Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पाटलिपुत्रम्, २५ जूनमासस्य (हि.स.)। आपत्काल-घोषणायाः पञ्चाशद्वर्षपूर्त्याः अवसरे गुरुवासरे पाटलिपुत्रस्थिते ज्ञानभवन-प्रेक्षागृहे ‘संविधान-हत्या-दिवसः’ इति कार्यक्रमः आयोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे बिहारराज्यस्य मुख्यमन्त्री सम्राटचौधरी, केन्द्रीय-स्वास्थ्य-परिवार-कल्याणमन्त्री जे.पी. नड्डा, केन्द्रीय-वस्त्रमन्त्री गिरिराजसिंहः, अन्ये जनप्रतिनिधयः, लोकतन्त्र-सेनान्यः तथा गणमान्यजनाः सहभागिनः अभवन्।
कार्यक्रमस्य शुभारम्भः दीपप्रज्वलनेन अभवत्। अस्मिन् अवसरे आपत्कालकाले लोकतन्त्रस्य रक्षणार्थं संघर्षं कृतवन्तः जनाः स्मृताः, तेभ्यः श्रद्धाञ्जलिरपि समर्पिता।
कार्यक्रमम् सम्बोधयन् मुख्यमन्त्री सम्राटचौधरी अवदत् यत् भारतस्य स्वतन्त्रता-संग्रामः विश्व-इतिहासे लोकतान्त्रिक-मूल्यानां जनशक्तेश्च अद्वितीयम् उदाहरणम् आसीत्। किन्तु स्वतन्त्रताप्राप्तेः अनन्तरं देशः तादृशं कालमपि अनुभूतवान् यदा लोकतान्त्रिक-संस्थानां नागरिक-अधिकाराणां च उपरि गम्भीरः सङ्कटः समुत्पन्नः। तेन उक्तं यत् १९७५ तमवर्षस्य जूनमासस्य २५ दिनाङ्के प्रवर्तितः आपत्कालः भारतीय-लोकतन्त्रस्य इतिहासे कृष्णाध्यायः मन्यते, यतः तस्मिन् काले संविधानस्य मूलभावनां लोकतान्त्रिक-अधिकारांश्च प्रभावितवन्तः अनेके निर्णयाः स्वीकृताः।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् लोकतन्त्रस्य महान्तमा शक्तिः जनतैव अस्ति। शासनानि जनमताधारेण निर्मीयन्ते, अतः तेषां जनतां प्रति उत्तरदायित्वम् अनिवार्यम्। तेन उक्तं यत् केन्द्रस्य बिहारस्य च द्वि-इञ्जिन-शासनं जनकल्याणं विकासं च सर्वोच्चप्राथमिकतया स्वीकृत्य कार्यं करोति तथा सामान्यजनानां समस्या-समाधानाय निरन्तरं प्रयतते।
तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशः २०४७ तमवर्षपर्यन्तं विकसित-भारत-निर्माणस्य लक्ष्यस्य दिशि तीव्रगत्या अग्रे सरति। निर्धनोत्थानाय, महिला-सशक्तीकरणाय, कृषकाणां समृद्धये, यूनां शिक्षारोजगारावसर-विस्ताराय तथा लोकतान्त्रिक-संस्थानां सुदृढीकरणाय बहवः महत्त्वपूर्णाः योजनाः सञ्चाल्यन्ते।
सम्राटचौधरी अवदत् यत् पूर्ववर्तिभिः शासनैः दीर्घकालं यावत् निर्धनता-निर्मूलनस्य घोषणाः कृताः, किन्तु निर्धनजनानां जीवने अपेक्षितं परिवर्तनं न साधितम्। वर्तमान-शासनेन योजनानां लाभः प्रत्यक्षरूपेण लाभार्थिभ्यः प्रदत्तः। प्रधानमन्त्री-आवास-योजनया लक्षशः निर्धन-परिवारेभ्यः पक्व-गृहाणि प्रदत्तानि। तदतिरिक्तं निःशुल्क-राशनम्, विद्युत्, शौचालयाः, पेयजलम्, अन्याश्च मूलभूत-सुविधाः विस्तारिताः।
मुख्यमन्त्री बिहारस्य विद्युत्-व्यवस्थायाः सुधारम् उल्लिख्य अवदत् यत् पूर्वमुख्यमन्त्रिणः नीतीशकुमारस्य नेतृत्वे राज्यस्य ऊर्जा-क्षेत्रे व्यापकं परिवर्तनम् अभवत्। अद्य राज्यस्य प्रायः सर्वेषु ग्रामेषु गृहेषु च विद्युत्सुविधा उपलब्धा अस्ति। राज्यशासनेन १२५ यूनिट्-परिमाणपर्यन्तं निःशुल्क-विद्युत्प्रदानेन सामान्य-उपभोक्तृभ्यः शिथिलता प्रदीयते।
तेन भोजपुर-जनपदे अभवत् घटनायाः उल्लेखः कृतः। राज्यशासनेन निष्पक्ष-अनुसन्धानार्थम् उच्चस्तरीय-न्यायिक-आयोगस्य गठनं कृतम्। तेन आश्वासनं दत्तं यत् अनुसन्धानं पूर्णपारदर्शितया भविष्यति तथा दोषिणां विरुद्धं कठोर-कार्यवाही सुनिश्चिता भविष्यति। पीडित-परिवारेभ्यः न्यायप्रदानार्थं सर्वे सम्भवाः उपायाः स्वीक्रियन्ते।
मुख्यमन्त्री जन-अभियोगानां शीघ्र-समाधानार्थं राज्यशासनेन प्रवर्त्यमानायाः उत्तरदायित्व-व्यवस्थायाः विषये अपि अवदत्। यदि कस्यचित् नागरिकस्य सूचनापत्रस्य अथवा आवेदनस्य दशदिनानां मध्ये समाधानं न भवति तर्हि सम्बन्धित-अधिकारिणे प्रथमं सूचना प्रदास्यते। विंशतिदिनानन्तरं द्वितीया सूचना, पञ्चविंशतिदिनानन्तरं तृतीया सूचना च प्रदास्यते। तथापि त्रिंशद्दिन-पर्यन्तम् अपि समाधानं न भवति चेत् सम्बन्धित-अधिकारिणः निलम्बन-प्रक्रिया आरप्स्यते। अस्य व्यवस्थायाः उद्देश्यं प्रशासनं अधिकम् उत्तरदायि जनोन्मुखं च कर्तुम् अस्ति।
सम्राटचौधरी अवदत् यत् लोकतन्त्रस्य रक्षणं केवलं शासनस्य दायित्वं नास्ति, अपितु समाजस्य प्रत्येकं नागरिकस्यापि उत्तरदायित्वम् अस्ति। राज्यशासनं जे.पी.-आन्दोलनस्य सेनानीनां, लोकतन्त्र-रक्षकाणां, सामाजिक-आन्दोलनैः सम्बद्धानां जनानां च सम्मान-अधिकार-रक्षणाय सर्वदा प्रतिबद्धम् अस्ति।
मुख्यमन्त्री केन्द्रीय-स्वास्थ्य-परिवार-कल्याणमन्त्री जे.पी. नड्डाय स्वागतं कुर्वन् अवदत् यत् तेषां बिहारराज्येन सह विशेषः सम्बन्धः अस्ति। छात्रजीवनादारभ्य एव ते लोकतान्त्रिक-आन्दोलनेषु सक्रियाः आसन् तथा आपत्काल-विरोधि-आन्दोलनात् निर्गत्य राष्ट्रिय-राजनीत्यां महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। बिहारस्य जनाः तान् स्वकीयम् एव मन्यन्ते तथा तेषां राज्येन सह आत्मीयः सम्बन्धः अस्ति।
कार्यक्रमम् सम्बोधयन् केन्द्रीय-स्वास्थ्य-परिवारकल्याणमन्त्री जे.पी. नड्डा, केन्द्रीय-वस्त्रमन्त्री गिरिराजसिंहः, जे.पी.-आन्दोलनस्य वरिष्ठ-सेनानी रघुपतिजी तथा राजारामपाण्डेयः अपि स्वविचारान् प्रस्तुतवन्तः। वक्तारः आपत्कालस्य कालं भारतीय-लोकतन्त्रस्य कृते चुनौतीपूर्णः कालः इति वर्णयन्तः लोकतान्त्रिक-मूल्यानां, संविधानस्य गरिमायाः, नागरिक-अधिकाराणां च रक्षणे सर्वदा सजगाः भवितुम् आह्वानम् अकुर्वन्।
कार्यक्रमे बहुसंख्यकाः जनप्रतिनिधयः, सामाजिक-कार्यकर्तारः, लोकतन्त्र-सेनान्यः, विद्यार्थिनः तथा विविध-सङ्घटनानां प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। सम्पूर्णे आयोजने लोकतन्त्रस्य, संविधानस्य, नागरिक-अधिकाराणां च रक्षणे प्रतिबद्धता पुनः प्रतिपादिता तथा आपत्कालस्य ऐतिहासिक-सन्दर्भान् नवीन-वंशाय प्रापयितुं विशेषं बलं प्रदत्तम्।
हिन्दुस्थान समाचार / Divya Ranjan