विकसित-भारत-जीविका-आजीविका-प्रत्याभूति-अभियान-योजना पञ्जाब्-देशे 1 जुलाईतः प्रवर्तिता भविष्यति
- विधानसभायां निन्दा-प्रस्तावः स्वीकृतः भवति चेदपि प्रथम जुलाईतः इयं योजना प्रवर्तिता भविष्यति चण्डीगढः, 27जूनमासीयः राजनैतिकविरोधः सत्सु अपि पञ्जाब्-राज्यस्य आम् आद्मी-पक्षस्य सर्वकारेण राज्ये केन्द्रसर्वकारस्य विकासभारत्-रोजगार-आजीविका-प्रत्याभ
पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना


- विधानसभायां निन्दा-प्रस्तावः स्वीकृतः भवति चेदपि प्रथम जुलाईतः इयं योजना प्रवर्तिता भविष्यति

चण्डीगढः, 27जूनमासीयः राजनैतिकविरोधः सत्सु अपि पञ्जाब्-राज्यस्य आम् आद्मी-पक्षस्य सर्वकारेण राज्ये केन्द्रसर्वकारस्य विकासभारत्-रोजगार-आजीविका-प्रत्याभूति-मिशन् (वी. बी.-जी. ऐ. आर्. ए. एम्. जे. ऐ.) योजनायाः कार्यान्वयनार्थं सूचनाप्रकटिता अस्ति। शुक्रवासरे रात्रौ विलम्बेन जारीं सूचना शनिवासरे सम्बद्ध-विभागीय-अधिकारिभ्यः प्रेषिता आसीत्। सम्पूर्णराज्यस्य अधिसूचितग्रामीणक्षेत्रेषु July 1 इत्यतः इयं योजना प्रवर्तिता भविष्यति।

यदा केन्द्रसर्वकारेण इयं योजना प्रवर्तिता तदा पञ्जाब्-राज्यस्य मुख्यमन्त्री भगवन्त्-मान्-वर्यः मुक्तरूपेण तस्य विरोधम् अकरोत्। न केवलं एतावत्, पञ्जाब्-सर्वकारेण अपि विधानसभायाः विशेषसम्मेळनं आहूय केन्द्रसर्वकारस्य विरुद्धं निन्दाप्रस्तावः स्वीकृतः आसीत्। एतदतिरिच्य इदानीमपि राज्ये एतत् कार्यान्वितम् अस्ति।

केन्द्रसर्वकारेण महात्मागान्धी-राष्ट्रिय-ग्रामीण-रोजगार-प्रत्याभूति-अधिनियमस्य (एम्. जी. एन्. आर्. ई. जी. ए.) स्थाने विकसित-भारत-रोजगार-आजीविका-प्रत्याभूति-मिशन-ग्रामीण-अधिनियमः स्थापितः। अधिनियमः प्रत्येकस्मिन् वित्तीयवर्षे ग्रामीणपरिवारानां कृते 125 दिवसाणां रोजगारस्य प्रत्याभूतिं कल्पयति। गतवर्षे डिसेम्बर्-मासे संसदेन अनुमोदितं विधेयकं पूर्वमेव राष्ट्रपतेः सम्मतं प्राप्नोत्।

पञ्जाब्-सर्वकारेण निर्गमितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं, अस्य योजनायाः उद्देश्यं पञ्जाब्-राज्यस्य ग्रामीण-विकास-संरचना 'विकसित-भारत-1947' इत्यस्य राष्ट्रियदृष्ट्यया सह संरेखितव्यम् इति अस्ति। अस्य अन्तर्गतं, प्रत्येकस्मिन् वित्तीयवर्षे 125 दिनानि यावत् उत्तमं विधिपूर्वकं वेतन-आधारितं नियोजनं सुनिश्चितं भविष्यति, यस्यां ग्रामीण-गृहेषु वयस्काः सदस्याः अकुशल-शारीरिक-कार्यार्थं स्वेच्छया कार्यं कुर्वन्ति।

इयं योजना July 1 इत्यतः प्रभाविता भविष्यति।

राजपत्रस्य अधिसूचनायाः अनुसारं पञ्जाब्-देशे बी. बी.-जी. रामजी योजना <ऐ. डी. 1> इत्यतः प्रवर्तिता भविष्यति, राज्यस्य सर्वेषु अधिसूचितग्रामीणक्षेत्रेषु प्रभाविनी भविष्यति। केन्द्रीय-अधिनियमस्य धारा 3 (1) इत्यस्य अन्तर्गतं पञ्जाब्-राज्यस्य राज्यपालेन इयं योजना अधिसूचिता अस्ति।

ग्रामीणाभिवृद्धि-पञ्चायत्-विभागेन निर्गमितायाः अधिसूचनायां प्रशासनिकसचिवेन अजितबालाजी जोशी इत्यनेन हस्ताक्षरं कृतम् अस्ति।

--------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani