१९४२ तमे वर्षे सम्पन्नः संघर्षः राजनैतिकस्वातन्त्र्यस्य आसीत्, १९७७ तमे वर्षे सम्पन्नः संघर्षः लोकतन्त्रस्य द्वितीयस्वातन्त्र्यस्य आन्दोलनम् आसीत् - रामबहादुररायः
पाटलिपुत्रम्, जूनमासस्य २४ दिनाङ्कः (हि.स.)। हिन्दुस्थानसमाचारसमूहस्य पक्षतः पाटलिपुत्रस्य मीठापुर-इन्स्टिट्यूशनल-स्थाने बुधवासरे आयोजिते ‘आपत्कालस्य ५० वर्षाणि : बिहार-आन्दोलनम् तथा आपत्कालः’ इति विषयके कार्यक्रमे मुख्यवक्तृत्वरूपेण सम्बोधयन् वरिष
वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय जी सभा को सम्बोधित करते हुए


पाटलिपुत्रम्, जूनमासस्य २४ दिनाङ्कः (हि.स.)। हिन्दुस्थानसमाचारसमूहस्य पक्षतः पाटलिपुत्रस्य मीठापुर-इन्स्टिट्यूशनल-स्थाने बुधवासरे आयोजिते ‘आपत्कालस्य ५० वर्षाणि : बिहार-आन्दोलनम् तथा आपत्कालः’ इति विषयके कार्यक्रमे मुख्यवक्तृत्वरूपेण सम्बोधयन् वरिष्ठः पत्रकारः, चिन्तकः तथा इन्दिरा-गान्धी-राष्ट्रीय-कलाकेन्द्रस्य अध्यक्षः पद्मश्री रामबहादुररायः अवदत् यथा यथा १९४२ तमे वर्षे सम्पन्नम् भारतत्याग-आन्दोलनम् देशस्य राजनैतिकस्वातन्त्र्यस्य निर्णायकः अध्यायः आसीत्, तथैव १९७५ तः १९७७ पर्यन्तं प्रवृत्तः आपत्कालविरोधी संघर्षः लोकतन्त्रस्य द्वितीयस्वातन्त्र्यस्य आन्दोलनम् आसीत्।

ते अवदन् यत् १९४७ तमे वर्षे देशः विदेशीशासनात् मुक्तिं प्राप्तवान्, १९७७ तु भारतीयं लोकतन्त्रं तानाशाहीप्रवृत्तिभ्यः विमुक्तम् अभवत्। भारतीयलोकतन्त्रस्य इतिहासे उभौ संघर्षौ समानरूपेण महत्त्वपूर्णौ स्तः।

रामबहादुररायः अवदत् यत् बिहार-आन्दोलनस्य महान् लाभः लोकनायकस्य जयप्रकाशनारायणस्य सक्रियराजनीतौ पुनरागमनम् आसीत्। ते अवदन् यत् १९५५ तमे वर्षात् परं जयप्रकाशनारायणः सक्रियराजनीतेः स्वयम् अवकाशम् अगृह्णात् तथा भूदान-आन्दोलने रचनात्मककार्येषु च निरतः अभवत्। किन्तु १९७४ तमे वर्षे तेन बिहार-आन्दोलनस्य नेतृत्वं स्वीकृतम्। ततः छात्राणाम् आन्दोलनं व्यापकं राष्ट्रियजनान्दोलनं जातम् तथा लोकतन्त्ररक्षणस्य संघर्षस्य दृढा आधारशिला स्थापिताभवत्।

ते अवदन् यत् बिहार-आन्दोलनं केवलं भ्रष्टाचारविरोधी-आन्दोलनरूपेण द्रष्टुं तस्य व्यापकस्वरूपस्य सीमांकनं भविष्यति। अस्य आन्दोलनस्य मूलोद्देश्यं ‘सम्पूर्णक्रान्तेः’ माध्यमेन व्यवस्था-परिवर्तनम् आसीत्। जयप्रकाशनारायणः केवलं सत्ता-परिवर्तनस्य पक्षधरः नासीत्, अपितु शासनव्यवस्थायाः, राजनैतिक-संस्कृतेः तथा सामाजिकसंरचनायाः व्यापक-परिवर्तनम् इच्छति स्म।

ते अवदन् यत् जयप्रकाशनारायणस्य चिन्तनं तत्कालीनराजनैतिक-परिस्थितिभ्यः बहुव्यापकं दूरदर्शी च आसीत्। अस्य प्रमाणम् अस्ति यत् १९५९ तमे वर्षे एव तेन तत्कालीनप्रधानमन्त्रिणे जवाहरलाल-नेहरवे पत्रं सम्प्रेष्य संविधानस्य राज्यव्यवस्थायाश्च व्यापक-समीक्षायाः आवश्यकतायाः विषये बलं प्रदत्तम्। अनेन स्पष्टं भवति यत् सः देशस्य राजनैतिक-प्रशासनिकव्यवस्थायां संरचनात्मकसुधारस्य समर्थकः आसीत्।

आपत्कालस्य पृष्ठभूमेः विषये प्रकाशं कुर्वन् मीसायाः प्रथमबन्दी रामबहादुररायः अवदत् यत् दिल्लीस्थे रामलीला-प्रांगणे जयप्रकाशनारायणस्य भाषणकारणात् एव आपत्कालः आरोपितः इति धारणा पूर्णतया सम्यक् नास्ति। ते अवदन् यत् १९७५ तमे वर्षे जूनमासस्य १२ दिनाङ्के इलाहाबाद-उच्चन्यायालयेन तत्कालीनप्रधानमन्त्रिणः इन्दिरागान्ध्याः निर्वाचनम् अवैधम् इति घोषिते सति उत्पन्नः राजनैतिकसंकटः आपत्कालस्य मार्गं प्रशस्तवान्। सत्तायां स्थितेः अभिलाषा तथा राजनैतिक-अस्थिरतायाः आशङ्का अस्य प्रमुखकारणे आस्ताम्।

ते अवदन् यत् आपत्कालस्य कारणानि घटनाक्रमं च सम्यगवगन्तुं शाह-आयोगस्य प्रतिवेदनं सर्वाधिकं प्रामाणिकं तथ्यम् अस्ति। आयोगस्य प्रतिवेदने स्पष्टतया निर्दिश्यते यत् कथं लोकतान्त्रिकसंस्थाः, नागरिकाधिकाराः तथा संवैधानिकप्रक्रियाः प्रभाविताः अभवन्।

रामबहादुररायः अवदत् यत् आपत्कालस्य समये सहस्रशः लोकतन्त्रसमर्थकाः कार्यकर्तारः कारागारयात्रां कृतवन्तः तथा नागरिकस्वातन्त्र्यरक्षणार्थं संघर्षम् अकुर्वन्। ते अवदन् यत् लोकनायकः जयप्रकाशनारायणः तथा राष्ट्रियस्वयं-सेवकसङ्घस्य तत्कालीनः सरसंघचालकः बालासाहबदेवरसः अस्मै आन्दोलनाय दिशा प्रदातुं लोकतन्त्रसमर्थकशक्तीनां संगठनार्थं च महत्त्वपूर्णां भूमिकाम् अवहताम्।

ते अवदन् यत् आपत्कालविरोधी संघर्षः केवलं राजनैतिकदलानां परिसीमायां नासीत्, अपितु समाजस्य विविधवर्गाणां, छात्राणां, युवानां, सामाजिकसङ्गठनानां तथा लोकतन्त्रे विश्वासं धारयतां नागरिकाणां संयुक्तम् आन्दोलनम् आसीत्। एतादृशेन व्यापकजनसमर्थनेन तानाशाहीप्रवृत्तयः सुदृढतया प्रतिहताः।

रामबहादुररायः अवदत् यत् १९७७ तमे वर्षे जनवरीमासे निर्वाचनस्य घोषणायाः अनन्तरं जनतया स्वमताधिकारस्य माध्यमेन आपत्कालविरुद्धं स्पष्टः निर्णयः प्रदत्तः। निर्वाचनपरिणामैः लोकतन्त्रस्य पुनःस्थापनायाः मार्गः प्रशस्तः अभवत् तथा भारतीयसमाजः लोकतान्त्रिकमूल्येषु आस्थां धारयति इति सिद्धम् अभवत्।

ते अवदन् यत् १९७७ तमे वर्षे सम्पन्ना लोकतन्त्रस्य पुनःस्थापना भारतीयजनतायाः लोकतान्त्रिकचेतनायाः, संघर्षशीलतायाः तथा संविधाने प्रतिबद्धतायाः महत्प्रमाणम् अस्ति। अत एव आपत्कालविरोधी आन्दोलनं भारतीय-लोकतन्त्रस्य द्वितीयस्वातन्त्र्यस्य आन्दोलन-रूपेण स्मर्यते।

अस्मिन् कार्यक्रमे बहुसंख्यया शिक्षाविदः, बुद्धिजीविनः, सामाजिककार्यकर्तारः, विद्यार्थिनः तथा विभिन्नसङ्गठनानां प्रतिनिधयः सहभागिन: अभवन्। वक्तृभिः लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षणस्य तथा आपत्कालानुभवेभ्यः शिक्षां ग्रहीतुं आवश्यकतायाः विषये बलं प्रदत्तम्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan