मध्यप्रदेश-मन्त्रिपरिषदा राज्यस्य सर्वाङ्गीणविकासाय ५,९६० कोटिरूप्यकाणां योजनाः जनहितकार्याणि च अनुमोदितानि
भोपालनगरम्, २३ जूनमास: (हि.स.)। मध्यप्रदेशे मुख्यमन्त्रिणः डॉ.मोहनयादवस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे मन्त्रालये मन्त्रिपरिषदः सभा सम्पन्ना। तस्यां राज्यस्य सर्वाङ्गीणविकासाय, जनकल्याणाय सांस्कृतिकगौरवस्य संवर्धनाय च ५,९६० कोटिरूप्यक-परिमितानां योजनाना
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक


मप्र कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप


भोपालनगरम्, २३ जूनमास: (हि.स.)। मध्यप्रदेशे मुख्यमन्त्रिणः डॉ.मोहनयादवस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे मन्त्रालये मन्त्रिपरिषदः सभा सम्पन्ना। तस्यां राज्यस्य सर्वाङ्गीणविकासाय, जनकल्याणाय सांस्कृतिकगौरवस्य संवर्धनाय च ५,९६० कोटिरूप्यक-परिमितानां योजनानां तथा विविधजन-हितकार्याणां अनुमोदनं कृतम्।

मन्त्रिपरिषदा मुख्यमन्त्री-कन्याविवाह-सहायतायोजना तथा कल्याणी-विवाह-सहायतायोजनायाः १ एप्रिल २०२६ आरभ्य आगामीपञ्चवर्षपर्यन्तं निरन्तर-सञ्चालनार्थं १,७४० कोटि: ५७ लक्षरूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता। तदतिरिक्तं राज्यस्य शासकीयमाध्यमिकविद्यालयानां उच्चविद्यालयत्वेन तथा उच्चविद्यालयानां उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयत्वेन उन्नयनस्य योजनायै सैद्धान्तिकी स्वीकृतिः, कृषकाणामर्थसाहाय्यार्थं शून्यप्रतिशतब्याजदरेण अल्पकालिक-शस्यऋणयोजनायाः नूतनशर्तानां अनुमोदनम्, शुजालपुरे नूतनस्य शासकीयविधिमहाविद्यालयस्य स्थापना, लक्षित-सार्वजनिक-वितरण-प्रणाल्याः अन्तर्गतं ३,५८० कोटि ७ लक्षरूप्यकाणां व्ययस्य निरन्तरता तथा जनजातीयप्रदेशेषु विद्युतीकरणसम्बद्धनिर्णयाश्च स्वीकृताः।

सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्यममन्त्री चैतन्यकुमारकाश्यपः मन्त्रिपरिषदः निर्णयान् विवृण्वन् अवदत् यत् कन्याविवाह-सहायतायोजनया निर्धनानां, निराश्रितानां, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलानां परिवाराणां विवाहयोग्याभ्यः कन्याभ्यः, विधवाभ्यः, परित्यक्ताभ्यश्च सामूहिकविवाहे प्रति लाभार्थिनी ५५ सहस्ररूप्यकाणि आर्थिकसाहाय्यरूपेण प्रदीयन्ते। वित्तीयवर्षेषु २०२१–२२ तः २०२५–२६ पर्यन्तं १ लक्षं ७२ सहस्रं ९०५ लाभार्थिभ्यः ९८९ कोटि: ८० लक्षं ६२ सहस्ररूप्यकाधिकं साहाय्यं प्रदत्तम्।

मन्त्रिपरिषदा विद्यार्थिनां शैक्षिकोपलब्धेः गुणवत्तायाश्च वृद्ध्यर्थं त्रिवर्षेषु क्रमशः २२५ माध्यमिकविद्यालयानां उच्चविद्यालयत्वेन तथा ३०० उच्चविद्यालयानां उच्चतर-माध्यमिकविद्यालयत्वेन उन्नयनस्य योजनायाः सैद्धान्तिकी स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्य कृते ६३५ कोटि २४ लक्षरूप्यकाणां व्ययप्रस्तावोऽपि अनुमोदितः। विकसित-मध्यप्रदेश-२०४७ इति लक्ष्यस्य अन्तर्गतं २०२९ तमवर्षपर्यन्तं शतप्रतिशत-सकलनामाङ्कनदरस्य प्राप्तिः लक्ष्यरूपेण निर्धारिता।

मन्त्री काश्यपः अवदत् यत् शून्यप्रतिशतब्याजदरेण अल्पकालिक-शस्यऋणप्रदानयोजनायाः नूतनशर्ताः अपि स्वीकृताः। तासु वार्षिकैक-ऋणसीमायाः व्यवस्था, प्रथमऋणग्रहणात् द्वादश-मासपर्यन्तं देयतिथेर्निर्धारणम्, सामान्यकृषकेभ्यः १.२५ प्रतिशत-ब्याजानुदानस्य तथा समये ऋणपरिशोधनं कुर्वद्भ्यः कृषकेभ्यः अतिरिक्तं ४ प्रतिशतप्रोत्साहनानुदानस्य व्यवस्था च अन्तर्भवति।

मन्त्रिपरिषदा मुख्यमन्त्रिणः घोषणानुसारं शैक्षणिकसत्रे २०२६–२७ शुजालपुरे नूतनस्य शासकीयविधिमहाविद्यालयस्य स्थापनायाः अनुमोदनं कृतम्। तदर्थं ९ शैक्षणिकपदानि, ८ अशैक्षणिकपदानि, एवं आहत्य १७ पदानां सृजनं तथा २ कोटि: ३९ लक्षं ९२ सहस्ररूप्यकाणां व्ययस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता।

खाद्य-नागरिकापूर्ति-उपभोक्तृ-संरक्षणविभागस्य लक्षित-सार्वजनिक-वितरण-प्रणाल्याः अन्तर्गतं परिवहन-आयोगव्ययप्रतिपूर्त्यर्थं १६तमकेन्द्रीय-वित्तायोगस्य अवधौ (१ एप्रिल २०२६ तः ३१ मार्च २०३१ पर्यन्तम्) ३,५८० कोटि: ७ लक्षरूप्यकाणां व्ययस्य अनुमोदनमपि कृतम्।

अन्येषु निर्णयेषु प्रधानमन्त्री-जनजातीय-आदिवासी-न्याय-महा-अभियानस्य तथा धरती-आबा-जनजातीय-ग्रामोत्कर्ष-अभियानस्य अन्तर्गतं विद्युतीकरणकार्येषु भारतसर्वकारेण प्रदत्तस्य केन्द्रांशस्य उपरि देयस्य एसजीएसटी-अंशस्य राज्य-सर्वकारेण वितरणनिर्माणीभ्यः अंशपूञ्जी-रूपेण प्रदाने निर्णयः स्वीकृतः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan