– आशीषवशिष्ठः

१९७५ तमवर्षस्य जूनमासस्य २५ दिनाङ्कस्य मध्यरात्रौ प्रवर्तितः आपत्कालः लोकतान्त्रिक-संस्थानां, नागरिक-स्वातन्त्र्याणां तथा संविधानस्य मूलभावनायाः दमनस्य प्रयासः आसीत्। जूनमासस्य २६ दिनाङ्कस्य प्रातःकाले तदानीन्तनी प्रधानमन्त्री इन्दिरागान्धी आकाशवाण्या राष्ट्रम् सम्बोधयन्ती अवदत्— “राष्ट्रपतिना आपत्कालस्य घोषणा कृता अस्ति। भयभीता भवितुं किमपि कारणं नास्ति।” किन्तु एषा घोषणा भारतीय-लोकतन्त्रस्य कृते भयावह-युगस्य आरम्भः अभवत्। सत्तारक्षणस्य लालसायाः कारणेन इन्दिरागान्ध्या तादृशं निरङ्कुश-शासनम् प्रदर्शितम्, यस्य स्मृतयः अद्यापि तस्याः वौशस्य जनान् व्यथयन्ति।

भारतीय-लोकतन्त्रस्य राजनीतेश्च कृते सः कालः घोर-निराशायाः कालः आसीत्। लोकतन्त्रस्य उपेक्षां कृत्वा देशः आपत्कालस्य गम्भीर-गर्ते क्षिप्तः। अस्मिन् पृष्ठे केवलं यथाकथञ्चित् सत्तायां स्थातुम् इच्छारूपा घृणिता लालसा तथा निरङ्कुश-मानसिकता एव आसीत्। एकविंशति-मासात्मकः आपत्कालः नागरिकेषु कृतानाम् अत्याचाराणां करुण-गाथा अस्ति। यत्र यत्र विरोधस्य स्वरः उत्थितः, तत्र तत्र निर्ममतया दमनं कृतम्। लोकतन्त्रे श्रद्धां धारयन्ती प्रत्येकाऽपि वाणी निःशब्दा कृता।

मीसा-अधिनियम इत्यादिना कृष्ण-अधिनियमेन प्रायः एकलक्षं जनाः विना न्यायिक-श्रवणं कारागारेषु निरुद्धाः। जयप्रकाशनारायणः, अटलबिहारीवाजपेयी, लालकृष्ण-आडवाणी, जॉर्ज-फर्नाण्डिस, मुरलीमनोहरजोशी, प्रकाशसिंहबादलः, चौधरीचरणसिंहः, राजनाथसिंहः इत्यादयः अनेकाः वरिष्ठ-विपक्ष-नेतारः, सामाजिक-कार्यकर्तारः, पत्रकाराः, विद्यार्थिनः च कारागारेषु निरुद्धाः। तत्र तेषाम् उपरि अमानुष-यातनाः प्रदत्ताः। रोगग्रस्तेष्वपि औषधानि न प्रदत्तानि। महिला-ग्रहीतृभिः सह अपमानजनकः अमानुषश्च व्यवहारः कृतः। मीसा-गृहीता: स्वपरिवारजनैः सह मिलनस्य अनुमतिं न प्राप्नुवन्। रात्रौ द्विवादने तेषां कारागारान्तर-स्थानान्तरणम् अपि क्रियते स्म, येन तेषां समर्थनार्थं प्रदर्शनं न भवेत्।

आपत्कालकाले केवलं आन्दोलनकारिणां दमनमेव न अभवत्, अपितु सामान्यजनाः अपि शासकीय-पीडनस्य शिकाराः अभवन्। देशव्यापि लक्षशः जनाः विना कारणं कारागारेषु स्थापिताः। तेषाम् उपरि नखोन्मूलनम्, श्मश्रू-लोमोन्मूलनम्, धूमवर्तिकया दाहनम्, व्यजनात् अधोमुख-लम्बनम्, हिमोपलराशौ शयनम्, मूत्रपान-बलात्करणम् इत्यादयः अमानुषाः अत्याचाराः कृताः।

इन्दिरागान्ध्याः पुत्रस्य सञ्जयगान्धिनः नेतृत्वे बलात् नसबन्दी-अभियानम् अपि सञ्चालितम्। आपत्कालस्य द्विवर्षयोः मध्ये १.०७ कोटि नसबन्दी-क्रियाः सम्पन्नाः। कथ्यते यत् अस्मिन् अभियाने अविवाहित-यूनामपि बलात् नसबन्दी कृता। केषुचित् राज्येषु आवश्यक-सेवानां लाभः नसबन्द्या सह सम्बद्धः कृतः। येषां द्वौ वा त्रयः वा अधिकाः अपत्यानि आसन् तथा ये नसबन्दीं कर्तुम् अनिच्छवः आसन्, ते राशनम्, आवासः, रोजगारः, स्वास्थ्य-सेवा, ऋणम् इत्यादिभ्यः वञ्चिताः।

आपत्कालकाले देहल्याः विषये लिखिते स्वग्रन्थे नागरिक-अधिकार-कार्यकर्ता जॉनदयालः पत्रकारः अजयबोसः च लिखितवन्तौ यत् अधिकारिणः नसबन्दी-लक्ष्यस्य पूर्त्यर्थम् अत्यधिक-प्रभावम् अनुभूतवन्तः। कनिष्ठ-अधिकारिभिः एषः आदेशः निर्ममतया प्रवर्तितः। संविदा-श्रमिकेभ्यः उक्तम्— “यावत् भवन्तः नसबन्दीं न कुर्वन्ति, तावत् न अग्रिम-वेतनम्, न च रोजगारः।”

देहली-नगरादिषु नगरीय-क्षेत्रेषु प्रायः १,२०,००० झुग्गी-गृहाणि निर्ममतया ध्वंसितानि। तेन सहस्रशः जनाः अनाथवत् अभवन्, केवलं देहल्यामेव प्रायः सप्तलक्षाः जनाः विस्थापिताः। तेषां कल्याणस्य विषये कापि चिन्ता न कृता। देहल्याः तुर्कमान-गेट्-प्रदेशे झुग्गी-ध्वंसस्य समये विरोधं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकदलस्य गोली-प्रहारः अभवत्, यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं षट् जनाः मृताः, सहस्रशः जनाश्च विस्थापिताः।

जूनमासस्य २५ दिनाङ्कस्य रात्रौ देहल्याः बहादुरशाह-जफर-मार्गस्य विद्युत्-प्रवाहः विच्छिन्नः कृतः, यतः तत्र अनेकानां समाचारपत्राणां कार्यालयानि आसन्। उद्देश्यः समाचारपत्राणां मुद्रणं निरोद्धुम् आसीत्। स्टेट्समैन तथा हिन्दुस्तान-टाइम्स इत्येतयोः कार्यालयौ अन्यत्र स्थितौ आस्ताम्, अतः तयोः पत्रे प्रकाशिते, किन्तु वितरणं निरुद्धम्। सर्वेभ्यः समाचार-संस्थाभ्यः समाचारपत्रेभ्यश्च आदेशः दत्तः यत् प्रकाशनात् पूर्वं सर्वा सामग्री सेन्सर-अधिकारिणे दर्शनीया। तस्य अनुमोदनानन्तरमेव प्रकाशनं वा प्रसारणं वा भवितुम् अर्हति। परदिने इण्डियन-एक्सप्रेस तथा हिन्दुस्तान-टाइम्स इत्येताभ्यां विरोध-स्वरूपेण सम्पादकीय-पृष्ठं कृष्णवर्णेन प्रकाशितम्।

आपत्काले सर्वाधिकं उत्पीडनम् राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-सङ्घस्य तथा जनसङ्घस्य कार्यकर्तृणाम् अभवत्। भयभीत्या शासनेन आपत्काल-प्रवर्तनस्य पञ्चमे दिने एव सरसंघचालकः बालासाहब-देवरसः गृहीतः। जयप्रकाशनारायणेन स्वग्रहणात् पूर्वं लोक-संघर्ष-समित्याः नेतृत्वं सङ्घस्य पूर्णकालिक-कार्यकर्त्रे नानाजी-देशमुखाय समर्पितम्, अनन्तरं सः अपि गृहीतः। राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-सङ्घः, जनसङ्घः, एबीवीपी तथा अन्येषां संस्थानां उपरि प्रतिबन्धः आरोपितः। आपत्कालकाले सत्याग्रहं कृतवत्सु १,३०,००० सत्याग्रहिषु १,००,००० अधिकाः राष्ट्रिय-स्वयंसेवक-सङ्घस्य स्वयंसेवकाः आसन्। मीसा-अधिनियमस्य अन्तर्गतं निरुद्धेषु ३०,००० जनेषु २५,००० अधिकाः स्वयंसेवकाः आसन्। सङ्घस्य शताधिकाः कार्यकर्तारः, तेषु अखिलभारतीय-व्यवस्था-प्रमुखः पाण्डुरङ्ग-क्षीरसागरः अपि, आपत्कालकाले बलिदानं दत्तवन्तः। तथापि सङ्घेन दृढतया अन्यायस्य विरोधः कृतः।

इन्दिरागान्धी केवलम् आपत्काल-प्रवर्तनेन न तुष्टा अभवत्। तया तस्मिन्नेव काले संविधानस्य द्विचत्वारिंशत्तमः संशोधनः अपि कारितः, यः संविधान-इतिहासस्य सर्वाधिक-विस्तृत-विवादास्पद-संशोधनेषु अन्यतमः मन्यते। आलोचकैः तस्य “लघु-संविधानम्” इति नाम अपि दत्तम्।

आपत्कालः भारतस्य कृते कटु-पाठः आसीत्। सः भारतीय-लोकतन्त्रस्य दृढतायाः कठोरतमा परीक्षा आसीत्। अस्मिन् काले अनेकाः संस्थाः निष्क्रियाः अभवन्, किन्तु काश्चन संस्थाः दृढतया प्रतिरोधं कृत्वा संवैधानिक-चेतनां जीविताम् अधारयन्। एतादृशेषु विषम-परिस्थितिष्वपि लोकतन्त्रस्य पुनरुत्थाने राष्ट्रिय-स्वयंसेवक-सङ्घस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वग्रन्थे ‘द इमरजेंसी डायरीज’ इति आपत्कालकालीनान् स्वानुभवान् उल्लिखितवान्। तेन लिखितं यत् तस्मिन् समये सः युवा-प्रचारकः आसीत् तथा लोकतन्त्र-रक्षण-आन्दोलने सक्रियः आसीत्। तस्य मते आपत्कालः लोकतान्त्रिक-मूल्यानां संरक्षणस्य महत्त्वम् अवगन्तुं महान् अनुभवः आसीत्।

आपत्कालः केवलं इतिहासस्य राजनैतिक-घटना नास्ति, अपितु तस्याः दूषित-मानसिकतायाः प्रमाणम् अस्ति, या संविधानं लोकतन्त्रं च केवलं स्वसत्ता-प्राप्त्यै संरक्षणाय च साधनरूपेण पश्यति। लोकतन्त्रस्य विश्वासघातं कृत्वापि काङ्ग्रेस-दलेन न कदापि क्षमा याचिता, न च पश्चात्तापः प्रकटितः। यदा राहुलगान्धी तथा काङ्ग्रेस-नेतारः “संविधानं रक्षामः” इति प्रचारं कुर्वन्ति, तदा यूनां ज्ञातव्यं यत् संविधानस्य वास्तविकः घातः काङ्ग्रेस-दलेन एव कृतः।

आपत्कालस्य एकपञ्चाशत्तमी-वर्षग्रन्थे: अवसरे भारतस्य इतिहासस्य अस्मात् कृष्णाध्यायात् प्राप्तानां शिक्षाणां विषये चिन्तनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अयं कालः लोकतान्त्रिक-संस्थानां संरक्षणस्य, नागरिक-स्वातन्त्र्यस्य रक्षणस्य, विधिशासनस्य च महत्त्वं स्मारयति। सत्तायाः दुरुपयोगं निवारयितुं तथा पुनरेव तादृशी निरङ्कुश-शासन-व्यवस्था न प्रवर्तेत इति सुनिश्चितीकर्तुं निरन्तर-सजगता अपेक्ष्यते।

अद्यतनः भारतः १९७५ तमवर्षस्य भारतः नास्ति। वयं अधिकम् आत्मविश्वासिनः, अधिकं समृद्धाः, अनेकासु दृष्टिषु च अधिकं सुदृढ-लोकतन्त्रयुक्ताः स्मः। लोकतान्त्रिक-संस्थाः अधिकं सुदृढाः सन्ति, नागरिकाश्च स्वाधिकारान् प्रति अधिकं सजगाः सन्ति। तथापि आपत्कालस्य स्मृतिः अस्मान् सावधानं करोति यत् लोकतन्त्रं केवलं संविधानस्य धाराभिः न जीवति, अपितु सत्तायाः उत्तरदायित्वेन, नागरिक-स्वातन्त्र्यस्य संरक्षणेन तथा लोकतान्त्रिक-मूल्यानां पालननेन एव जीवति।

(लेखकः स्वतन्त्र-टिप्पणीकारः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan