देहरादूनम्, 24 जूनमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डराज्ये जुलैमासस्य प्रथमदिनात् अल्पसंख्यकशिक्षाव्यवस्थायां महत्त्वपूर्णः परिवर्तनः प्रवर्तिष्यते। प्रदेशसर्वकारेण उत्तराखण्डमदरसामण्डलस्य समापनं कृत्वा तस्य स्थाने उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणस्य माध्यमेन अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानानां सञ्चालनस्य मान्यतायाश्च नूतना व्यवस्था प्रवर्तयितुं निर्णयः कृतः।

उत्तराखण्डशासनस्य महत्त्वपूर्णप्रशासनिकनिर्णयानुसारं उत्तराखण्डमदरसामण्डलं जुलैमासस्य प्रथमदिनात् विधिवत् समाप्तं भविष्यति। तस्य स्थाने उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणाय समस्ताः अधिकाराः दायित्वानि च समर्पितानि भविष्यन्ति। राज्ये वर्तमानकाले द्विपञ्चाशदधिकचतुःशतानि अर्थात् ४५२ पञ्जीकृतमदरसाः सञ्चालिताः सन्ति। नूतनव्यवस्थानुसारम् एतेषां संस्थानानां प्रथमं उत्तराखण्डशिक्षामण्डलात् सम्बद्धता प्राप्तव्या, ततः परम् अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणात् मान्यता ग्राह्या भविष्यति।

नियमावल्यानुसारं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी समुदायाः अल्पसंख्यकसमुदायरूपेण मान्यतां प्राप्तवन्तः। संस्थाभिः ऑनलाइनप्रणाल्याः माध्यमेन आवेदनं करणीयं भविष्यति तथा भूमिः, वित्तीयस्थितिः, कर्मचारीणां योग्यता, सामाजिकसौहार्दसम्बद्धमानदण्डाश्च परिपूरणीयाः भविष्यन्ति। मान्यता त्रीणि शैक्षणिकवर्षाणि यावत् वैधता धारयिष्यति।

प्रथमचरणे उत्तराखण्डशिक्षामण्डलात् विधिवत् सम्बद्धता प्राप्तव्या भविष्यति, द्वितीयचरणे च उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणात् नूतननियमावल्यानुसारं मान्यता प्राप्तव्या भविष्यति। एषा द्विचरणीया प्रक्रिया शैक्षणिकमानकानां निरन्तरतां संस्थागतपारदर्शितां च सुनिश्चितुं निर्धारितास्ति।

संस्थाभिः निर्धारितसर्वकारीयपोर्टले ऑनलाइनआवेदनं कर्तव्यं तथा आवश्यकदस्तावेजाः शुल्कं च समर्पणीयम्। एषा व्यवस्था पारदर्शितां सुगमतां च सुनिश्चितं करिष्यति। प्रत्येकस्याः मान्यतायाः वैधता त्रिषु शैक्षणिकवर्षेषु भविष्यति। नवीकरणार्थं मान्यताकालसमाप्तेः न्यूनातिन्यूनं त्रयाणां मासानां पूर्वम् आवेदनं करणीयम्।

आवेदनपरीक्षणकाले संस्थायाः अल्पसंख्यकपरिचयः, भूमिस्वामित्वम्, वित्तीयस्थितिः, कर्मचारीणां योग्यता, सामाजिकसौहार्दरक्षणे प्रतिबद्धता च परीक्षिता भविष्यति। प्राधिकरणं प्रत्येकमावेदनं समीक्षिष्यति। आवश्यकता चेत् स्थलीयनिरीक्षणमपि कर्तुं शक्यते। नियमभङ्गस्य स्थितौ स्पष्टीकरणस्य अवसरं प्रदाय मान्यतानिरसनस्य प्रावधानमपि कृतम् अस्ति।

मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी उक्तवान् यत् सर्वकारः प्रदेशस्य प्रत्येकस्य नागरिकस्य शैक्षणिकाधिकाररक्षणाय प्रतिबद्धः अस्ति तथा नूतनव्यवस्थया शैक्षणिकसंस्थानानां सञ्चालनं अधिकं पारदर्शि गुणवत्तायुक्तं च भविष्यति।

समाजकल्याण तथा अल्पसंख्यककल्याणमन्त्री खजानदासः अवदत् यत् पञ्जीकृतमदरसानां नूतनव्यवस्थायाम् अन्तर्भावनं महत्त्वपूर्णः सुधारः अस्ति, येन शिक्षायाः गुणवत्ता सामाजिकसौहार्दं च सुदृढं भविष्यति।

यद्यपि सर्वकारेण मदरसामण्डलस्य समापनस्य घोषणा कृता अस्ति, तथापि उपलब्धाधिकारिकसूचनानुसारं पञ्जीकृतमदरसाः त्वरितरूपेण न निरुद्धाः भविष्यन्ति, अपितु नूतनामान्यता तथा सम्बद्धताव्यवस्थायाः अन्तर्गतं सञ्चालिताः भविष्यन्ति। एषा नूतना व्यवस्था जुलैमासस्य प्रथमदिनात् प्रभावी भविष्यति।

अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणं किम्

मुख्यमन्त्रिणः पुष्करसिंहधामिनः अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलेन उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानसम्बद्धमान्यतानियमावली २०२६ इत्यस्याः औपचारिकी स्वीकृतिः प्रदत्ता। एषा नियमावली उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाअधिनियम २०२५ इत्यस्य एकोनविंशतितमधारायाः अन्तर्गतं प्राप्तायाः नियमनिर्माणशक्तेः आधारेण निर्मिता अस्ति।

समाजकल्याण तथा अल्पसंख्यककल्याणमन्त्री खजानदासः एतं निर्णयम् अल्पसंख्यकसमुदायानां शैक्षणिकसशक्तीकरणस्य दिशि दूरगामि महत्त्वपूर्णं च पदक्षेपम् इति निरूपितवान्।

-----------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani