नवदिल्ली, 24 जूनमासः (हि.स)।भारते सहायकप्रौद्योगिकीक्षेत्रं वर्षे २०३० पर्यन्तं पञ्चसप्ततिसहस्रकोटिरूप्यकात् पञ्चनवतिसहस्रकोटिरूप्यकपर्यन्तं विशालं विपणिक्षेत्रं भवितुमर्हति। विशेषज्ञाणां मते यदि उपयुक्तं नीतिगतं ढाञ्चं निवेशव्यवस्था च विकसिते भवेताम्, तर्हि एतत् क्षेत्रं न केवलं दिव्याङ्गजनानां जीवनं अधिकं स्वातन्त्र्यपूर्णं सम्मानजनकं च करिष्यति, अपितु नवोन्मेषस्य, उद्यमितायाः तथा रोजगारसृजनस्य अपि महत्त्वपूर्णं साधनं भविष्यति। एषः निष्कर्षः राष्ट्रीयदिव्याङ्गजनरोजगारसंवर्धनकेन्द्रेण (एनसीपीईडीपी) एमफैसिससंस्थया सह संयुक्तरूपेण निर्मिते श्वेतपत्रे ‘असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया: ए सिस्टम्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर इंक्लूजन, इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज’ इति नाम्नि प्रकाशितः।

बुधवासरे आयोजिते कार्यक्रमे अस्य श्वेतपत्रस्य विमोचनं कृतम्। विशेषज्ञाः उक्तवन्तः यत् सहायकप्रौद्योगिक्याः आवश्यकता केवलं दिव्याङ्गजनानामेव नास्ति। देशे कोटिशः वृद्धजनैः सह मधुमेहग्रस्ताः, डिमेन्शियारोगपीडिताः, दृष्टिदोषश्रवणदोषसमस्याभिः पीडिताश्च जनाः व्हीलचेयर, श्रवणयन्त्र, चक्षुषोपकरणानि, श्वेतदण्डः, वाक्परिचयतन्त्रांशः तथा अन्येषु सहायकसाधनेषु आश्रिताः सन्ति। अतः अस्य क्षेत्रस्य विस्तारः सामाजिकसमावेशनस्य सह आर्थिकविकासस्य अपि महत्त्वपूर्णः आधारः भवितुमर्हति।

कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थिता दिव्याङ्गजनसशक्तीकरणविभागस्य (डीईपीडब्ल्यूडी) अपरसचिवा डॉ. मनमीतकौरनन्दा उक्तवती यत् भारतस्य समीपे विश्वस्तरीयं समावेशी च सहायकप्रौद्योगिकीपरिस्थितितन्त्रं विकसितुं महानवसरः अस्ति। सहायकप्रौद्योगिकी स्वातन्त्र्यस्य, सम्मानस्य तथा समाजे समभागितायाः सुनिश्चितीकरणस्य प्रभावी साधनम् अस्ति। तया विश्वासः व्यक्तीकृतः यत् श्वेतपत्रे प्रस्तुताः सुझावाः भविष्यकालीननीतीनां निर्देशनार्थं महत्त्वपूर्णाः सिद्धाः भविष्यन्ति।

श्वेतपत्रे अस्य क्षेत्रस्य सम्मुखं वर्तमानानां अनेकानां चुनौतीनां परिचयः कृतः। तासु विविधमन्त्रालयानां विभागानां च मध्ये उत्तरदायित्वानां विखण्डनम्, सेवासुविधानां सीमिता उपलब्धता, वित्तीयसहायतायाः न्यूनता, जनजागरूकतायाः अभावः तथा उपकरणानां अनुरक्षणमरम्मतव्यवस्थायाः दुर्बलता प्रमुखतया उल्लिखिताः सन्ति। एतासां चुनौतीनां समाधानार्थं राष्ट्रियसहायकप्रौद्योगिकीनीतेः निर्माणम्, मन्त्रालयानां मध्ये उत्तमसमन्वयस्य स्थापना, गुणवत्तामानकानां सुदृढीकरणम्, बीमाधारितसंरक्षणस्य विस्तारः, कौशलविकासस्य प्रोत्साहनम् तथा प्रभाविनिरीक्षणतन्त्रस्य विकासः इति अनुशंसाः प्रस्तुताः सन्ति।

एनसीपीईडीपी संस्थायाः कार्यकारीनिदेशकः अरमानअली उक्तवान् यत् सहायकप्रौद्योगिकीं केवलम् उपकरणवितरणयोजनारूपेण न द्रष्टव्यम्। एषा निर्धारयति यत् कश्चन बालकः शिक्षां प्राप्नुयात् वा न, कश्चन व्यक्तिः रोजगारं लभेत वा न, कश्चन वृद्धः सम्मानपूर्वकं स्वातन्त्र्येण जीवनं यापयेत्तु वा न। अधुना देशस्य आवश्यकताऽस्ति एका व्यापक राष्ट्रियसहायकप्रौद्योगिकीनीतिः, या एतत् क्षेत्रं समग्रदृष्ट्या अग्रे नेतुं समर्था भवेत्।

एमफैसिससंस्थायाः वरिष्ठोपाध्यक्षिका तथा ईएसजी प्रमुखा दीपा नागराज उक्तवती यत् भारतः विश्वस्य विशालतमदिव्याङ्गजनसंख्यायुक्तेषु देशेषु अन्यतमः अस्ति। यदि अस्मिन् क्षेत्रे निवेशः नवोन्मेषश्च प्रोत्साह्येताम्, तर्हि एतत् न केवलं महदर्थिकावसररूपेण उदेति, अपितु व्यापकसामाजिकपरिवर्तनस्य साधनमपि भवितुमर्हति।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया संस्थायाः निदेशकः सुबोधसचनः उक्तवान् यत् भारतस्य समीपे स्टार्टअपसंस्थानां, अनुसंधानसंस्थानां, डिजिटलाधारसंरचनायाः तथा विनिर्माणक्षमतायाः दृढः आधारः विद्यमानः अस्ति। समन्वितनीतेः निवेशसंरचनायाश्च माध्यमेन देशः सहायकप्रौद्योगिकी-नवोन्मेषस्य वैश्विककेन्द्रं भवितुमर्हति।

कार्यक्रमे नीतिनिर्मातारः, उद्योगजगतः प्रतिनिधयः, शोधकर्तारः, दिव्याङ्गाधिकारकार्यकर्तारः तथा प्रौद्योगिकीविशेषज्ञाः बहुसंख्यया उपस्थिताः आसन्। तेषु एनसीपीईडीपी संस्थायाः अध्यक्षः प्रदीपगुप्तः, एमफैसिससंस्थायाः दीपा नागराज, एसटीपीआई संस्थायाः राकेशदुबे, उद्योगपति स्मिनु जिंदल तथा आईसीएमआर संस्थायाः वैज्ञानिकः डॉ. रविन्द्रसिंहः प्रमुखरूपेण उपस्थिताः आसन्।

------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani