सहायता-केन्द्रम् अपि सञ्चालितं भविष्यति। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एषा योजना केवलं स्वास्थ्यसेवाप्रदानपर्यन्ता नास्ति, अपितु श्रमिकाणां तेषां परिवाराणां च जीवनस्तरस्य उन्नयनाय व्यापक-सामाजिक-सुरक्षा-प्रयत्नः अस्ति। अस्याः योजनायाः कार्यान्वयनार्थं प्रतिवर्षं प्रायः द्विशतकोटिरूप्यकाणां व्ययः भविष्यति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण अपि दरिद्राणां, श्रमिकाणां, असङ्घटित-क्षेत्रस्य कर्मकराणां च कल्याणाय सर्वोच्चा प्राथमिकता प्रदत्ता। आयुष्मान् भारत-योजना, ई-श्रम-पटलम्, प्रधानमन्त्री-श्रमयोगी-मानधन-योजना इत्यादिभिः अनेकैः उपक्रमैः श्रमिकवर्गाय सामाजिक-आर्थिकसुरक्षाप्रदानस्य निरन्तरप्रयत्नाः कृताः।

दिल्लीसर्वकारोऽपि तस्यैव भावनायाः अनुसरणं कुर्वन् श्रमिकाणां जीवने सकारात्मकं परिवर्तनम् आनेतुं प्रतिबद्धः अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan