नवदेहली, २५ जूनमासः (हि.स.)। ‘संविधान-हत्या-दिवसस्य’ अवसरे उपराष्ट्रपतिः सी.पी.राधाकृष्णन, केन्द्रीय-गृहमन्त्री अमितशाहः इत्येताभ्यां सह अनेके शीर्षनेतारः १९७५ तमे वर्षे आरोपितम् आपत्कालं भारतीय-लोकतन्त्रस्य इतिहासे कृष्णाध्यायः इति वर्णयन्तः लोकतन्त्रस्य रक्षणार्थं संघर्षं कृतवन्तः जनान् श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः।

उपराष्ट्रपतिः सी.पी.राधाकृष्णन-महोदयः गुरुवासरे सामाजिकमाध्यमे ‘एक्स’ इत्यत्र प्रकाशिते सन्देशे उक्तवान् यत् आपत्कालः संविधानस्य लोकतान्त्रिक-मूल्यानां च कठिन-परीक्षायाः कालः आसीत्। तस्मिन् समये नागरिक-स्वातन्त्र्याणि स्थगितानि अभवन्, अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्यस्य उपरि प्रतिबन्धः आरोपितः, लोकतान्त्रिक-संस्थानानि च दुर्बलीकृतानि। तेन संविधानस्य आदर्शेषु पुनः दृढप्रतिबद्धतां प्रदर्शयितुम् आह्वानं कृतम्।

केन्द्रीय-रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवदत् यत् आपत्कालस्य समये मौलिक-अधिकाराणां हननं कृतम्, पत्रकारितायाः स्वातन्त्र्यं दमनं प्राप्तम्, सहस्रशः राजनैतिक-कार्यकर्तारः पत्रकाराः नागरिकाश्च कारागारेषु निरुद्धाः। तेन उक्तं यत् अयं दिवसः लोकतन्त्रस्य संवैधानिक-मूल्यानि च प्रति राष्ट्रस्य प्रतिबद्धतां दृढीकर्तुं अवसरः अस्ति।

केन्द्रीय-गृह-सहकारिता-मन्त्री अमित-शाह-महोदयः उक्तवान् यत् २५ जूनमासः १९७५ भारतीय-लोकतन्त्रस्य इतिहासे सः कृष्णाध्यायः आसीत्, यदा तत्कालीन-प्रधानमन्त्री इन्दिरागांधी तथा भारतीयराष्ट्रीयकांग्रेसस्य सत्तामदेन संविधानस्य आत्मा, पत्रकारितायाः स्वातन्त्र्यं, अभिव्यक्तेः अधिकारः च दलयितुं प्रयासः कृतः। तेन उक्तं यत् ‘संविधान-हत्या-दिवसस्य’ उद्देश्यं एतस्याः घटनायाः राष्ट्रिय-स्मृतौ संरक्षणं तथा भविष्ये एतादृशस्य लोकतन्त्र-विरोधि-आघातस्य पुनरावृत्तेः निवारणम् अस्ति।

केन्द्रीय-शिक्षामन्त्री धर्मेंद्रप्रधानः अवदत् यत् २५ जूनमासः १९७५ सः दिवसः आसीत् यदा सत्तायाः अहङ्कारेण संविधानस्य आत्मा दलिता तथा देशे आपत्कालः आरोपितः। तेन उक्तं यत् ‘संविधान-हत्या-दिवसः’ संविधानस्य लोकतान्त्रिक-मूल्यानां च रक्षणे राष्ट्रिय-दायित्वस्य स्मरणं कारयति।

भाजपापक्षस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् दशकैः यावत् आपत्कालस्य अध्यायः देशस्य सामूहिक-स्मृतेः अपसारयितुं प्रयासः कृतः, किन्तु नरेन्द्रमोदी-महोदयस्य नेतृत्वे २५ जून-मासं ‘संविधान-हत्या-दिवसः’ इति रूपेण आचरितुं निर्णयेन इतिहासं प्रति न्यायः कृतः।

दिल्ली-राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता आपत्कालं भारतीय-लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च महत्तमः आघातः इति वर्णितवती। तया उक्तं यत् तस्मिन् काले नागरिक-अधिकाराणां हननम् अभवत्, पत्रकारितायाः स्वातन्त्र्ये प्रतिबन्धाः आरोपिताः, लोकतान्त्रिक-व्यवस्थाश्च गम्भीरतया प्रभाविताः।

हरियाणा-राज्यस्य मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी उक्तवान् यत् आपत्कालेन संविधानस्य मूलभावना, नागरिक-स्वातन्त्र्याणि, लोकतान्त्रिक-मूल्यानि च गम्भीरतया प्रभावितानि। तेन लोकतन्त्रस्य पुनर्स्थापनार्थं संघर्षं कृतवन्तः सर्वे लोकतन्त्र-सेनान्यः प्रणमिताः।

राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री भजनलालः शर्मा अवदत् यत् १९७५ तमे वर्षे आरोपितः आपत्कालः लोकतान्त्रिक-मूल्यानां विरुद्धं महत्तमेषु प्रहारेषु अन्यतमः आसीत्। तेन उक्तं यत् ‘संविधान-हत्या-दिवसः’ लोकतन्त्र-सेनानीनां, पत्रकाराणां, सामाजिक-कार्यकर्तृणां च संघर्षं, साहसं, बलिदानं च स्मर्तुं अवसरः अस्ति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् भारत-सर्वकारेण २५ जूनमासे १९७५ तमे वर्षे आरोपितस्य आपत्कालस्य स्मरणार्थं प्रतिवर्षं २५ जून-दिनं ‘संविधान-हत्या-दिवसः’ इति रूपेण आचरितुं निर्णयः कृतः। सर्वकारस्य मते अयं दिवसः तेषां जनानां संघर्षं बलिदानं च स्मर्तुं आचर्यते, ये आपत्कालस्य समये लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च रक्षणार्थं स्वरम् उदतोलयन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan