Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, २५ जूनमासः (हि.स.)। देशव्यापीरूपेण भारतीयजनतापक्षेण गुरुवासरे संविधान-हत्या-दिवसः आचर्यते। अस्मिन् अवसरे विभिन्नेषु राज्येषु दलस्य पक्षतः अनेकेषां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं क्रियते, येषु आपत्कालस्य समये लोकतान्त्रिक-अधिकाराणां उपरि जातः प्रभावः स्मार्यते।
भाजपादलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः हरियाणाराज्ये आयोजिते कार्यक्रमे सहभागित्वा संविधान-हत्या-दिवसम् आचरिष्यति। अपरतः पूर्वाध्यक्षः केन्द्रीयमन्त्री च जेपीनड्डा बिहारराज्यस्य राजधानी-पटनानगरे आयोजिते कार्यक्रमे सहभागित्वं करिष्यति। दलस्य नेतारः कार्यकर्तारश्च देशव्यापीरूपेण संगोष्ठीः, प्रदर्शिनीः, जनजागरूकता-कार्यक्रमांश्च आयोजयिष्यन्ति।
आपत्कालस्य स्मरणं कुर्वन् नितिन-नवीन-महोदयः सामाजिकमाध्यमे ‘एक्स’ इत्यत्र अलिखत् यत् एषः भारतीय-लोकतन्त्रस्य इतिहासे सः कृष्णाध्यायः आसीत्, यस्मिन् संविधानस्य आत्मानं दलयितुं प्रयासः कृतः। २५ जून १९७५ तमे वर्षे मध्यरात्रौ भारतीय-लोकतन्त्रे स्वातन्त्र्योत्तरकाले महत्तमः आघातः कृतः। सत्तारक्षणार्थं देशे आपत्कालः आरोपितः तथा लोकतान्त्रिक-संस्थानानि नागरिक-स्वातन्त्र्याणि च दमनस्य प्रयासः अभवत्।
स्वसन्देशे तेन उक्तं यत् अयं दिवसः अस्मान् लोकतान्त्रिक-मूल्यानां रक्षणस्य स्वातन्त्र्यस्य महत्त्वस्य च स्मरणं कारयति। ये सर्वे लोकतन्त्र-सेनान्यः कठिनपरिस्थितिष्वपि लोकतन्त्रस्य रक्षणार्थं संघर्षं कृतवन्तः, तान् प्रति सः नमनं कृतवान्। दशकैः यावत् आपत्कालस्य अस्य कृष्णाध्यायस्य देशस्य सामूहिकस्मृतेः अपसारणस्य प्रयासः कृतः। लोकतन्त्र-सेनानीनां संघर्षः संविधाने कृतः प्रहारश्च इतिहासस्य पार्श्वे क्षिप्तः।
तेन उक्तं यत् नरेन्द्रमोदी-महोदयस्य नेतृत्वे २५ जून-दिनं ‘संविधान-हत्या-दिवसः’ इति रूपेण आचरितुं निर्णयः स्वीकृतः, येन इतिहासस्य प्रति न्यायः कृतः। अयं दिवसः केवलम् अतीतस्य स्मरणं न कारयति, अपितु संविधानस्य, लोकतन्त्रस्य, नागरिक-अधिकाराणां च रक्षणार्थं सर्वैः सदा सजगैः समर्पितैश्च भवितव्यम् इति संकल्पमपि जनयति।
काङ्ग्रेस-दलम् उद्दिश्य तेन उक्तं यत् यः पक्षः अद्य संविधानस्य वार्तां करोति, सः अद्यावधि आपत्कालस्य विषये देशात् निष्कपटां क्षमायाचनां कुतः न कृतवान्? यदि सत्यतायामेव संविधानस्य चिन्ता आसीत्, तर्हि प्रथमं लोकतन्त्र-हत्यायाः तस्य अपराधस्य कृते देशात् क्षमा याचनीया आसीत्।
भाजपाध्यक्षेन उक्तं यत् १२ जून १९७५ तमे वर्षे इलाहाबादउच्चन्यायालयः तत्कालीन-प्रधानमन्त्र्याः इन्दिरागांधी-इत्यस्याः निर्वाचनम् अवैधम् इति घोषितवान्। ततः परं राष्ट्रहितस्य स्थाने सत्ताहितस्य प्राधान्यम् अदात्। एकस्य व्यक्तेः पदरक्षणार्थं समग्रदेशस्य स्वातन्त्र्यं बन्धकवत् कृतम् तथा डॉ.भीमराव-अम्बेडकर-महोदयेन स्थापितानि संवैधानिक-मूल्यानि लोकतान्त्रिक-मर्यादाश्च दलयितुं प्रयासः कृतः।
भारतसर्वकारेण २५ जून १९७५ तमे वर्षे आरोपितस्य आपत्कालस्य स्मरणार्थं प्रतिवर्षं २५ जून-दिनं संविधान-हत्या-दिवसः इति रूपेण आचरितुं निर्णयः कृतः। सर्वकारस्य मते अयं दिवसः तेषां संघर्षं बलिदानं च स्मर्तुं आचर्यते, ये आपत्कालस्य काले लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च रक्षणार्थं स्वरम् उदतोलयन्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan